काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि नेपालमा सेयर ब्रोकरहरुरूको सिण्डिकेट समाप्त भएर ब्रोकर लाईसेन्स खुला प्रक्रियामा गएको छ । अब पुँजी, पूर्वाधार, जनशक्ति र योग्यता पुग्ने जो कोहीले पनि सेयर ब्रोकरको लाईसेन्स लिन र तोकिएको दायरामा रहेर कारोबार संचालन गर्न पाउने भएका छन् । अहिलेसम्म ५० वटा ब्रोकरले मात्र सेयर बजारमा रजाइ गरिरहेका थिए ।
खुला प्रतिस्पर्धामा हरेक वर्ष ब्रोकर लाईसेन्स खुल्ने र काम गर्न नसक्ने वा नचाहनेले बन्द गर्न पनि पाउने भएपछि नयाँ व्यवस्थाले पुराना ब्रोकरहरूलाई हुने घाटा र नाफाको हिसाव पनि गर्न थालिएको छ ।
पुराना ब्रोकरहरूले न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँँजी कायम गरेको देखाएर लगानीकर्ताहरूलाई सेयर किनबेचको सुविधा दिनुका साथै ब्रोकरहरू आफै पनि किनबेच गर्दै आएका थिए । कतिपय ब्रोकरहरूको २ करोड चुक्ता पुँँजी पनि कागजी रुपमा मात्र थियो, पैसा थिएन । कतिपय ब्रोकरले भने २० करोडसम्म चुक्ता पुँजी कायम गरेको बताएका थिए ।
नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स खुला भएपछि अब कागजी रुपमा मात्र पुँजी कायम गरेको देखाएर ब्रोकर संचालन गर्ने अवस्था अन्त्य हुने भएको छ । सेयर लगानीकर्तालाई सेयर किनबेचको सुविधा मात्र दिने ब्रोकरले १५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नपर्ने अनिवार्य बाध्यता भएको छ । यति धेरै रकम कागजी रुपमा मात्र देखाएर सम्भव छैन, वास्तविक पुँजी नै हुनुपर्ने भएको छ ।
त्यस्तै डीपी र मार्जिन ट्रेडिड सेवा संचालन गर्न पनि अब ५० करोड रुपैयाँ वास्तविक पुँजी नदेखाई नहुने भएको छ । पुराना ब्रोकरहरू जसले यसअघि नै डीपी सेवाको लाईसेन्स लिएर संचालन गरिरहेका छन् । उनीहरूले ५० करोड चुक्ता पुँजी कायम गर्न २ वर्षको समय पाउने भएकाले त्यो बेलासम्म उनीहरूले डीपी सेवा संचालन गर्न पाइरहने छन् ।तर, नयाँ खुल्ने कमिशन ब्रोकरले त्यो सेवा पाउने छैनन् ।
मार्जिन टे«डिडको सेवा संचालन गर्ने अवसर भने अहिलेकै अवस्था कायम राखेर जाने ब्रोकरहरूले अब सधैका लागि गुमाएका छन् । यसअघि नै अहिलेका ब्रोकरहरूले ५ करोड रुपैयाँको नेटवर्थ प्रमाणित गरेर मार्जिन ट्रेडिड. सेवा संचालन गरेको भए उनीहरूले आगामी २ वर्षसम्म त्यो संचालन गरिरहने अवसर पाउने थिए ।
अब उनीहरुले त्यो सेवा संचालन गर्न ५० करोड चुक्ता पुँजी कायम गर्नै पर्ने भएको छ । मार्जिन ट्रेडिड सेवा संचालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र नेप्सेबाट स्वीकृति लिने २२ वटा सेयर ब्रोकरहरूको प्रयास तत्काललाई खेर गएको छ ।
पूर्ण सेवा दिने ब्रोकरहरूले एडभाईजरी र लगानी व्यवस्थापन सेवा समेत संचालन गर्न पाउने हुनाले लगानीकर्ताहरु उनीहरुले तान्न सक्छन् । यसो हुँदा लगानीकर्ता रित्तिने अहिलेका साना ब्रोकरहरूकै हो ।
त्यसैगरी आफैले सेयर किनबेच गर्दै आएका ब्रोकरहरुलाई पनि लगाम लाग्ने भएको छ । आफ्नो लागि आफैले सेयर किनबेच गर्नेसम्मको डिलरशीपको सुविधा लिन चाहने ब्रोकरहरूले अब चुक्ता पुँजी एक अर्ब पुर्याउनु पर्नेछ । नियम विपरित आफ्ना लागि आफैले सेयर किनबेच गरेमा कानूनी फन्दामा पर्दा गाह्रो हुनसक्छ ।
धेरै पुँजीका सक्षम ब्रोकरहरू खुल्दा अहिलेका ब्रोकरहरूको अनुभवी कर्मचारीलाई सन्तुष्ट बनाएर राख्नु ठूलो चुनौति हुनसक्छ । योसँगै ग्राहकहरू पनि नयाँतिर मोडिए भने थप चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१५ करोड चुक्ता पुँजीका ब्रोकरहरू स्थापना गर्न अहिलेका ब्रोकरमार्फत नै कारोबार गरिरहेका लगानीकर्ताहरू संगठित भएर कम्पनी खोल्नतिर नजालान् भन्न सकिन्न । पुँजी, जनशक्ति र पूर्वाधार पुर्याएर धेरै कशिनमा ब्रोकरहरु आए भने अहिलेकै ब्रोकरहरूको कारोबार खुम्चिने संभावना हुन्छ । अहिले नै ६ सय वटा कम्पनीहरु ब्रोकर लाईसेन्सका लागि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भईसकेको बुझिएको छ ।
ठूला र संस्थागत ब्रोकरहरूको आगमनले अहिलेका ब्रोकरहरूको संगठन स्टक ब्रोकर एसोसियशनको युनियनबाजी समाप्त भएर जानसक्छ । वाणिज्य बैंक र अन्य पब्लिक कम्पनीहरूले स्थापना गर्ने ब्रोकरहरू युनियनबाजीमा लागेर सिण्डिकेटलाई बढवा दिन ईच्छुक होलान् भन्न सकिन्न ।
ब्रोकरहरुबीचमा लगानीकर्तालाई गुणस्तरीय सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने होडबाजी चल्यो भने ब्रोकर कमिशनको एक दर नीति तोडिने र प्रतिस्पर्धात्मक कमिशन दर तय हुने कुरा सम्भव हुनसक्छ । त्यसो हुँदा अहिलेका ब्रोकरहरू प्रतिस्पर्धामा जान सकेनन् भने क्षति उनीहरुलाई नै हुने हो ।
वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नै बैंकमा पैसा राख्ने खाता, सेयर राख्ने डिम्याट खाता र ब्रोकर खाता खोलेर सहज रुपमा कारोबार गर्न देश विदेशका लगानीकर्ताहरूलाई सहज सुविधा दिए भने अहिलेका धेरै लगानीकर्ताले पनि त्यसै गर्नसक्छन् र नयाँको पनि आकर्षण वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी मै हुनसक्छ ।
त्यसैले यस्ता चुनौतिलाई सामना गर्न अहिलेका ब्रोकरहरु पुँजी, जनशक्ति, पूर्वाधार, प्रविधि र सुशासनले बलियो भई अगाडि बढ्न ढिला गर्नुहुन्न । यहि खतरा देखेर अहिले नै कतिपय ब्रोकरले चुक्ता पुँजी ५० करोड बनाउने तयारी थालिसकेका छन् ।
