भारतीय अर्थमन्त्री सीतारमणले आयकरको सीमा बढाएको छ । अर्थमन्त्री सीतारमणले मध्यमवर्गलाई राहत पुग्ने गरी नयाँ कर नीति ल्याएकी छिन् । अर्थमन्त्री सीतारमणले ल्याएको बजेटले आयकर तिर्नेहरूका लागि पाँच प्रमुख सुविधाहरू घोषणा गरेको छ । नयाँ कर प्रणालीमा वार्षिक साढे ७ लाख भारतीय रुपैयाँसम्मको तलबमा कुनै कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यो सीमा पाँच लाख भारुसम्म मात्र थियो। भारतमा १३६ करोड जनसंख्यामध्ये केबल ८ करोड मानिसले मात्र आयकर तिर्ने गरेका छन्। भारतले ८ वर्षपछि आयकरको सीमा बढाएको हो ।
अर्थमन्त्रीले महिला, वृद्ध तथा किसानहरूका लागि पनि नयाँ स्किमहरू सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनले बजेटमार्फत महिलाहरूका लागि ‘महिला सम्मान सेभिङ सर्टिफिकेट’ नामको बचत योजना सार्वजनिक गर्दै उक्त सेभिङमा २ वर्षसम्म साढे ७ प्रतिशतका दरले ब्याज दिइने बताइएको छ । यो योजनाले महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अर्थमन्त्रीले बताएकी छिन् ।
बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्रीले भारतीय अर्थतन्त्र सही बाटोमा रहेको र उज्वल भविष्यतर्फ अघि बढेको पनि जानकारी गराएकी छिन् । भारतको चालु वर्षको आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत छ । बजेटमा पुँजीगत खर्च ३३ प्रतिशतले बढेर १० लाख करोड भारु पुगेको छ । जुन १३.७ लाख करोड हुनछ ।
भारतले जेष्ठ नागरिक बचत योजनाको लागि अधिकतम सीमा १५ लाखबाट ३० लाख भारतीय रूपैयाँसम्म बढाइएको छ । मासिक आय योजनामा सीमा दोब्बर गरी ९ लाख रुपैयाँ र संयुक्त खाताहरूको लागि १५ लाख रुपैयाँ बनाइएको छ ।
भारतले कुन क्षेत्रमा कति छुट्यो बजेट ?
यसपटक बजेटले रेलवे पूर्वाधार विकासका लागि हालसम्मकै सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ । यो रकम सन् २०१४ मा रेलवेका लागि विनियोजन गरिएको रकमभन्दा यो ९ गुणाले बढी हो। कृषि क्षेत्रको लागि आगामी ३ वर्षमा १ करोड किसानलाई प्राकृतिक खेती अपनाउन सहयोग गरिने बताइएको छ । १० हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेन्टरहरू स्थापना गरिनेछ ।
पशुपालन, दुग्ध र मत्स्यपालनमा ध्यानकेन्द्रित गरी कृषि ऋण लक्ष्यलाई २० लाख करोड रुपैयाँमा बढाउने भएको छ ।
मत्स्य पालक किसानहरूको गतिविधिलाई थप सक्षम बनाउन ६,००० करोडको बजेटको साथ पीएम मस्त्य सम्पदा योजना अन्तर्गत उपयोजना सुरु गरिनेछ।
डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विकास गरिने बताइएको छ। कृषि स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहित गर्न एग्रिकल्चर एक्सिलिरेटर फण्ड स्थापना गरिनेछ । १० करोड रूपैयाँसम्म आवासीय घरजग्गा खरिदबिक्री गर्दा पुँजीगत लाभमा कर कटौतीको सीमा १० करोड तोकिएको छ । सरकारले बैंकिङ सुशासन सुधार गर्न बैंकिङ नियमन ऐनमा संशोधन गरेको छ ।
कोरोनाबाट प्रभावित भएका लघु, साना र मझौला उद्यमहरूको (एमएसएमई) लागि पनि राहत हुने घोषणा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । एमएसएमइका लागि परिमार्जन गरिएको क्रेडिट ग्यारेन्टी अप्रिल १, २०२३ बाट कोषमा ९,००० करोडको साथ लागू हुनेछ ।
