काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । सरकारलाई असहयोग गरेको आरोपमा गत शुक्रबार आकस्मिक बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अधिकारीलाई गभर्नरबाट निलम्बन गरेको हो ।
गभर्नरलाई निलम्बन गर्दा पुँजी बजारमा यसको प्रभाव कस्तो रहन्छ भने हाम्रोअर्थले नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका निवर्तमान अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारसँग गरिएको कुराकानीको सारः
गभर्नरले पुँजी बजारलाई मात्र नभई अर्थतन्त्रलाई नै खलबलाउने काम गरेकाले सरकारले निलम्बन गरेको रौनियार बताउँछन् । जसको प्रभाव सेयर बजारमा पनि देखिएको छ । गभर्नरको निलम्बनसँगै सेयर बजारमा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह हुने रौनियारको दावी छ ।
अर्थमन्त्री र गभर्नरको मनवुटावका कारण गभर्नरलाई पदबाट निलम्बन गरिएको कुरा बाहिर आएको छ । तर प्रधानमन्त्री पनि गभर्नरबाट सन्तुष्ट हुन नसक्नु भएकाले पदबाट निलम्बन गरिएको हो । गभर्नरबाट अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने काम हुन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाई रहेकाले निलम्बन गरिएको हो ।
गभर्नर निलम्बन भएसँगै अर्थतन्त्र र पुँजी बजार सुधारका लागि नयाँ कार्यक्रमहरु घोषणा हुन सक्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । गभर्नरको विवादित निर्णयका कारण ४४ खर्बसम्म पुगेको पुँजीकरण ३४ खर्ब रुपैयाँसम्म झरेको छ ।
‘यो भनेको नेपाली लगानीकर्ताको पैसा हो । पुँजी बजार भनेको अर्थतन्त्रको पाटो हो । सीसीडीलाई खारेज गरेर सीडी (कर्जा–निक्षेप) अनुपाद कायम गरियो,’ रौनियारले भने, ‘सेयर धितो कर्जाबाट ठूला लगानीकर्ताले मात्र लाभ लिए भनेर ४/१२ को व्यवस्था गरियो । यसबाट केही ठूला लगानीकर्ताले घाटा व्यहोर्नु भयो होला । तर यसको मारमा सम्पूर्ण लगानीकर्ता परेका छन् ।’
जसको प्रभाव स्वरुप आजसम्म सेयर बजारमा सकारात्मक सोच आउन नसकेको उनको दावी छ । चालु आवको मौद्रिक नीतिले सेयर बजारलाई डामाडोल बनाएको थियो । पहिलो त्रैमासिक समिक्षामा सकारात्मक होला भनेको त्यसमा झन् लगानीकर्ता पेलाईमा परे । दोस्रो समिक्षाबाट सेयर बजार ध्वस्त भएको उनको दावी छ ।
बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा कडाई नगर्दा कर्जा लिन समस्या भइरहेको छ । ब्याजदर बढ्दा नयाँ उद्योग कलकारखाना खुल्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बाटोतर्फ डोर्याउने हो । तर राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण पुँजी बजार मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने अवस्थामा पुग्यो ।
स्वायत संस्थाका प्रमुखलाई निलम्बन गर्नु राम्रो काम नभएको पनि उनको जिकिर छ । राजनीतिक हस्तक्षेपलाई राम्रो भन्न मिल्दैन । तर, गभर्नरले अर्थतन्त्र सुधारका लागि पहलकारी भूमिका निर्वाह नगर्दा ९ महिनादेखि अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा छ । जसका कारण आममानिस पनि मुलुकको अवस्था श्रीलंकाको जस्तो हुने हो कि भनेर भयवित भएर बसेका छन् । सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि गभर्नरलाई हटाएको भन्ने उनको बुझाइ छ ।
