व्यवसायीलाई राज्य आतङ्कमार्फत हतोत्साहित गर्ने काम गरियोः बतास समूह

काठमाडौं । बतास समूह अन्तर्गत रहेको होटल आनन्द प्रालिले कानुन बमोजिम पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग २०७६ साल वैशाख ३० गते होटलस्तरमा धर्मशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेर सोही अनुरूप सञ्चालन गर्दै सहमति र स्वीकृति भए बमोजिम २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरी होटल सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यसरी कोरोना महामारीको कारण होटल व्यवसाय धराशायी भएको समयमा समेत २०७९ वैशाख मसान्तसम्मको सम्झौता बमोजिमको बहाल रकम बुझाई सकेको तथ्य समेत निर्विवाद रहेको छ। नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशालाका सम्बन्धमा विगत केही महिनादेखि विभिन्न प्रकारका सार्वजनिक टिप्पणी, सञ्चार माध्यमहरूमा आपत्तिजनक समाचार तथा राज्यको जिम्मेवार तहबाट नै गैर कानुनी तथा स्थापित विधि, विधान, ऐन, नियम र प्रचलन विपरीत हुने खालका असामान्य हर्कत समेत हुँदै आएको छ ।

यो पृष्ठभूमिमा यही मिति २०७८ चैत्र १७ गते नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशालाको प्राङ्गणमा जिम्मेवार सरकारी निकायबाट भएको आपत्तिजनक गतिविधिले नेपालको कानुनी शासनको नै धज्जी उडाउने, धर्मशालामा आश्रय लिइरहेका धर्मावलम्बीलाई त्रसित पार्ने, सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको भारत भ्रमणको पुर्वसन्ध्यामा भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित धर्मशालालाई केन्द्रमा राखेर वितण्डा मच्चाउने काम गर्दै नेपाल-भारत सम्बन्धमा नै खलल पुर्‍याउन उद्धत हुने, आम नेपाली व्यवसायीलाई राज्य आतङ्कमार्फत हतोत्साहित गर्ने र नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई नै गम्भीर असर पुग्ने गरी विदेशी पाउनालाई असुरक्षित महसुस गराउने काम भएको छ।

तर, राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशालाका सम्बन्धमा आम नागरिकलाई भ्रममा राख्ने कामलाई भने पशुपति विकास कोष र जिम्मेवार मन्त्रीबाट जारी नै छ। त्यसैले पछिल्ला दिनहरूमा विकसित घटनाक्रमको विवरण सार्वजनिक गर्न र यसअघि राज्य पक्षबाट प्रेषित भ्रामक सूचना र समाचारबाट आम नागरिक र  सरोकारवालामा उत्पन्न भएको आशङ्काको अन्त्य गर्न सत्य, तथ्य र प्रमाणहरू समेत संलग्न गरी नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला होटल आनन्दले भाडामा लिएको सम्बन्धमा विस्तृत विवरण सहित यो प्रेस सामग्री सम्प्रेषित गरिएको छ।

पछिल्ला घटनाक्रमहरू :

नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला र होटल आनन्द बिच भएको लिज आउट सम्झौता जसरी पनि रद्द गरेरै छाड्ने भन्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेपछि बतास समूह मन्त्रीबाट कानुन विपरीतको त्यस्तो कार्य नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ कानुनी संरक्षण खोज्दै सम्मानित उच्च अदालत पाटन निषेधाज्ञाको रिट निवेदन सहित पुग्यो। उक्त निषेधाज्ञा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।  यसै क्रममा पशुपति विकाश कोष सञ्चालक परिषद् च. न. १०५४ मिति २०७८/११/०१ को पत्र बमोजिम स्पष्टीकरण पेस गर्ने भनी होटल आनन्दको नाममा प्रेषित पत्र क्षेत्राधिकारविहीन, गैर कानुनी, गैर संवैधानिक भएको हुँदा उक्त पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउन सम्मानित उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भई विचाराधीन रहेको अवस्थामा माननिय मन्त्री प्रेम बहादुर आले मगरले सञ्चार माध्यमहरूमा छापामार शैलीमा होटल भित्र प्रवेश गरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतलाई प्रभावमा परि सिलबन्दी गर्ने भनी समाचार प्रकाशित भएकोले त्यस्तो गैर कानुनी कार्य गर्ने प्रबल आशङ्का भएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ समेत उपर निषेधाज्ञा निवेदन सम्मानित उच्च अदालतमा दायर भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।

