काठमाडौ । अघिल्लो मौद्रिक नीतिको प्रभावले निरन्तर घटेको पुँजी बजार गलत नीतिका कारण उद्योगी व्यवसायी र लगानीकर्ताको सम्पत्ति निरन्तर घट्नुका साथै उद्योग व्यवसाय नै ठप्प हुने अवस्थामा पनि आफ्नो गलत नीति सच्याउनुको सट्टा अझ सरकार र अर्थमन्त्रीसँग कसरी प्रतिशोध लिन सकिन्छ भनी निरन्तर त्यहि यात्रामा लागिरहेका छन् ।
केहि समयअघि निलम्बन पश्चात सर्वोच्च अदालतको निर्देशनबाट पुनः काममा फर्केको उनको कार्यशैलीले अझ उदण्डताको पराकाष्ठ नाघेको छ । कहिले बैंकहरूलाई ब्याजदर बढाउन ठाडो मौखिम निर्देशन दिने त कहिले जहाँ पायो त्यहि फोरमहरूमा मनलाग्दी भाषणवाजी गर्दै नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंको बाटोमा जाँदै छ भन्दै स्वयम् अर्थतन्त्रको संरक्षक हुनुपर्ने व्यक्तिनै अर्थतन्त्रको भक्षक भए झै उनको कार्यशैलीमा देखिन्छ । अघिल्लो महिना पनि ब्याजदर बढ्छ सामना गर्न तयार हुनुहोस् भनेर उद्योगी व्यवसायीलाई आतंकित बनाए ।
तर, बैंकहरूले हामीले धान्न सक्दैनौ र अहिलेको परिस्थितिमा यो आवश्यक पनि छैन भन्दै नेपाल बैंकस संघले भद्र सहमति गरी ब्याजदर बढाएनन् । हिजो आइतबारमात्रै पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यक्रममा उपभोग घटाउनका लागिमात्रै भएपनि ब्याजदर घटाउन हुँदैन भन्दै सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमाथि पुनः प्रहार गरे । जसको फलस्वरुपम अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पुँजी बजारमा गभर्नरको बोलिको प्रभाव प्रत्यक्ष रुपमा आजै देखियो । नेप्से परिसूचक आज ३४.२१ अंकले घट्यो ।
करिब १० महिनाको अन्तरालमा मौद्रिक नीति आएदेखि त्यसको प्रभावले एक तिहाइभन्दा बढी प्रतिशतले सेयर मार्केट घटेको छ । जुन एमालेको सरकार हुँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ८० प्रतिशतको सीसीडी रेसियोलाई सकारात्मक परिवर्तन गरी ८५ प्रतिशत पुर्याएर तरलता सहज बनाएका थिए ।
त्यो समयमा ८ प्रतिशत ब्याजदरमा उद्योगी व्यवसायीले ऋण पाउथे । सरकार परिवर्तन हुने वित्तीकै अर्थमन्त्री फेरिएसँगै सरकार र अर्थमन्त्रीलाई नै कमजोर बनाउनको लागि ८५ प्रतिशतको सीसीडी रेसियोलाई सीडीमा परिवर्तन गरी सहज तरलतालाई राताराता नीतिगत रुपमा प्रहार गरी तरलता अभाव सिर्जना गरियो ।
त्यो सीडीलाई पनि ९० प्रतिशत सीमाको ‘क्याप’ लगाइयो । जवकि मौद्रिक नीति आएको भोलिपल्टदेखि नै सीसीडी रेसियो ९३/९४ प्रतिशत देखिएको थियो । जसले गर्दा लागनी योग्य रकम बैंकभित्रै ‘सिष्टमले लक’ गर्यो । तत्काल तरलता संकटको सुरुवात भयो । जसको फलस्वरुप हाल आएर ७/८ प्रतिशतको ब्याजदर १४/१५ प्रतिशतमा पुगेको छ । जसले उद्योगधन्दा कलकारखानाको लागत बढ्न गई उत्पादित वस्तुको लागत बढेर व्यापार घाटा अझ वृद्धि भएकोले अर्थतन्त्र नै डामाडोल भइरहेको छ ।
तर, गभर्नर भने कसरी सरकार र अर्थमन्त्रीलाई फेलिएर बनाउन सकिन्छ त्यहि राजनीतिक रणनीतिमा लागेको देखिन्छ । उनको हिजोको बोलिको प्रतिबिम्बले पनि त्यहि झल्काउँछ ।
हाल अर्थतन्त्रलाई हेर्दा भर्खरै भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकार र उम्मेद्वार तथा राजनीतिक पार्टीले गरेको खर्च करिब २ खर्ब हुन आउँने अनुमान गरिएको छ भने सरकारको पुँजीगत खर्चमार्फत बजारमा आउने करिब डेढ खर्बदेखि २ खर्ब रकम समेतलाई हेर्दा अर्थतन्त्र सहज गतिमा जाने देखिन्छ । किनकि हरेक वर्ष जेठ र असार महिनामा कुल पुँजीगत खर्चको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेको छ ।
निर्वाचनमा भएको खर्च र अव हुने पुँजीगत खर्चले बजारमा तरलता अभावलाई सहज गर्ने ब्याजदर घट्ने सम्भावना प्रवल देखिएता पनि गभर्नर स्वयम नै यथार्थ तथ्यांक बजारमा आउन नदिन लागिपरेका छन् ।
जसले उद्योगी व्यवसायीलाई चिन्तित तुल्याएको छ । उद्योगी व्यवसायीको मागलाई मध्येनजर गर्दै बैकर एसोसिएशनले ब्याजदर नबढाइ सकेसम्म स्थिर राखेर मार्केटमा स्थायित्व कायम गर्न लागि परेको देखिन्छ ।
