काठमाडौं । राजस्वमा धक्का लाग्ने देखिएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेट्रोलियम पदार्थ( डिजेल र पेट्रोल) मा लाग्दै आएको कर घटाउन मानेका छैन । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटाएर बिक्री गर्न थालिसेक पनि प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा र अर्थमन्त्री शर्माबीच असमझदारी देखिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत पारित भएको विषयमा फेरि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले टागो अडाएका छन् । यसको अथै राजस्वमा असर नपरोस् भन्ने हो । पेट्रोलियम पदार्थबाट आउने कर घटेपछि राजस्वमा ठूलो धक्का लाग्छ । सो कारण अर्थमन्त्री आफ्नो परफमेन्स राम्रो देखाउन बरु सोधभर्नाबाट आयल निगमलाई सो रकम उपलब्ध गराउने पक्षमा उभिएका हुन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड राजस्व उठाउने अनुमान गरेको छ । सो राजस्वमा धक्का पग्ने देखेपछि अर्थ मन्त्रालयले राजस्व नघटाइ सोही रकम सोधभर्नामार्फत दिने तयारी थालेको हो । नेपाल आयल निगमले १० महिनामा ९२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ राजस्व तिरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा आयल निगमले सरकारलाई ९८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व तिरेको थियो ।
हाल सरकारले घटाएको करलाई आधार मान्ने हो भने राज्यले प्रतिमहिना ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व गुमाउँछ । पेट्रोलमा २० रुपैयाँ घट्दा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ राजस्व गुम्न जान्छ । यसरी डिजेल र पेट्रोलमा मात्रै राज्यले प्रतिमहिना उठाइरहेको ६ अर्ब ८५ करोड राजस्वमा सरकारले कर घटाउँदा धक्का पुग्ने देखेपछि अर्थ मन्त्रालय राजस्व घटाउने विषयमा पछि हटको हो । यो हिसाव हेर्ने राज्यको वर्षमा ५५ अर्बभन्दा बढी घर गुम्छ ।
कर घटाउने सरकारको निर्णयलाई हल्का रुपमा लिएर अर्थ मन्त्रालय आफ्नै रवैयामा करको सट्टा सोधभर्नाको रटानमा रहेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाउने निर्णय पछिल्लो समय गत शनिबार (असार ११ मा) भएको थियो । गत शनिबार सरकारले पेट्रोलमा २० रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा २९ रुपैयाँ कर घटाएको थियो । सरकारले यसअघि पूर्वाधारमा लाग्दै आएको १० रुपैयाँ घटाइएको थियो ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सिफारिसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको बैठकले सरकारले हतार हतारमा शनिबार नै मूल्य घटाउने घोषणा गरेकोक थियो ।
पेट्रोलियम पदार्थमा करको दर घटाएर समायोजन गर्ने भने पनि कुन शीर्षकमा कति घटाउने भनेर खुलाएको थिएन । । निकै उत्साहित हुँदै उद्योग वाणिज्य मन्त्री दिलेन्द्र प्रसासद बडूले पत्रकार सम्मेलनमा घटेको मूल्य सुनाएका थिए । सोही पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बडूले कुन शीर्षकमा कति कर समायोजन भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ भने दिन सकेका थिएनन् ।
सरकारले एक्कै पटक फ्याटमा करको दर घटाएको हो । सो कारणले पनि अर्थमन्त्री शर्माले कर घटाउनुको सट्टा सोधभर्नाबाट उक्त रकम परिपूर्ति गर्ने जनाएको हो । अर्थ मन्त्रालयले कर नघटाउने भएपछि आयल निगमलाई मूल्य समायोजन बराबरको रकम सोधभर्नाबाटै हिसाबकिताब हुने भएको छ ।
गत शनिबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बडूले कर समायोजन गरी पेट्रोलमा २० रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा २९ रुपैयाँ घटेको मूल्य सार्वजनिक गरेका थिए ।
विश्व बजारमा पेट्रलियम पदार्थको मूल्य लगातार उच्च भइरहँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले अन्य उद्यम व्यवसायका साथै सोझै चूलोसम्म महँगी असर परेकोले सरकारले कर घटाउने निर्णय गरेको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थमा हरेकपटक मूल्यवृद्धि हुँदा बढेको रकममा समेत भ्याट शीर्षकमा थप १३ प्रतिशत कर असुल्दै आएको अर्थ मन्त्रालयले कर नै घटाएपछि सोधभर्ना दिने विषय त्यति चित्त बुझ्दो देखिदैन ।
कर घटाउनभन्दा सोधभर्नामार्फत अहिले जनतालाई राहत दिँदा भोलि घटेको समयमा सोही आधारमा सोधभर्ना रोक्ने सकिने भएकोले अर्थले अहिले कर समायोजनमा भन्दा सोधभर्नामा बढी जोड दिएको अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले बताएको छ ।
हाल आर्थिक ऐन २०७९ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । बजेट संसदको दुवै सदनबाट पास भएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले कुनै पनि करको दर संशोधनको प्रस्ताव गरेका छैन । संसदमा छलफल नगरी करको दर घटाउन मिल्दैन । संसदबाट बहुमत लिएपपछिमात्रै करको दर घटाउने तथा समायोजन गर्ने विषयको टुंगो लाग्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्दै जाँदा महँगी नियन्त्रण र जनतालाई राहतका लागि भारत लगायत दक्षिण एसियाली देशले इन्धनमा लाग्ने कर समायोजन गरी कम मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ वितरण गर्न थालेका छन् ।