तर, यसैबिच चैत्र १७ गते कार्यालय समय समेत व्यतीत भैसकेको अवस्थामा ठुलो सङ्ख्यामा प्रहरी, कोषका पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, पत्रकार र सर्वसाधारणको भिड सहित नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशालामा उपस्थित भए। सो भिडले धम्कीपूर्ण भाषामा त्यहाँ रहेका कर्मचारीलाई अनेकौँ दबाब दियो। त्यहाँ रहेका पाहुनालाई समेत आतङ्कित पार्ने उद्देश्य सहित आएको भिड रातको ९ बजेसम्म त्यहाँ रहेका कर्मचारीलाई विभिन्न ढङ्गले धम्काउने, तर्साउने र दबाब दिने कार्य गर्दै बस्यो।

यसरी कानुन सम्मत ढङ्गले नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला र होटल आनन्द बिच सम्झौता गरी सो सम्झौतालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्दै सञ्चालन गरिएको नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशालाको सञ्चालनलाई नै अवरुद्ध पार्ने गरी चैत्र १७  बिहीबार ठुलो सङ्ख्यामा प्रहरीहरू सहित पशुपति कोष सञ्चालन परिषद्का सदस्य एवं कर्मचारीहरू होटल कब्जा/सिलबन्दी गर्ने उद्देश्यले होटल परिसरमा उपस्थित भई त्यहाँ रहेका विदेशी पाउनालाई समेत त्रास उत्पन्न हुने गरी गरेको गैर कानुनी, अकल्पनीय, अस्वाभाविक र अमर्यादित कदमको होटल आनन्द र बतास समूह कडा शब्दमा निन्दा र भर्त्सना गर्न चाहन्छ। सम्बन्धित पक्षलाई कानुनी राज्यको अवधारणामा विश्वास गर्न, सम्मानित अदालतको सम्मान गर्न र गुण्डागर्दी शैलीमा आतङ्क मच्चाउने कार्य नगर्न समेत अनुरोध गर्न चाहन्छ।

होटल आनन्दले वैधानिक ढङ्गले भाडामा लिएर सम्झौता बमोजिम २५ करोड भन्दा बढी लगानी गरिसकेको अवस्थामा यसरी कुनै एक लहडी पात्रको सनक र पूर्वाग्रही मानसिकताको सिकार बन्न बतास समूह तयार छैन। आफ्नो लगानीको रक्षा गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको प्राप्तिको लागि बतास समूह कानुनी उपचारको लागि अदालतमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा असर पर्ने गरी सरकारी निकायबाट भएका यस्ता गैर कानुनी र व्यवसायीलाई आतङ्कित पार्ने गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न आम सञ्चार माध्यमले अहम् भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विश्वासका साथ सत्य तथ्य सूचना र जानकारी प्रेषित होस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला र होटल आनन्द बिच भएको लिज आउट सम्झौताबारे समेत थप जानकारी यहाँ राखिएको छ।

नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला र होटल आनन्द बिच भएको लिज आउट सम्झौताको पृष्ठभूमि

भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भई डेढ वर्ष भन्दा बढी समयसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत रहेको नेपाल भारतमैत्री पशुपति धर्मशालालाई के कसरी सञ्चालन गर्ने/गराउने र के कस्तो दररेट सेवा सुविधामा धर्मशाला सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पर्यटन मन्त्रालयले आफू मातहतको सरकारी निकाय Nepal Academy of Tourism and Hotel Management (NATHM) का प्रमुखको संयोजकत्वमा विशेषज्ञहरूको समिति गठन गर्‍यो। सो समितिले मिति २०७५ कार्तिक ४ गते मन्त्रालयलाई अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्‍यो । सो प्रतिवेदनले उक्त धर्मशाला सार्वजनिक निजी साझेदारी (Public Private Partnership (PPP) Model अन्तर्गत २० वर्ष अवधिका लागि वार्षिक भाडा रु. ९५,००,०००/-अक्षरेपि पन्चानब्बे लाख रुपैयाँ मात्रमा करारमा दिई अन्दाजी १० करोडको थप लगानीमा सम्पूर्ण कोठाहरूमा स्नान गर्ने तथा आशौच गर्ने संरचना, कोठाहरूमा वातानुकूलित प्रणाली (Air Condition System), आन्तरिक सजावट, Fire Extinguisher, CCTV , water filtration, इन्टरकम प्रणाली आदि थप निर्माण गरी उक्त धर्मशालालाई Premium Category Accommodation को रूपमा सञ्चालन गरी प्रति Bed रु. ४५०/- देखि रु ५५००/- सम्म दर निर्धारण सुझाव दिएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनले दिएको सुझावको आधारमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मिति २०७५ माघ २९ मा सरकारी राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका गोरखापत्रमा तिलगंगा स्थित धर्मशाला भवन दीर्घकालीन बहालमा दिई Premium Category Accommodation स्तरमा सञ्चालन गर्न दिने सम्बन्धी सार्वजनिक बोलपत्र प्रकाशन गर्‍यो।

