काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद सम्बन्धि विषयगत समितिको बैठकले १४ बुँदे निर्णय पारित गरेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजनामा शुक्रबार काठमाडौंको चन्द्रागिरी हिल्स रिसोर्टमा बसेको बैठकले विभिन्न १४ बुँदे निर्णय पारित गरेको हो । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलो पटक संघीय सरकारले प्रदेशका मन्त्री र सचिव सहितको विषयगत समितिको बैठक राखेर छलफल गरेको हो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज (अथक) को अध्यक्षतामा भएको विषयत समितिको बैठकमा ७ वटै प्रदेशका खेलकुद मन्त्री तथा सचिवहरुको सहभागीता रहेको थियो । बैठकअघि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमहरूको समन्वय, सहजिकरण तथा अन्तरक्रियामा खेलकुद सम्बन्धि योजना, निति, कार्यक्रम, बजेटको अवस्था, पूर्वाधार तथा कर्मचारी समायोजन लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । छलफल पछि बसेको विषयगत समितिको बैठकले छलफलमा उठेका एजेण्डालाई अन्तिम रुप दिदैं १४ बुँदे निर्णय पारित गरेको हो ।
बैठकले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको बजेट बृद्धिकालागि पहल गर्ने, खेल पूर्वाधार सम्बन्धि राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने, खेलकुदका कर्मचारी समायोजन गर्ने, नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको ब्यवस्थापनकालागि नितिगत आधार तयार गरी अन्तर तह र सार्वजनिक तथा निजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, राष्ट्रिय स्वयंसेवा निति तर्जुमा गर्ने, युवा ऐनको परिमार्जन, विद्यालयहरुमा नमुना खेल पुर्वाधार निर्माण गर्ने लगाएत निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा बोल्दै मन्त्री अथकले संघियताको मर्म बमोजिम नेपाल स्काउट र युवा परिषदलाई संघिय संरचनामा लैजानुपर्ने बताए । त्यसकालागी आवश्यक निति तर्जुमा गर्नुका साथै प्रदेशहरुमा युवा तथा खेलकुदको छुट्टै विषयगत मन्त्रालय बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए । वर्तमान बजेट संरचनाले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने बताउँदै मन्त्री अथकले निजि क्षेत्रसँगको सहकार्यकालागि पहल भईरहेको बताए । खेल क्षेत्र आफैमा उद्योग भएकाले निजि क्षेत्र तथा दातृनिकायको लगानी भित्राउन सक्ने प्रयाप्त आधारहरु रहेको मन्त्री अथकको भनाई थियो ।
मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सहजिकरण गरेको बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मी प्रसाद भट्टराईले मन्त्रालयको तर्फबाट एजेण्डा राखेका थिए भने एजेण्डामाथी ७ वटै प्रदेशका खेलकुद मन्त्री तथा सचिवका साथै प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप), नेपाल स्काउट तथा युवा परिषदका प्रतिनिधिहरुले समेत आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
