काठमाडौं । अव तत्काल निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अघि नबन्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालको विमान स्थल निर्माणका लागि यस अघि भए गरेका काम वदर गरिदिएपछि विमानस्थल निर्माण कार्य अघि नबढ्ने भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले हालसम्म गरेका निर्णय र अघि बढाएका काम बदर गरिदिएको छ । पर्याप्त अध्ययन नभएको, प्रक्रियागत रुपमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन नगरिएको र हचुवाको भरमा चार किल्ला तोकेको ठहर गर्दै सर्वोच्चको पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अहिलेसम्म भएका निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको हो ।
वातावरण सरक्षण अभियन्ता र वरिष्ठ अधिवक्तारूरुले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले १२ जेठ फैसला सुनाएको थियो ।
आज यसको पूर्णपाठ बुधबार मात्र सार्वजनिक भएको छ । बृहत पूर्ण इजलासले सरकारले अहिलेसम्म गरेका निर्णय र काम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्दै विज्ञहरूमार्फत पर्याप्त अध्ययन गरेर वातावरणमा कम क्षति हुने गरी उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न आदेश पनि गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिन्छ भन्नेमा पनि एकमत देखिएका न्यायाधीशहरु विकल्पमा भने दुई समूहमा विभाजित भए । न्यायाधीश कार्की र शर्माले अरु तीन न्यायाधीशले दिएको विकल्पमा फरक राय प्रस्तुत गरेका छन् ।
इजलासका पाँचमध्ये तीन न्यायाधीशले निजगढ विमानस्थलको प्राविधिक, वातावरणीय र आर्थिक हिसावले उपयुक्त हुने गरी खोज्न भने पनि निजगढ मै विमानस्थल बनाउन रोक भने नलगाएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तिम लिखित फैसलामा पूर्ण इजलासका पाँच जना न्यायाधीशको राय बाझिएको छ । तीन न्यायाधीशले बहुमतको राय दिएका थिए दुई न्यायाधीशले धने निजगढको विकल्पका रुपमा निजगढलाई नै अघि ल्याएका थिए ।