उक्त सार्वजनिक टेन्डरमा प्रतिस्पर्धी ४ कम्पनी मध्ये प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट संस्था होटेल आनन्द प्रा.लि. ले १० वर्ष अवधिकोको लागि वार्षिक भाडा रु १,०५,४१,५१८- भुक्तानी गर्ने गरी कोठाहरूमा स्नान गर्ने तथा आशौच गर्ने संरचना, कोठाहरूमा बतानुकुलित प्रणाली (Air Condition System), आन्तरिक सजावट, Fire Extinguisher, CCTV, water Filtration, इन्टरकम प्रणाली आदि लगायतको सम्पूर्ण कार्यको निर्माण तथा जडान होटल आनन्दले आफ्नै लगानीमा गरी धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सर्तमा नेपाल-भारत मैत्री धर्मशाला होटल आनन्द प्रा.लिले हस्तान्तरण लिएको हो।

यसरी सरकारले सरकारी पत्रिकामा प्रकाशित गरेको बोलपत्रमा रितपूर्वक आवेदन दिई छनौट भएको होटल आनन्द प्रा.ली. र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबिच २०७६ साल वैशाख ३० गते होटलस्तरमा धर्मशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको हो । ‘नेपाल भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला लिज आउट व्यवस्थाको कार्यविधि २०७५’ समेत अभिन्न अङ्गका रूपमा रहने गरी गरिएको सो सम्झौताले निर्दिष्ट गरेका सर्तहरूको अधीनमा रही हालसम्म होटल आनन्द प्रा.लि. ले धर्मशाला सञ्चालन गरिरहेको छ । कोषको मिति २०७६ कार्तिक १८ गतेको निर्णय बमोजिम होटल आनन्दलाई १९ गते लेखेको प.स. ०७६/०७७ च.न. ४१३ को पत्रमा स्पष्ट किटान नै गरेर डोरमेट्री हलमा प्रति Bed रु. ३५०/- (स्नान / आशौच/ wifi/ इन्टरकम भएको), कोठा रु. १०००/-(स्नान आशौच इन्टरकम/ TV/ wifi भएको), कोठा रु. २९००/- मा ( स्नान/ आशौच, AC/TV/ wifi/ सोफा/ इन्टरकम भएको) र ठुलो VIP कोठा रु. ५५००/- मा (आशौच, AC/TV/ wifi/ इन्टरकम ध्यान कोठा/ किचेन / सहायक कोठा भएको) भन्दा माथि लिन नपाइने निर्देशन भए अनुसार उक्त स्वीकृत दर भित्रै रहेर धर्मशाला सञ्चालन हुँदै आएको छ। सो भन्दा बढी लिइएको पाइएमा, मांसाहारी र मादक पदार्थ प्रयोग भएको पाइएमा सम्झौता बमोजिम कारबाही हुनेछ भन्ने सम्झौताको सर्त प्रति होटल आनन्द सचेत छ ।

तर, तथ्य र प्रमाणले पुष्टि नहुने, कुनै पनि सत्यता नरहेका अनेकौँ कपोलकल्पित कथाहरू बुनेर जसरी होटल आनन्दलाई बदनाम गर्ने र यसले कानुन सम्मत रूपमा भाडामा लिई सर्त बमोजिम थप लगानी गरी सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा पशुपति विकास कोषले नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालन गर्न दिने सम्बन्धमा होटल आनन्दसँग गरेको सम्झौता खारेज गरेर यो समूहलाई आर्थिक तथा नैतिक रूपमा कमजोर पर्ने तथा क्षति पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको छ, सो का विरुद्ध एकाकार हुन र कानुनी राज्य, न्याय र कानुनको दायरा भित्र रहेर निर्बाध रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने आम नेपालीको संविधान प्रदत्त अधिकारको समेत रक्षाका लागी आ-आफ्नो स्थानबाट सक्रियता देखाउन बतास समूह आम नेपाली नागरिकलाई समेत विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छ।