लघु, साना र मझौला उद्यमहरूको लागि नयाँ क्रेडिट ग्यारेन्टी योजनाले एक प्रतिशत लागत घटाउने भएको छ । बजेटले मेक ए आइ इन इन्डिया र मेक एआई वर्क फर इन्डिया कार्यक्रमलाई अघि बढाउन तीनवटा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सेन्टर बनाउने भएको छ ।
सन् २०१४ देखि स्थापना भएका १ सय ५७ मेडिकल कलेजहरूसँग मिलेर १५७ नयाँ नर्सिङ कलेजहरू स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । नमूना आवासीय विद्यालयहरू आगामी ३ वर्षमा स्थापना गरिनेछ। केन्द्रले ३.५ लाख आदिवासी विद्यार्थीहरूलाई सेवा दिने ७४० विद्यालयहरूको लागि ३८,८०० शिक्षक र सहायक कर्मचारीहरू भर्ती गर्नेछ । बच्चा तथा किशोरीहरूको लागि राष्ट्रिय डिजिटल पुस्तकालय स्थापना गरिनेछ।
युवाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अवसरहरूको लागि सीप बढाउन, विभिन्न राज्यहरू गर्ने बताइएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना ४.० सुरु गर्नेछ ।
उड्डयन अन्तर्गत क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क सुधार गर्न ५० अतिरिक्त एयरपोर्ट, हेलिपड, वाटर एरो ड्रोन, उन्नत ल्यान्डिङ ग्राउन्डहरू पुनर्जीवित गरिनेछ । आर्थिक वर्ष २०२४ मा भारत सरकार रेलवेको लागि २.४लाख करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रेलवेका लागि अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्च विनियोजन हो । साथै सरकारले सहरी पूर्वाधार विकास कोषको लागि प्रति वर्ष १० हजार करोड भारु खर्च गर्ने भएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकास लागि ३५ हजार करोड भारु प्राथमिक पुँजी विनियोजन गरिएको छ । हरित ऋण कार्यक्रमलाई वातावरण संरक्षण ऐन अन्तर्गत सूचित गरिनेछ । भारत सरकारले ४ हजार मेगावाटको ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण स्थापना गर्न सहयोग गर्ने बताएको छ । राष्ट्रिय हरित हाइड्रोजन मिशनको लागि १९ हजार ७०० करोड भारतीय रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
के के वस्तु हुने भयो सस्तो ?
अर्थमन्त्री सीतारमणले कपडाबाहेक अन्य वस्तुमा लाग्ने भन्सार शुल्क दर २१ प्रतिशतबाट घटाएर १३ मा ल्याउने प्रस्ताव समेत गरेकी छिन्। भारतीय बजेटले भान्सामा प्रयोग हुने चिम्नीको आयात महँगो बनाइदिएको छ । बजेटमा चिम्नीको आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नाकालागि आयात शुल्क दोब्बर बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। तर चिम्नीको हिट क्वाइलका लागि भने कर २० प्रतिशतबाट घटाएर १५ मा झारिएको छ ।
यसपटकको बजेटपछि खेलौना, साइकल र सवारी साधनहरु सस्तो हुने छ । यसैगरी मोबाइल फोन र क्यामेराको लेन्स सस्तो हुनेछ । विद्युतीय सवारीसाधन पनि सस्तो हुनेछ भने टेलिभिजन पनि सस्तो हुनेछ ।
ब्याट्रीको आयात शुल्क घटाइएको छ भने सुन चाँदी र प्लाटिनम महँगिनेछ। विदेशबाट आयात गरिने चाँदीका भाँडाकुडा पनि महँगो हुनेछ। भारतमा चुरोट थप महँगो बनाइएको छ ।
