काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुर झापाले बक्यौता कर रकम दाखिला नगर्ने बि.एण्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईसहित ३६ कम्पनीलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।
करदाताहरूले विभिन्न राजस्व शीर्षकमा तिर्नुपर्ने कर दायित्वहरू लामो समयसम्म भुक्तान नगरी बक्यौक्ता रहेकोले जतिसक्दो छिटो कर तिर्न भन्दै सूचना जारी गरेको हो । यी कम्पनीहरूलाई १५ दिनभित्र बक्यौता दाखिला गरी सोको प्रमाण आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गर्न सूचनामा भनिएको छ ।
पटक पटक पत्राचार, फोन सम्पर्क तथा संकलन भ्रमणका माध्यमबाट आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गर्न आग्रह गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि करदाताको नामसहित सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुरले जनाएको छ ।
कार्यालयले आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर दुबै दाखिला नगर्ने ६ कम्पनी, आयकर मात्र नतिर्ने २ कम्पनी र मूल्य अभिवृद्धि कर नतिर्ने २८ कम्पनी गरी जम्मा ३६ कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।
आयकर नतिर्नेमा चामुण्डा ईन्टरप्राइजेज, बि.एण्ड सी मेडिकल कलेज(टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर) रहेका छन् । चामुण्डा ईन्टरप्राइजेजका सञ्चालक रविन्द्र कुमार जैन हुन् भने (टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरका सञ्चालक दुर्गा प्रसाद प्रसाई र इन्दिरा गिरी हुन् ।
यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर नतिर्नेमा पाथिभरा इन्टिेरियर एण्ड कन्ट्रक्सन प्रा.लि, मित्तर वायर इण्डष्ट्रिड प्रा.ली, सूर्य बेलका जेभी, युवराज निर्माण सेवा, सूर्य बेलका जे.भीलगायत रहेका छन् । आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर दुवै दाखिला नगर्नेमा कान्छाराम ज्वोती जेभी,कपिल टे«ण्डर्स एण्ड सप्लायर्स शिव स्टोस, तामाङ ,शिवाको, राजधानी जेभी, मित्तर टी स्टेट प्रा.ली रहेका छन् ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०४ मा कुनै व्यक्तिले कर दाखिला गर्ने मितिसम्म सो कर दाखिला नगरेमा नेपाल सरकारले व्यक्तिको सम्पत्ति माथि दाबी गर्ने, दफा १०५ मा दाबी गरेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नेदेखि दफा १११ मा कर असुलीका लागि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेसम्मको व्यवस्था छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २१ मा म्यादभित्र कर नबुझाएमा महानिर्देशकको पूर्वस्वीकृति लिइ कर अधिकृतले ऐनले व्यवस्थाबमोजिम निजको चल अचल सम्पत्ति रोक्का, बैंक खाता तथा ऋण खाता रोक्का, आयात निर्यात रोक्कागरी अन्तिम कानुनी कारवाही गर्ने वा कुनै वा सबै तरिका अपनाइ कर असुल गर्ने भनिएको छ । अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा १० ‘ज’ मा म्यादभित्र बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्क नबुझाएमा अन्तःशुल्क अधिकृतले विभिन्न सात उपाय अपनाएर असुल गर्नसक्ने कानुनी प्रवन्ध छ ।