होटल आनन्दलाई लागेका आरोप र सो सम्बन्धी प्रष्टीकरण (तथ्य प्रमाणहरू सहित) :

क.) टेन्डर प्रक्रिया पुरा भएपछि मिति २०७६ वैशाख २३ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषले होटल आनन्दलाई सम्झौता गर्न आउने विषयमा पत्र लेख्यो। कोषको प. स. ०७५/०७६ को खरिद च. न. १२०६ को सो पत्रमा स्पष्ट रूपमा होटल आनन्द बोलपत्र प्रक्रियामा छनौट भएको र यसले कबोल गरेको वार्षिक भाडा एक करोड पाँच लाख एकचालीस हजार छ सय अठार रुपैयाँ स्वीकृत गरिएको समेत उल्लेख छ।  तर, हामीलाई भाडाका विषयमा एक जिम्मेवार मन्त्रीले समेत अनेकौँ लाञ्छना लगाउनु कसरी न्यायोचित ठहर्न सक्छ ? यो प्रश्नको जवाफ होटल आनन्दले सदैव माग गरिरहेन छ।

त्यसै गरी, सम्झौता नै ‘Premium Category Accommodation’ स्तरमा धर्मशाला सञ्चालन गर्ने गरी भएकोमा धर्मशालालाई ‘स्टार होटल’ जस्तो बनाएको भन्दै अनर्गल र अस्वाभाविक रूपमा जिम्मेवार मन्त्री लगायतले टिप्पणी गर्नु भित्र लुकेको दुराशय के होला ? आशा छ, राज्यको चौथो अंगको रूपमा रहेको नेपालको शक्तिशाली सञ्चार क्षेत्रले यसको खोजी गर्ने छ।

ख.) होटल आनन्द प्रा. लि. ले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग २०७६ साल वैशाख ३० गते होटलस्तरमा धर्मशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेपछि मिति २०७६ जेठ १ गते कोषको प. स. ०७५/०७६ च.न. २१७८ को ‘सम्झौता बमोजिम कार्यक्रम लागि समान र साँचो बुझ्न आउनु’ भन्ने पत्र प्राप्त भएपछि मात्र औपचारिक रूपमा होटल आनन्दले भवनको साँचो र मौजुदा समान बुझेकोमा ‘बतास समूहले धर्मशाला कब्जा गरेको’ भन्ने ढङ्गले गरिएको प्रचार भित्रको कुनियतलाई के कसरी बुझ्ने ? के नेपालको कानुनले यस्तो अराजकतालाई छुट दिएको छ ?

ग.) सम्झौताको दफा ३ बमोजिम होटल आनन्दले मिति २०७६ भद्र १० गते धर्मशालामा थप सुविधा विकास गर्ने सम्बन्धी स्वीकृति माग गर्दै लेखेको पत्रका आधारमा कोषले मिति २०७६ कार्तिक १४ गते ‘सम्झौताको दफा १६ बमोजिम गठित समितिको सिफारिस अनुसार होटल आनन्दले संलग्न गरेको नक्सा बमोजिम मर्मत सुधार गरी धर्मशाला शीघ्र सञ्चालन गर्न स्वीकृत’ दिए बमोजिम भएका निर्माणलाई थप जग्गा कब्जा, अनधिकृत निर्माण भन्दै चर्चा गर्नुलाई कानुनी राज र सभ्य समाजको एक अङ्गको रूपमा आफूलाई स्विकार्ने कुन पक्षले सही ठहर गर्न सक्छ ? के नेपाली समाज र यहाँ स्थापित मूल्य मान्यताले जिम्मेवार व्यक्ति र निकायलाई यस्तो तथ्यहीन कुरा गर्ने छुट दिएको छ ?

