काठमाडौं । ब्रोकर कम्पनी खोल्नका लागि आवेदन दिएका ४६ कम्पनीको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बैंकमा बन्दक भएर बसेको छ । डेढ महिनादेखि बन्दक भएको उक्त रकमलाई चलायमान बनाउन आज मंसिर २१ गते सर्वोच्च अदालतमा ब्रोकर लाइसेन्सका सम्बन्धमा परेको रिटको विषयमा छलफल हुँदैछ । तर, आज पनि सो रिटको पालो आउने सम्भावना भने अत्यन्त न्यून छ ।
उक्त रिटको पालो चाहिँ ‘क’ ‘ख’ हुँदै ‘य’ मा परेको छ । यसर्थ २६ औं क्रम संख्यामा रहेको हुनालो विगतको सर्वोच्च सुनुवाईको क्रम हेर्दा यो रिटमा आज छलफल तथा सुनुवाइ हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । प्राय जसो सर्वोच्चकोे एउटा इजलासले दैनिक ५/७ वटाभन्दा बढी रिटको सुनुवाई गरी निकास दिएको पाइदैन ।
यदि आजको छलफलबाट लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढ्यो भने लगानीकर्ताले गरेको लगानी रकम चलायमान हुनेछ भने सर्वोच्चले फेरि पनि यस विषयमा निकास दिएन भने उक्त रकम अनिश्चित समयसम्म बन्दक भएर बस्नेछ ।
अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न कार्तिक २२ गते रिट निवेदक र विपक्षी धितोपत्र बोर्डलगायतलाई बोलाएको थियो । सो दिन सरोकारवाला पक्षहरूलाई छलफलका लागि बोलाइए पनि सो रिटमाथि कुनै निर्णय हुन सकेन ।
किन हालियो रिट ?
ब्रोकर लाइसेन्सको आवेदन दिने म्याद सकिएकै दिन नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले माग गरेको नयाँ स्टक एक्सन्चेज, ब्रोकर लाइसेन्स र कमोेडिटी मार्केटको लाइसेन्स प्रक्रियाका लागि असोज ३१ गते कानुन बाझिएको र कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको अवस्थामा आवेदन माग गर्न गरिएको भनि सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो । अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले असोज ३१ गते धितोपत्र बोर्ड ब्रोकर लाइसेन्ससहित अन्य दुईको लाइसेन्स खुलाएको सम्बन्धमा वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनले निर्वाचन आचार संहिताका साथै कानुनी प्रक्रिया समेत पुरा नगरी आवेदन माग गरिएकोले आफूलगायतको टिमले आवेदन प्रक्रिया रोक्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेको बताए । ‘पुँजी बजार सम्बन्धी रामकुमारी झाक्री संयोजक रहेको टिमले पुँजी बजारका सम्बन्धमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन र कानुन संशोधन नगरी दुई दिनको अन्तरमा नियमावली संशोधन गरेर ल्याइएको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया कानुन सम्बत छैन,’ उनले भने ‘प्रक्रिया पुरा गरेरमात्रै लाइसेन्स देउ भन्ने हाम्रो चासो हो ।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विपक्षी बनाएका उक्त रिट निवेदन राखिएहो थियो ।
के छ अहिलेसम्मको आदेश ?
सोही रिटमाथि कात्तिक १७ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरे । अदातलको सो आदेशपछि अन्य दुई लाइसेन्सको आवेदन दिने म्याद नै नसकिकन स्थगत भएको छ र रिट पर्नु अघि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी मार्केटका विषयमा आवेदन नै परेको छैन ।
ब्रोकर लाइसेन्सका लागि भने पुरानो एक सहित ४६ वटा लाइसेन्सका लागि आवेदन परेको छ । यी कम्पनीले सेयर लगतसहित ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएकाले उनीहरूले उक्त कम्पनीमा गरेको लगानी डेढ महिनादेखि बैंकमा बन्दक भएर बसेको छ ।
यस विषयमा के भन्छन् हमाल ?
यस विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाललाई सोध्दा उनले यसरी पैसा बन्दक भएर बस्नु ठूलो चिन्ताको विषय भएको बताए । ‘अदालतको निर्णय कुरिरहेका छौं,’ उनले भने ‘अदालतले ढोका खोलिदिए १५ दिनमै लाइसेन्स दिने प्रक्रिया टुंगाउँछौं ।’
‘लागनीकर्ताको पैसा त्यसरी थन्किएर बस्दा मलाई पनि ठूलो चिन्ता भएको भएको छ,’ उनले भने ‘आज २१ गते लाइसेन्स प्रक्रियाको बाटो खुल्छ अर्थात सम्मानित अदालतबाट उचित निर्णय गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।’
‘यसरी पैसा फस्नु भनेको लगानीकर्ताको लागिमात्रै नभइ राष्ट्रको लागि पनि हित हुँदैन र होइन । र पनि अदालतको निर्णय नआइकन कुनै कदम अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । यी कम्पनी पनि नेपाली जनताकै छोराछोरीको कम्पनी हो ।
नयाँ ब्रोकर आएमा बजार प्रतिस्पर्धी हुन्छ । पुँजी चलायमान हुन्छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यी सबैलाई मध्ये नजर गर्दा पनि लाइसेन्स छिटो खुल्नु पर्छ भन्ने हो । त्यसरी पैसा ‘आइसोलेटेड’ भएर त्यतिकै बस्दा म पनि ठूलो चिन्तामा छु,’ उनले भने अदालतबाट कस्तो फैसला आउँछ, केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।’
ठूलो पुँजी यसरी आईसोलेटेड भएर बस्दा यसको असर सेयर बजारमा परेको छ । लगानीकर्ताको पैसा करिब डेढ महिनाभन्दा बढी समय त्यतिकै बसेको छ । यो लगानी नहुँदा अहिले हरियो लयमा फर्किसक्नु पर्ने बजार रातोमा अडिने माथि उक्लने अन्योलमा छ ।
थप लाइसेन्स वितरणकै लागि धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी नियमावली, २०६४ समेत संशोधन बोर्डले स्टक डिलरका लागि १ अर्ब ५० करोड, मर्चेन्ट कारोबारसहितको पूर्णकालीन ब्रोकरका लागि ६० करोड र डिस्काउन्ट ब्रोकरका लागि न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी निर्धारण गरेको छ । नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने कम्पनीहरूले डेढ अर्बदेखि २० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गरेको छन् ।
