साना तथा मझौला उद्योगले जारी पुँजीको न्यूनतम ३० प्रतिशत र अधिकतम ४९ प्रतिशत आईपीओ निष्काशन गर्न सक्ने

काठमाडौं । साना तथा मझौला उद्योगहरुले जारी पुँजीको ३० प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी आईपीओ ल्याउन पाउने भएका छन्। बिहीबार नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावली, २०७९ मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

नियमावली अनुसार आईपीओ निष्काशन गर्दा यदि अन्य नियमाकले तोकेको अवस्थामा बाहेक कम्पनीले न्यूनतम ३० प्रतिशत र अधिकतम ४९ प्रतिशत सेयर निष्काशन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, आईपीओ निष्काशन हुँदा आवेदकले न्यूनतम २५० कित्ता सेयरको लागि आवेदन दिनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस हिसाबमा कम्पनीले प्रति सेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गरेमा एक जनाले आवेदन दिंदा न्युनतम २५ हजार आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

सेयर बाँडफाँट गर्दा सर्वप्रथम सबै आवेदकलाई २५० कित्ताको दरले धितोपत्र बाँडफाँट गर्नु पर्ने र बाँकी रहेको निष्काशित धितोपत्रको समानुपातिक रुपमा खण्डित नहुने गरी बाँडफाँट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सबै आवेदकहरूलाई बाँडफाँट गर्न अपुग हुने अवस्थामा गोला प्रथाबाट आवेदक छनौट गरी धितोपत्र बाँडफाँट गर्नु पर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

आईपीओ जारी गर्दा त्यस्ता संसथा पब्लिक कम्पनीको रुपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कार्यहरु अगाडि बढाई एक आर्थिक वर्षको पूर्ण अवधि पूरा गरेको तर साबिकमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा एक आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रचलित कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गरेको र आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै निकायबाट इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा त्यस्तो इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिइसकेको र संस्थापकहरुले लिन कबुल गरेको धितोपत्रको रकम सतप्रतिशत चुक्ता भइसकेको अवस्थामा त्यस्ता संस्थाले आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ।

यस नियमावलीअनुसार धितोपत्र निष्काशन गर्ने संगठित संस्थाले क्रेडिट रेटिङ गर्न अनिवार्य हुने छैन। धितोपत्र बोर्डले आवश्यक देखेमा त्यस्तो संगठित संस्थालाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्नुपूर्व क्रेडिट रेटिङ संस्थामार्फत रेटिङ गराउन निर्देशन भने दिन सक्नेछ।

प्रतिक्रिया

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

हेडलाइन्स