काठमाडौं । नेपालमा सेयर बजारको विकास र विस्तार गर्न सीमित दायराका ५० वटा मात्र ब्रोकरको हाली मुहाली हुँदा व्यवधान खडा गरेकोे सम्बन्ध पक्षले बताएको छ । सीमित संख्याका ब्रोकरहरूले पुँजी बजार आफ्नो नियन्त्रणबाट बाहिर नजाओस भन्दै अन्य सक्षम पब्लिक कम्पनीहरूलाई ब्रोकरको रुपमा आउन नदिन विभिन्न खेलोफड्को गरिरहेको आरोप उनीहरूले लगाएका हुन् ।
ब्रोकर लाइसेन्स लिन ठिक्क परेर बसेका ती व्यक्ति नयाँ लाइसेन्स ल्याउन नदिन पुराना हाली मुहाली गरेर बसेका ब्रोकरहरूले खेलो फड्को गरिरहेको आरोप लगाए ।
‘मोटो रकम खर्च गरेर ब्रोकरहरूले सरकार तथा नियमनकारी निकायहरुमा पहुँच कायम गरिरहेका छन्,’ उनले भने ‘३ वर्ष अघि पनि बैंकका सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकरको रुपमा आउन नदिन ५ करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरेर नीतिगत तहमा प्रभाव पारेका थिए, अहिले पनि त्यसरी नै उनीहरूले आफ्नो प्रभावमा नीति निर्मातालाई पारेर ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयलाई पछि धकेल्न खोज्दैछन् ।’
विश्वस्त स्रोतका अनुसार नेप्से र धितोपत्र बोर्डले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि १५ वटा भन्दा बढी बैंकहरूले सहायक कम्पनीमार्फत नेप्सेमा ब्रोकरको लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका थिए । तर, त्यतिबेला ब्रोकरहरूले आपसमा रकम संकलन गरी ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर संसदको अर्थ समितिमार्फत सो निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गरेको बुझिएको छ ।
ब्रोकरहरुकै योजना अनुसार संसदको अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दाहालले सांसद रामकुमारी झाक्रीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरी सोही आधारमा बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाईसेन्स वितरण प्रक्रिया २ वर्षसम्म पछि धकेलिएको थियो । सोही प्रयोजनका लागि रामकुमारी झाकी अध्यक्ष रहेको एक स्मृति प्रतिष्ठानलाई ब्रोकरहरुमार्फत ५० लाख रुपैयाँ पठाइएको समेत स्रोतले बताएको छ ।
सोही कारणले झाक्रीले ढिलो गरी त्यो पनि गोलमटोलपूर्ण प्रतिवेदन तयार गरी बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स सजिलै दिन नसकिने परिस्थिति तयार पारिएको थियो ।
अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डले तीन तहको ब्रोकर लाईसेन्स वितरणको लागि नीतिगत निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पठाएपछि ब्रोकरहरूले पुनः ठूलो रकम संकलन गरी निर्णय लागू नहुने अवस्था सिर्जना गर्न प्रयास गरिरहेका बुझिएको छ ।
स्रोतका अनुसार ब्रोकरहरु दैनिक रुपमा बैठक बसेर ठूला र सक्षम ब्रोकरहरूलाई आउनबाट रोक्ने योजना बनाइरहेका छन् । कम्तिमा दुई, तीन वर्ष धितोपत्र बोर्डको अहिलेको निर्णय रोक्न सकिएमा आफूहरुले धेरै कमाउन र बजारमा एकलौटी प्रभूत्व कायम गर्न सकिने उनीहरुको विश्लेषण रहेको बुझिएको छ ।
यस विषयमा स्टक ब्रोकर एसोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष भरत रानाभाटले भने यस्ता आरोप लगाउन सजिलो भएपनि प्रमाणित गर्न गाह्रो हुने बताए । ‘धेरै मान्छे भएको ठाउँमा कसैलाई पनि प्रभावमा पार्न सहज छैन,’ उनले भने ‘व्यापारी र कुर्सीमा बस्नेलाई त्यो आरोप लाग्छ ।’ ‘हामी संस्थागत कुरा गर्ने र सोहि अनुसारको काम गर्ने भएकोले हामीले चाहेको भनेको अहिले नयाँ लाइसेन्स दिने फेरि केहि वर्षमै मर्ज गराउने नीति राम्रो होइन मात्र भनिएको हो । अध्ययन नै नगरी लाइसेन्स दिनु जाहेज नभएको उनको भनाइ छ ।
नयाँ ब्रोकर कम्पनी ल्याउन बजारको आवश्यकता हो कि होइन यस विषयमा ठोस अध्ययन हुनु पर्ने एसोसिएशनका सन्तोष मैनाली बताए । ‘अहिले सञ्चालनमा रहेका ब्रोकर कम्पनीबाट के के समस्या भयो, कार्यान्वयन गर्न भनेको विषय वस्तुलाई ब्रोकरले गरे कि गरेनन्, यस विषयमा अध्ययन नै नभइ नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने भनिएको छ,’ उनले भने ‘अन्य नियामक निकाय वित्तीय संस्था घटाउन तिर लागेको छ भने नेपाल धितोपत्र बोर्ड भने संस्था बढाउन तिर लागेको समेत उनले आरोप लगाए । पहुँच विस्तार गर्न तिर नलागेर सेबोन लाइसेन्स बाड्ने चक्करमा परेको छ ।
धितोपत्र बोर्डको निर्णय रोक्न ब्रोकरहरूले उच्च राजनीतिक तहमा लबिङ गर्दै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय अनुमोदन नगराउने प्रयास गरिरहेका छन् । यसका लागि अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दाहाल लगायतका नेताहरुलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरिएको जानकार सुत्रले बताएको छ ।
अर्थ समितिले यस अघिनै पूर्वाधार निर्माण गरेर जुनसुकै कम्पनी पनि छिर्न र निष्कन सक्ने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सभापति दाहालले ब्रोकर लाइसेन्स अब जस्तो सुकै भएपनि नरोकिने बताए । ‘हामीले ब्रोकर लाइसेन्स दिन भनेर सुझाव दिइसकेकाले यसलाई रोक्दैनौ,’ उनले भने ‘प्रतिस्पर्धी बजारमा जो जो टिक्न सक्छ ऊ अगाडि बढ्छ, नसक्ने ब्याक हुन्छन् ।’ हामी ब्रोकर लाइसेन्स रोक्ने गरी निर्णय गर्दैनौ र गर्ने मनसाय समेत नभएको स्पष्ट पारे । लाइसेन्स भनेको ‘ओपन इन्ट्री र ओपन एक्जिट हुुनुपर्छ,’ उनले भने ।
