काठमाडौं । ५ अर्ब भन्दा बढिको कारोबार गर्ने कम्पनीले अब अनिवार्य आईपीओ निष्काशन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले सो विषयको कानुनी आधार तयार हुँदै गरेको बताएका हुन् ।
‘५ अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने कम्पनीलाई सार्वजनिक निष्कासन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढाइने छ,’ उनले भने । धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरूलाई हुन सक्ने सम्भावित क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउनका लागि क्षतिपूर्ति कोष सम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी लागु गरिने पनि हमालले बताए ।
बोर्डले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि नयाँ आवेदन माग गर्ने तयारी पनि यस वर्ष गरेको छ । ‘वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्स्चेन्ज) को आवेदन माग गर्छौ,’ उनले भने ‘कमोडिटी एक्स्चेन्जको नयाँ आवेदन माग गर्ने र धितोपत्र दलाल व्यवसायी लाइसेन्स दिने र दोस्रो बजार पूर्ण रूपमा विद्युतीय कारोबारमा आधारित हुने पनि बताए । कमोडिटी एक्स्चेन्जको लाइसेन्सको लागि बोर्डले यसअघि दुई पटक आवेदन माग गरी खारेज गरेको थियो ।
बोर्ड अध्यक्ष हमालले कार्यक्रममा नयाँ उपकरण, सर्ट सेलिङ, इन्ट्रा डे ट्रडिङको अध्ययन गर्ने योजना पनि सो अवसरमा बताए । बुक बिल्डिङका लागि अटोमिटिक इलेक्ट्रोनिक सिस्टम बनाउने योजना पनि उनको रहेको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोगमा आएका अटोमेटिक इलेक्ट्रोनिक सिस्टम प्रयोगमा ल्याउने पनि उनले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष हमालले बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पुँजी बजारबाट लगानीकर्तालाई हुनसक्ने क्षतिलाई कम गर्न क्षतिपूर्ति कोष चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।
बोर्डले पूँजी बजार विकासका लागि चार खम्बे नीति तयार गरेको उनले बताए । जसमा संस्थागत तथा नियमन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, बजारको सन्तुलन तथा विस्तार गर्ने, बजार पारदर्शिता तथा मेरिट बेस प्रणालीको विकास गर्नेलगायतका कार्यक्रम अघि सारेका छन् ।
