काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले आफूलाई नियोजित रुपमा बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै १० बुँदे स्पष्टिकरण दिएका छन् । आज सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले आफूलाई लागेको आरोपको खण्डन गरेका हुन् ।
अध्यक्ष हमालले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भए पश्चात गरिएका प्रमुख कार्यहरूको सूची सार्वजनिक गरेका छन् । आफूमाथि विभिन्न संचारमाध्यममा प्रश्न उठेपछि उनले बोर्डले थालेको सुधारको कामबाट स्वार्थ समूह तिल्मिलाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनले अध्यक्ष भएदेखि नै पुँजीबजारसंग सम्बन्धित विभिन्न सुधारका कार्यहरुलाई रफ्तारका साथ अगाडि बढाएको र नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको बोर्डको काम कारवाहीलाई पूर्ण रुपमा पारदर्शी बनाएको बताएका छन् । अगाडि बढाएका कार्यहरु पूँजी बजारको अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नै रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
१. लगानीकर्ताहरुले विकसित बजारमा उपलब्ध भएका विशेषता तथा सुविधा सहितको सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी नेप्सेको कारोबार प्रणालीसँग आबद्ध हुने गरी धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीले कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (TMS ) स्थापना गर्न सक्ने गरी धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ को तेस्रो संशोधन गरी २०७९ वैशाख १६ देखि लागू गरिएको छ ।
२. सूचीकृत संगठित संस्थाको गाभ्ने गाभिने क्रममा शेयर कारोवार वर्षौंसम्म रोक्का रहने आम लगानिकर्ताको शेयर बन्धक रहने लगायतका समस्या रहेकोमा ‘धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’बनाई स्पष्ट नीति तथा व्यवस्था गरिएको छ । साथै यस निती अनुरुप १५ दिनभन्दा बढी कारोवार रोक्का नरहने व्यबस्था समेत लागु गरिसकिएको छ । गाभ्ने गाभिने प्रक्रियाका लागी दिइएको निवेदन उपर आवश्यक छानबिन गरि बढीमा ३ दिन भित्र स्विकृती दिने व्यबस्था लागु गरिसकिएको छ ।
३. सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हकहितलाई ध्यान दिदैं बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरिद सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराए बापत बढीमा १०० (एक सय) सेवा शुल्क लिन सक्ने बिगतको व्यबस्थामा परिमार्जन गरी बढीमा ५ (पाँच) सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यबस्था गरीएको छ ।
४. वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक शेयर निष्काशनमा १० प्रतिशत सेयर आरक्षण व्यवस्था हुने व्यवस्था मिलाईएको छ । उक्त व्यवस्था गरिएसँगै देशको शोधनान्तर स्थिति सबल बनाउँदै विदेशबाट विप्रेषण आप्रवाह ( च्झष्ततबलअभ) औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउनलाई प्रोत्साहन तथा सहयोग भई वैदेशिक विनिमय संचितिमा सहयोग पुगेको छ । यस व्यबस्थाले हुण्डी मार्फत हुने कारोवार निरुत्साहित हुने संभावना प्रवल देखिन्छ ।
५. नविनतम सोच तथा ज्ञान भएका तर पर्याप्त स्वपूँजी एंव धितो सुरक्षण नभएका “क्त्ब्च्त्–ग्ए” का लागि पुँजी तथा व्यवसायीक ज्ञान बिना धितो दिन मिल्ने अन्तराष्ट्रीय अभ्यास अनुसार देशमा भित्र्याउन पहिलो पटक नेपालमा ९ वटा विशिष्टिकृत लगानी कोष व्यबस्थापकलाई अनुमति पत्र जारी गरीएको ।
६. धितोपत्र दलाल तथा व्यापारीको अनुमतिपत्रमा ‘कोटा प्रणाली मार्फत अनुमति प्रदान गरिदै आएकोमा यसको सेवा तथा गुणस्तर स्वच्छ, निष्पक्ष पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी बनाउन “इउभल भ्लतचथ बलम भ्हष्त “ निती मार्फत मापदण्ड पुग्ने सवैलाई ३५ दिन भित्र सिमा समय तोकि अनुमति प्रदान गर्न नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार नियमावली स्वीकृती गराई आवेदन आह्वान गरीएकोमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतवाट उक्त निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगराउन आदेश भएको ।
७. धितोपत्र वजारमा लगानीकर्ताको पहुँच वृद्दि संगसंगै प्रतिस्पर्धी अन्तराष्ट्रीय प्रविधीयुक्त धितोपत्र वजारका लागी आवश्यक आवेदन कार्य अगाडी वढाईएकोमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश वमोजीम सो सम्वन्धी कार्य हाल स्थगनमा रहेको ।
८. वस्तु विनिमय संयन्त्र विकासका लागी आवस्यक कार्य अगाडी वढाईएको छ । वस्तु विनिमय बजार सम्वन्धी ऐन, २०७४ तथा वस्तु विनिमय बजार सम्वन्धी नियमावली, २०७४ जारी भएको पांच वर्ष सम्म पनि यस सम्वन्धी आवश्यक कार्य अगाडि नवढिरहेको अवस्थामा बस्तु विनिमय बजार संयन्त्रको विकास तथा विस्तारका लागि बोर्डले २०७९/ ०६/०२ गते सूचना प्रकाशित गरी वस्तु विनिमय बजार स्थापनाका लागि आवेदन माग गरिएकोमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको अल्पकालिन आदेश बमोजिम सो सम्वन्धी कार्य स्थगन गरिएको छ ।
९. धितोपत्र सम्बन्धी कसूरहरुमा संगठित संस्थाका संचालकहरुलाई कारबाही गरी भित्री कारोबार भए नभएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बोर्डको इतिहासमा नै पहिलो पटक दुईवटा केशमा तहकिकात अधिकारी नियुक्त गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
१०. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन र सो अन्तरगत बनेका नियमावली, निर्देशिका र विनियमावली अनुरुप कार्य नगर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुलाई ऐन तथा नियम अनुसार कारबाही गरिएको छ । त्यस्तै, संस्थाको वित्तीय विवरण ढिला गरी पेश गर्ने मर्चेन्ट बैंकरहरुलाई हदैसम्मको कारबाही किन नगर्ने भनी सफाइ पेश गर्न सचित गरिएको । त्यस्तै क्रेडिट रेटिङ्गमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ देखिने कम्पनीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाईएको ।
