काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बार्डले गत असोज २ गते ब्रोकर लाइसेन्सको लागि ३० दिने म्याद राखेर खुला ( कोटा नतोकी) आवेदन आह्वान गर्यो । जसको म्याज असोज ३१ गते समाप्त भयो । सेबोनले दिएको समय सीमाभित्र ब्रोकर लाइसेन्सका लागि ४६ वटा कम्पनी(एक पुरानो कम्पनीसहित) ले आवेदन पनि दिए ।
ती कम्पनीले ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन दिँदा सेयर लगतसहितको विवरण पेश गरेर लाइसेन्स दिएका हुन् । अहिले ब्रोकर कम्पनी खोल्नका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरूको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बैंकमा डम्प भएर बसेको छ ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन अघिनै बोर्डले लाइसेन्स वितरणको तयारी गरेको थियो । तर, आवेदन दिने अन्तिम दिन कात्तिक ३ गते रहे पनि सो विषयका सम्बन्धमा परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम फैसला नगर्दा ब्रोकर लाइसेन्सको प्रक्रिया रोकिन पुगेको छ ।
निर्वाचन आचार संहिता लागि सकेको अवस्थामा नियमित काम बाहेक अन्य काम गर्न नपाउने भनि सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो । अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले असोज ३१ गते धितोपत्र बोर्डले हालको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनले आफ्नो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विपक्षी बनाएका थिए । सोही रिटमाथि कात्तिक १७ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरे ।
अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न कार्तिक २२ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । सो दिन सरोकारवाला पक्षहरुलाई छलफलका लागि बोलाइए पनि सो रिटमाथि कुनै निर्णय हुन सकेन । सो रिटको वारेमा छलफल गर्नका लागि पर्सी बुधबार मंसिर २१ गते बोलाइएको छ ।
अहिले लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया सर्वोच्चमा गएर अड्किएको छ । अदालत अर्निर्णित हुँदा लागनीकर्ताको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बैंकमा थन्किएर बसेको छ । यस विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाललाई सोध्दा उनले यो ठूलो चिन्ताको विषय भएको बताए । ‘अदालतको निर्णय कुरिरहेका छौं,’ उनले भने ‘अदालतले ढोका खोलिदिए १५ दिनमै लाइसेन्स दिने प्रक्रिया टुंगाउँछौं ।’
‘लागनीकर्ताको पैसा त्यसरी थन्किएर बस्दा मलाई पनि ठूलो चिन्ता भएको भएको छ ,’ उनले भने ‘पर्सी २१ गते लाइसेन्स प्रक्रियाको बाटो खुल्छ अर्थात सम्मानित अदालतबाट उचित निर्णय हुन्छ भन्ने विश्वास लागेको छ ।
‘यसरी पैसा फस्नु भनेको लगानीकर्ताको लागिमात्रै नभइ राष्ट्रको लागि पनि हित हुँदैन र होइन । र पनि अदालतको निर्णय नआइकन कुनै कदम अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । यी कम्पनी पनि नेपाली जनताकै छोराछोरीको कम्पनी हो । नयाँ ब्रोकर आएमा बजार प्रतिस्पर्धी हुन्छ । पुँजी चलायमान हुन्छ । रोजगारी खुल्छ । यी सबैलाई मध्ये नजर गर्दा पनि लाइसेन्स छिटो खुल्नु पर्छ भन्ने हो । त्यसरी पैसा ‘आइसोलेटेड’ भएर त्यतिकै बस्दा म पनि ठूलो चिन्तामा छु,’ उनले भने अदालतबाट कस्तो फैसला आउँछ, केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।’
ठूलो पुँजी यसरी आईसोलेटेड भएर बस्दा यसको असर सेयर बजारमा परेको छ । लगानीकर्ताको पैसा करिब डेढ महिनाभन्दा बढी समय त्यतिकै बसेको छ । यो लगानी नहुँदा अहिले हरियो लयमा फर्किसक्नु पर्ने बजार रातोमा अडिने माथि उक्लने अन्योलमा छ ।
नथप लाइसेन्स वितरणकै लागि धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी नियमावली, २०६४ समेत संशोधन बोर्डले स्टक डिलरका लागि १ अर्ब ५० करोड, मर्चेन्ट कारोबारसहितको पूर्णकालीन ब्रोकरका लागि ६० करोड र डिस्काउन्ट ब्रोकरका लागि न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी निर्धारण गरेको छ । नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने कम्पनीहरूले डेढ अर्बदेखि २० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गरेको छन् ।