घ.) होटल आनन्दले मिति २०७६ मङ्सिर २ गते भवन तथा सम्पत्तिको बिमा गर्न धर्मशाला भवनले चर्चेको जग्गाको लालपुर्जा, मूल भवनको का.म.न.पा. बाट स्वीकृत नक्सा, भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र माग गर्‍यो। त्यसै गरी मङ्सिर १७ गते उल्लेखित कागजात बाहेक वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदन समेत माग गर्‍यो। पछि मिति २०७७ असार ८ गते र मिति २०७८ कार्तिक ३० गते समेत  होटल आनन्दले कोषसँग ती कागजात माग गर्‍यो तर कोषबाट ती कागजात प्राप्त भएनन्। अब प्रश्न उठ्छ, मूल भवन र कम्पाउन्ड नै नक्सा पास नगरेको तथा लालपुर्जा नै उपलब्ध नगराएको अवस्थामा होटल आनन्दले थप जमिन कब्जा गर्‍यो, नक्सा नै पास नगरी भवनमा थप निर्माण कार्य गर्‍यो भन्न मिल्छ ? जुन भवन आफ्नै नक्सा पास छैन र निर्माण सम्पन्नको प्रमाण पत्र छैन भने भवन सम्पन्न भएकोमा किन थप गरेको भन्ने प्रश्न गर्नु मूर्खता बाहेक के हुनसक्छ ? त्यसमाथि अनिवार्य रूपमा निर्माण गर्नु अन्यथा कारबाही हुन्छ भनेर सम्झौतामा लेख्ने अनि अहिले किन थप निर्माण गरेको भन्ने प्रश्न गर्ने कुरालाई कसरी सन्तुलित मान्न सकिन्छ ?

ङ.) कोषबाट मिति २०७६ माघ २१ गते शिवरात्रि पर्व नजिकिएकोले धर्मशाला सञ्चालन गर्ने समय र मिति कोषलाई जानकारी गराउनु भन्ने पत्र होटल आनन्दलाई प्राप्त भयो। सो पत्रको जवाफमा होटेलले शिवरात्रि सम्ममा ५० कोठा सञ्चालनमा ल्याउने र यसबिच थप पूर्वाधार विकासका लागि १२ करोड २८ लाख लगानी गरिसकिएको र जम्मा २४ करोड लगानी हुने अनुमान लगाएको समेत जानकारी सहित पत्र लेख्यो। सम्झौताको बुँदा न. ५ मा “धर्मशालामा होटल आनन्द नामबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न थप पूर्वाधार विकासका लागि अनिवार्य न्युनतन २ करोड लगानी गर्नुपर्ने’ उल्लेख भए अनुसार नै थप लगानी गरिएको हो र त्यसको जानकारी समयमा नै दिँदै आएकोमा होटल आनन्दले आफूखुसी लगानी गरेको भन्दै सरोकारवाला मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिले झुटो प्रचार गर्नु घोर आपत्तिको विषय हो। होटल आनन्दले गरेको लगानीलाई जोखिममा पार्ने यस्ता टिप्पणी अमान्य र आपत्तिजनक छन्।

च.) होटल आनन्दले समयमा कबोल गरे अनुसारको भाडा समेत नतिरेको भन्ने सम्बन्धमा समेत केही स्पष्टताको आवश्यकता देखिन्छ।  होटल आनन्दले मिति २०७७ असार २४ गते कोभिड-१९ को महामारीको कारण भएको लकडाउनको समयको भाडा छुटको माग गर्दै कोषलाई पत्र लेखेको थियो। तर, त्यसको कुनै जवाफ प्राप्त भएन। तर, मिति २०७८ कार्तिक १० गते २०७८ साल असार मसान्त सम्मको भाडा रकम एक करोड ५४ लाख ६१ हजार उनन्चालीस रुपैयाँ चुक्ता गर्नु भन्ने ब्यहोराको पत्र प्राप्त भयो। तर, दुवै पक्षको  हिसाब मिलान हेर्दा मिति २०७८ पौष मसान्त सम्मको समेत जम्मा ८८ लाख ३४ हजार ३ सय १८ रुपैयाँ मात्र देखिन आएकोमा मिति २०७८ माघ ११ गते सो रकम दाखिला गरिसकिएको छ।  सोहिदिन कोषबाट विलम्ब शुल्क समेत तिर्नु भनी गणना गरी थप ११ लाख ५० हजार ४ सय ४८ रुपैयाँ माग भएकोमा सोहिदिन सो रकम समेत भुक्तान गरिसकिएको छ। यसबिच होटल आनन्द छुटको आशामा बसेको तर त्यसलाई अटेर गरी भाडा नतिरेको भन्ने प्रचार गरिएको कुरा आम नागरिकलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ। यसबिच हामीले भुक्तानी गर्नु पर्ने जम्मा ८८ लाख मात्र रहेकोमा पनि २०७८ सात असार सम्मको नै डेढ करोड भन्दा माथि भुक्तान गर्न बाँकी रहेको भन्ने प्रचार गर्नु र सोही ब्यहोराको पत्र हामीलाई समेत प्रेषित गर्नुमा कोषको के कस्तो उद्देश्य थियो भन्ने शायद भगवान् पशुपति नाथलाई मात्र थाहा होला। चाहे जे होस्, कबोल गरे अनुसारको भाडा नियमित रूपमा भुक्तान गर्ने कुरा होटल आनन्द सार्वजनिक रूपमा नै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छ।

