काठमाडौं । व्यवसायी सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्टको लगानीमा खुल्न लागेको नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज सुरुवातमै घुसको पोको बुझाएर बजारमा भित्रिँदै गरेको खुल्न आएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले विगत केही वर्षदेखि नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज ल्याउने भनेर वहस चलाउँदै आएपनि हालको समयमा यो विषयले पूर्णता पाउने देखिन आएको छ । केही समयदेखि मरिमेटेर लागेका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज ल्याउने अभियानमा जुटेका छन् ।
कार्यभार सम्हाल्दा सपथसँगै नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज ल्याउने उद्घोष गरेका हमाल नयाँ खुल्दै गरेको नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज वर्तमान नेपालको अर्थतन्त्र र पुँजी बजारको आकारलाई हेरेर सोही अनुरुप १० अर्ब चुक्ता पुँजी सहितको नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज खुल्ने व्यापक चर्चा परिचर्चा चलिरहेका बेला केही स्वार्थ समूहको चंगुलमा परि करिब ३ अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गरी नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज खोल्ने अन्तिम तयारीमा पुगेको बुझिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरी नियमावली संशोधनको लागि पठाएको थियो । धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ को पहिलो संशोधन २०६७ अनुसार धितोपत्र बजार सञ्चालक (स्टक एकचेञ्ज)को न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ करोड भए पुग्ने व्यवस्था थियो । हालको अर्थतन्त्र, सञ्चालनमा रहेको पुँजी र प्रतिफल विश्लेषण गर्दा यो बढाइएको ३ अर्ब पनि निकै सानो पुँजी हो ।
१ सय रुपैयाँको नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको प्रोमोटर सेयरलाई २ सय रुपैयाँ घुस लिइ सयको प्रोमोटरलाई ३ सय रुपैयाँ लिएर नयाँ स्टक लाइसेन्सको स्वीकृती दिने तयारी बोर्डले गरिरहेको बुझ्नमा आएको छ । करिब १० अर्बमा नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज खुल्दा बजारका इच्ुछक सबै संस्था तथा व्यवसायीलाई समेटेर नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज खुल्ने चर्चा चलिरहेको थियो । यसमा नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष, आईएमई ग्रुप, विशाल ग्रुप र अन्य संस्थागत लगानीकर्ताका साथै व्यक्तिगत लगानीकर्ताको संलग्तामा नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज खुल्ने चर्चा अघि बढेको थियो ।
तर, यी सबै लगानीकर्तालाई पन्छाएर सुलभ अग्रवाल र दिपक भट्टको एकल प्रयासमा नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज भित्र्दै गरेको छ । राज्यको यत्रो लगानी र लगानीकर्ताको विश्वासनीयता कायम हुनुपर्ने ठाउँमा कुनै एक दुई व्यक्तिको हातमा राज्यको सिस्टम नै सुम्पिदिँदा भोलि आउने नीतिगत भ्रष्टचार र चलखेलको विषयमा सम्बन्धित पक्षले कुनै ख्याल गरेको छ ? यदी एकदुई व्यक्तिको हातमा सिस्टम नै सुम्पिदियो भने त्यसले कस्तो समस्या निम्त्याउने छ ? राज्यले यस विषयलाई गम्भीर रुपमा बुझ्न आवश्यक छ ।
उल्लेखित संस्थागत लगानीकर्ता र व्यक्तिगत लगानीकर्ताको संलग्नतामा १० अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गरी लाइसेन्स खुलाइएको थियो भने भविष्यमा हुने नेपालको अर्थतन्त्रको साइज र तमाम लगानीकर्ताको विश्वासका साथै विभिन्न संस्थागत लगानीकर्ताको सम्लग्नताले उक्त संस्थाप्रतिको सुशासन र विश्वासनीयता बढेर जाने थियो ।
जसले गर्दा लगानीकर्ताहरू पनि ढुक्क रुपमा उक्त संस्थालाई विश्वास गरी लगानी गर्ने थिए । जसले राज्य र राज्य संचालकलाई पनि सुशासन र जवाफदेहिताको प्रशंसा नै दिलाउने थियो । अब हेर्दै जाउँ, यो थोरै पुँजी सिमित व्यक्तिको पुँजीबाट खोलेको स्टक एक्स्चेञ्जले लगानीकर्ता र राज्यलाई कतिको विश्वास दिलाउन सक्षम हुनेछ ।
