काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स दिन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बाटो खुलेको छ । आज सर्वोच्च अदालतले उक्त विषयमा परेको रिट खारेज गरिदिएपछि सेबोनलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स दिन बाटो खुलेको हो ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र थप ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने नियमावलीका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन खारेज भएको छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले उक्त रिट खारेज गरेको हो । न्यायधीशहरू हरिकृष्ण कार्की , ईश्वरप्रसाद खतिवडा , डा.आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लसहितको पूर्ण इजलाशले उक्त रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।
कात्तिक १६ गते अधिवक्ता अमृत खरेलले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकरलाई लाईसेन्स दिनको लागि संशोधन गरिएका नियमावली खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
रिटमा धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोश्रो संशोधन) नियमावली २०७९, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी)(चौथो संशोधन) नियमावली २०७९ र धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (पाँचौं संशोधन) नियमावली खारेज गर्न माग गरिएको थियो । यी नियमावलीमा गरिएको ब्यबस्थाहरु नेपालको संविधान र प्रचलित ऐनसँग बाझिएकोले यी नियमावली अमान्य र बदर घोषित गरी आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको थियो ।
रिटमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदको कार्यलय, अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई विपक्षी बनाईएको थियो । धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोश्रो संशोधन) नियमावली,२०७९ को नियम २ को उपनियम (१), (२) र (३), नियम ३ को उपनियम (१) र नियम ८ नेपालको संविधान र प्रचलित ऐनसँग बाझिएको जिकिर गरिएको थियो।
त्यस्तै धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी)(चौथो संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम २, नियम ३ को उपनियम (१) पनि नेपालको संविधान र प्रचलित ऐनसँग बाझिएको जिकिर गरिएको थियो । साथै धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम २ र नियम ३ का व्यवस्था पनि नेपालको संविधान र प्रचलित ऐनसँग बाझिएको जिकिर रिटमा गरिएको थियो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, र नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स दिनको लागि नियमावली संशोधन गरेको थियो। बोर्डले निजी लगानीको स्टकको लाइसेन्स दिनको लागि धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ मा संशोधन गरेको थियो । जसअनुसार नयाँ खुल्ने स्टक एक्सचेन्जको पुँजी ३ अर्ब तोकिएको छ भने निजि कम्पनीले भने स्टक एक्सचेन्जको शेयर धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै बोर्डले नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स खुलाउन धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यवसायी) नियमावली २०६४ मा पनि संशोधन गरेको थियो । यी नियमावलीमा गरिएको संशोधन बदर गर्न रिटमा माग गरिएको थियो ।