छ.) धर्मशालामा सम्झौता विपरीत अन्य कम्पनीका कार्यालय राखेको तथा अरूलाई भाडामा दिएको भन्ने सम्बन्धमा हामी तथ्य सहित यो स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ कि कोषसँग होटल आनन्दले गरेको सम्झौताले होटल आनन्दलाई यस्ता कार्यालयलाई राख्न पाउने अधिकार स्पष्ट रूपमा प्रदान गरेको छ। सम्झौताको बुँदा नम्बर १९ मा लेखिएको छ : “प्रथम पक्षको धर्मशाला भवन तथा लिगलगापतमा दोस्रो पक्षले आवश्यकता अनुसार तेस्रो पक्षलाई यस करारको समय सीमा भित्र रहने गरी र यसै करारमा उल्लेखित सर्त बमोजिम गर्न पाउने गरी आंशिक रूपमा बहालमा दिन पाउने छ  तर तेस्रो पक्षबाट हुनसक्ने काम कारबाहीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दोस्रो पक्षको नै हुनेछ  भन्ने कुरामा दुवै पक्षको पूर्ण मन्जुरी रहेको छ।”

यसरी सम्झौता पत्रमा नै व्यवस्था भए बमोजिम बतास समूहले आफ्नै समूह अन्तर्गतका अन्य कम्पनीहरूको कार्यालयलाई राखेको विषय के कसरी गैर कानुनी ठहर्छ होला ? यस्तो आरोप लगाउनु पूर्व एक पटक सम्झौता पढ्ने चेष्टा आरोप लगाउनेहरूले गरेको भए आम सर्वसाधारणमा अवश्य पनि भ्रम उत्पन्न हुने थिएन।  न त, सञ्चार माध्यमहरूको विश्वसनीयता नै गुम्ने गरी गलत र भ्रामक समाचार प्रकाशित हुने थिए।

धर्मशाला भाडामा दिने जिम्मेवार निकाय पशुपति विकास कोषबाट कानुन सम्मत धर्मशाला भाडामा लिएर आफ्नो व्यावसायिक धर्म निभाउँदै धर्मशाला सञ्चालन गर्ने व्यापारिक कम्पनीलाई अनेकौँ कपोकल्पित र भ्रामक आरोपहरूसहित बदनाम गर्ने कामले आम नेपाली उद्योगी, व्यापारी र व्यवसायीलाई पारेको आघात र राज्यप्रति गुमेको विश्वासले हाम्रो मुलुकको आर्थिक विकासमा पार्ने क्षतिबारे समेत आङ्कलन गर्दै यस विषयमा थप विमर्श हुने नै छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। पशुपति धर्मशालाको यो विषयमा राज्य नै आतङ्क मच्चाउन उद्धत भएको यथार्थतालाई नेपाली समाजका हरेक तप्काले आ-आफ्नो ढङ्गले विश्लेषण गरिरहेकै होला भन्ने  हाम्रो अनुमान छ। आशा गरौँ, अनेकौँ स्वार्थ, उद्देश्य, लाभ र लालसाले अभिप्रेरित भएर सरकारका जिम्मेवार मन्त्री लगायत अन्य जे जसरी होटल आनन्द र समग्रमा बतास समूहलाई व्यावसायिक गतिविधिबाट निरुत्साहित पार्ने काममा लागे अब त्यो क्रमको अन्त्य हुनेछ।

यसबिच बतास समूह माथि भएको आक्रमणको विरुद्धमा अग्र मोर्चामा उभिएर प्रतिकार गर्ने नेपालका उद्योगी-ब्यापारीहरुका सबै छाता सङ्गठनहरू, आम बुद्धिजीवी, व्यवसायी, विद्वत वर्ग, सञ्चार माध्यम र आम नेपाली जन समुदाय प्रति बतास समूह कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छ। यहाहरुको साथ हाम्रो व्यावसायिक जीवनको लागि सञ्जीवनी साबित भएको फेरी एक पटक दोहोर्‍याउन चाहन्छौँ।