काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज तथा कमोडिटी मार्केट सञ्चालनका लागि खुला गरेको आवेदन अहिलेका लागि स्थगित गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम अल्पकालीन आदेश जारी गरेका कारण बोर्डले सो आवेदन लिने कार्य हालको लागि स्थगित गरेको बोर्डका प्रवक्ता रुपेश केसीले जानकारी दिए ।
‘हिलो सोमबार अदातलको आदेश बोर्डमा आईपुगेको छ,’ उनले भने ‘आदेश आएसँगै हामीले आवेदन लिने कार्य अहिलेलाई स्थगित गरिएको हो । यहि कार्तिक २२ गते यो विषयमा छलफलका लागि बोलाइएको छ ।’ त्यसपछि आवेदन लिने वा नलिने टुंगो लाग्ने उनले जानकारी दिए ।
‘आज स्टक एक्चेन्ज र कमोडिटी मार्केटका लागि आवेदन दिने अन्तिम दिन हो, हिजोसम्म यी दुबै बजार सञ्चालन गर्नका लागि कसैले पनि आवेदन दिएका छैनन् । अब हिजो आदेश आएसँगै आवेदन नलिने निर्णय बोर्डले गरेको छ ,’ उनले भने ।
स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी मार्केट सञ्चालन गर्न विभिन्न उद्योगी तथा व्यवसायिक समूहहरूको चासो रहेका छन् । दुई दर्जन व्यवसायिक समूहले नँया स्टक एक्सचेन्जको लागि चासो देखाएको बुझिएको छ ।
बोर्डले धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न इच्छुक कम्पनीका लागि आवेदन खुला गरेको हो । बोर्डले स्टक एक्सचेन्ज र वस्तु विनियम बजार व्यवसायका लागि ४५ दिनको समय दिएको छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि निवेदन दिने मंगलबार अन्तिम दिन हो। स्रोतका अनुसार नयाँ स्टक संचालन गर्न शंकर ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, खेतान ग्रुप, लक्की ग्रुप, केएल दुगड ग्रुप, विशाल ग्रुप, त्रिवेणी ग्रुप, आइएमई ग्रुप र प्रभु ग्रुप इच्छुक छन्।
केएमजी ग्रुप, एमएस ग्रुप, चौधरी ग्रुप, केडिया अर्गनाइजेसन, एमसी ग्रुप, किरण सुज, भटभटेनी ग्रुप, कुमारी बैंक र सिद्धार्थ बैंकका संस्थापक सेयरधनीहरूको संस्थापक समूहले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि बोर्डमा आवेदन दिने प्रकृयामा रहेका छन् ।
धितोपत्र नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले लामो समयदेखि नेपालमा थप स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक भएको बताउँदै आएको छ । अहिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खुल्ने गरी भएको संशोधनलाई धेरैले नियामकले निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाइसेन्स दिन र सरकारले यसबाट चुनाव खर्च उठाउन तत्काल नियमावली संशोधन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
बोर्डले स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी मार्केट र ब्रोकर लाइसेन्सको आवेदन एकै दिन खुला गरेको थियो । धितोपत्र बोर्डले असोज २ गते सूचना जारी गर्दै स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकरको लाइसेन्सको लागि आवेदन माग गरेको थियो । बोर्डले एउटा स्टक एक्सचेन्ज र २ वटा कमोडिटी एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने सूचनामा जनाएको थियो ।
ब्रोकर लाइसेन्सको लागि भने आवेदन दिने म्याद पनि सकिसकेको छ । उक्त लाइसेन्सका लागि ४६ वटा आवेदन परेका छन् । स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लागि भने कार्तिक १५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने समय थियो । बोर्डले निजी लगानीको स्टकको लाइसेन्स दिनको लागि धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ मा संशोधन गरी नयाँ खुल्ने स्टक एक्सचेन्जको पुँजी ३ अर्ब निर्धारण गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लाइसेन्स वितरणको कार्य तत्काल अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो । निर्वाचन आचार संहिता लागि सकेको अवस्थामा नियमित काम बाहेक अन्य काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले असोज ३१ गते धितोपत्र बोर्डले हालको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले आफ्नो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
