अब एक अर्ब चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले २ वर्षको नाफाको आधारमा प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्न पाउने (नियमावलीसहित)

काठमाडौं । अब चुक्ता पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ भएका संगठित संस्थाले दुई वर्षको. नाफाको आधारमा प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाउने छन् । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको सातौं संशोधन सार्वजनिक गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले एक अर्ब चु्क्ता पुँजी भएका बैंक, वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीले दुई वर्ष नाफामा रहेका संगठित संस्थाले प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

एक अर्बभन्दा कम पुँजी भएका कम्पनीका हकमा भने साविककै तीन आर्थिक वर्षको नाफालाई गणना गरेर प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

धितोपत्रको प्रारम्भिक निष्काशन वा बिक्री प्रस्तावमार्फत निष्काशन गर्न चाहने संगठित संस्थाको प्रिमियम निर्धारण गर्दा भने एक अर्ब चुक्ता पुँजी भएका संगठित संस्थाको हकमा कम्पनीको साधारणसभाबाट स्वीकृत पछिल्लो २ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा पुँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाइज्ड अर्निङ), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान (डिस्काउण्टेड क्यास फ्लो) र प्रचलित कानुन अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई मूल्यांकन आधारमा ३ आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षणको आधारमा गर्न सक्ने छन् ।

नियमावलीमा प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल तथा हेज फण्ड वा यस्तै प्रकारको कोष रुपमा बोर्डमा तथा विदेशमा दर्ता भएका कम्पनीलाई सेयर बेच्न सहजीकरण गरिएको छ । सार्वजनिक निष्कासन गरेको सेयरबाहेक अन्य सेयर सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गरेर बाँडफाँट भएको एक वर्षको अवधि पुरा भएपछि बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

अब प्राइभेट कम्पनी पब्लिकमा रूपान्तरण हुने बित्तिकै आईपीओ जारी गर्न पाउने भएका छन् ।

‘साबिकमा प्राइभेट लिमिटेडको रूपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा एक आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक पर्नेछैन,’ संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ।

यसअघि पब्लिकमा रूपान्तरण भएको एक आर्थिक वर्षपछि मात्रै आईपीओ प्रक्रियामा जान पाउने व्यवस्था थियो।

बोर्डले व्यवसाय सञ्चालनको अवधि १० वर्ष मात्रै रहेका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाएको छ। नियमावलीको नियम ३ मा उपनियम ३ थप गर्दै यस्ता कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा धितोपत्र दर्ता तथा सार्वजनिक निष्कासनको लागि निवेदन दिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो।

नियमावलीले गैर आवासीय नेपालीको लागि मात्रै लक्षित आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति पनि दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी मुद्रामा समेत भुक्तानी हुनेगरी धितोपत्र निष्कासन गर्न सक्ने छन् ।

गैर आवासीय नेपालीले नेपाल सरकार र गैर आवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको सेयर, बण्ड र डिवेन्चरमा लगानी गर्न पाउनेछन्। यस प्रकारको घितोपत्रको कारोबार गैर आवासीय नेपालीबीच मात्र हुने उल्लेख छ।

संशोधित नियमावलीले हरित (ग्रीन) बण्ड जारी गर्न बाटो खोलेको छ । ‘संगठित संस्थाले बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरी हरित ऋणपत्र (ग्रीन बण्ड) वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य बण्ड वा डिवेन्चर निष्कासन गर्न सकिनेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ । संशोधित नियमावली अनुसार बण्डमा वैदेशिक लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न मिल्नेछ।

साउन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (सातौं संशोधन) नियमावली २०८० लाई स्वीकृत गर्दै नयाँ प्रावधान लागू गर्न स्वीकृति दिएको थियो।