काठमाडौं । विद्युत खपत बढाउन, पेट्रोलियम पदार्थको आयातसँगै व्यापार घाटा कम गर्न र वातावरण संरक्षण गर्न प्रतिकूल हुने यस्तो निर्णय किन गर्नु परेको हो ? स्पष्ट गर्न माग गर्दछु,’ पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने ‘एकातिर विद्युतीय सवारी साधनमा कर परिवर्तन हुनु र अर्कोतिर जेठ १५ को ठिक अगाडि करिब ११०० विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिनुलाई संयोग मात्र हो भनेर चित्त बुझाउन मिल्छ सभामुख महोदय ?
त्यसरी नै महँगा मोटरसाइकलको कर घटाउने र अधिकांशले प्रयोग गर्ने कम मूल्यका मोटरसाइकलको कर बढाउने निर्णय पनि आधारहिन र अनुचित छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कम किलोवाट क्षमताका विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने र महँगा विद्युतीय सवारीमा कर घटाउने प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु पर्छ । प्रतिनिधिसभामा बजेटको छलफलमा बोल्दै विष्णु पौडेलले विद्युतीय सवारीको करको विषयमा प्रश्न गरेका हुन ।
उनले भने ‘नेपालमा धेरै आयात हुने तुलनात्मक रुपमा कम किलोवाट क्षमताका र सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाउने र महँगा विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार तथा अन्तःशुल्क घटाउने प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न माननीय अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गर्दछु ।’
शिक्षा सेवा शुल्क २ प्रतिशतको सट्टामा ३ प्रतिशत लगाएको छ । पहिला वैदेशिक पर्यटन शुल्क थिएन, अहिले ५ प्रतिशत लगाएको छ । बैंकको डिपोजिटबाट प्राप्त हुने ब्याजमा पहिला ५ प्रतिशत आयकर थियो, अहिले ६ प्रतिशत बनाइएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करका १७० र अन्तःशुल्कका ३४० प्रकारमा छुटहरु खारेज गरेर उद्योग व्यवसाय र उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने नकारात्मक असरलाई वेवास्ता गरिएको छ ।
