काठमाडौं । राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले अहिले देखिएको तरलता अभाव, विदेशी विनियम सञ्चिति तथा बीओपीमा देखिएको चाप धेरै समय नरहने बताएका छन् । राजस्व परामर्श समितिले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कर सुधार सम्बन्धी अन्तक्रिया कार्यक्रममा सचिव पुष्करले आगामी आव लाग्दै हाल देखिएका यी समस्या हल हुने बताएका हुन् ।
समग्रमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने हिसावले बजेट आएका भन्दै कर दरका सम्बन्ध भएका त्रृटी सच्याउने प्रतिवद्धता पनि उनले सो कार्यक्रम गरे । ‘आजै यस उठेका सवालको विषयमा ११ बजेसम्म बसेर भएपनि अर्थमन्त्रीज्यूलाई सुनाछु,’ उनले भने ‘तपाईहरू अर्थ मन्त्रालय आउनुस्, यी विषयमा उठेका कुरा मज्जाले समायोजन गर्न सकिन्छ ।’ सरकारले वार्षिक १ देखि डेढ अर्बको सेनिटरी किन्ने गरेको ,’ उनले भने ‘अव यो सेनिटरी नेपाली हुन्छ ।’
त्यसरी नै कार्यक्रमा अर्थमन्त्रीका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा.सुरेन्द्र उप्रेदीले यो वर्षको बजेटलाई सरकारले अर्थतन्त्रको ट्रनिङ प्वाइन्टको रुपमा लिएको बताए । बजेटले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा उत्पादनमूखी बनाउने नीति दिएको उनले बताए ।
‘अहिलेसम्मको आयातमूखी अर्थतन्त्रलाई अव उत्पादनमूखी बनाउनु पर्छ,’ उनले भने ‘साना उद्यम व्यवसायलाई सरकारले फूल प्याकेजमा सहुलियत दिएको बताए । निर्यात उद्योगले पनि करमा छुट पाउनुका साथै नगर अनुदान समेत बढेको छ,’
उनले भने ।
‘वास्तवमा भन्ने हो भने भन्सारमूखी राजस्वको आधारलाई भत्काएर सरकारले उत्पादनमूखी राजस्व नीति लिएको छ,’ उनले थपे ‘अवको राजस्व भन्सारमूखी हुँदैन ।’
कार्यक्रमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले ६ महिनामा बैंकको ब्याजदर दोब्बरले बढेर अर्थतन्त्रको कमजोर बनाए पनि बजेटले यो समस्या सम्बोधन गर्न चुकेको टिप्पणी गरेका छन् । राजस्व परामर्श समितिले आज सोमबार आयोजना गरेको बजेट पछिको छलफल कार्यक्रममा उनले ब्याजदर बढ्दा सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रले गति लिन नसकेको बताए । अहिले कै अवस्था रहने हो भने बजेटपछि शोधनान्तर स्थिति अझै खस्किने स्थिति सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।
‘बजेटले ५० लाख डिम्याट होल्डर र १० लाख सक्रिय लगानीकर्ता रहेको सेयर बजारको समस्या बजेटले सम्बोधन गरेन उनले भने ‘हरेक सरकारको जस्तै अहिलेको बजेट पनि गठबन्धन सरकारको घोषणापत्र जस्तो मात्र देखिएको छ ।’ तै पनि गोल्छाले बजेटले निजी क्षेत्रका केही माग भने सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताए । उनले बजेटको व्यवस्थाले उद्योगीलाई प्रतिकूल प्रभाव परेको बताए ।
कृषि उत्पादन (धान, गहुँ, मकै) को उत्पादन बढाएर गत वर्ष ३० प्रतिशतले आयात घटाउने सरकारको योजना सुन्दा कर्णप्रिय तर कार्यावयन जटिल हुने गोल्छाको भनाइ छ । निर्यात दोब्बर र आयात २० प्रतिशत कम गर्ने लक्ष्य प्राप्तिमा शंका रहेको बताए उनले बजेटका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विनियमावली र नीति बनाउँदैमा समय लाग्ने जिकिर गरे ।
उनले निर्यात उद्योगलाई विद्युत छुट दिने घोषणालाई स्वागतयोग्य माने पनि ठूला उद्योगलाई मात्रै यो सुविधाबाट लाभ हुने औल्याए । नयाँ व्यवस्थाले साना उद्योगलाई लाभ पुगेपनि ठूला उद्योग भने निरुत्साहित भएका छन् , छुट साना ठूला सबैलाई दिन जरूरी भएको उनले बताए ।
निजि क्षेत्र र सरकारको सम्वनय बिना देश विकास सम्भाव नहुने भन्दै गोल्छाले अन्तःशुल्क बढाउने सरकारको निर्णय अनुचित भएको र वायर हाउसको अन्तःशुल्क बढ्दा उद्योग नै बन्द हुन सक्ने बताए । तयारी सेनिटरी प्याडको कर घटाएर कच्चा पदार्थको भने कर बढाइएको गोल्छाले यसमा सरकार चुकेको बताए ।
त्यस्तैनेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बजेटले औद्योगीकरणका लागि बाटो खोलेको बताएका छन् । बजेटमा परिसंघले अघि सारेको ‘मेक इन नेपाल’ अभियान समावेश गरिएकामा उनले खुसी व्यक्त गरे ।
जग्गाबारे नीति उद्योगमैत्रीपूर्ण रहेको जिकिर गरे । रुग्ण उद्योग चलाउने सरकारको निर्णयलाई राम्रो भन्दै अग्रवालले ती उद्योगलाई पीपीपी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने विषयलाई परिसंघले स्वागत गरे ।
‘विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिने व्यवस्था, सेयर बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न दिने उद्घोषले विदेशी मूद्रा र तरलता प्रवाहमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरे । बजेटबाट गरिएको निर्णयले स्वदेशी तेल उद्योग र स्यानेटरी प्याड उद्योग संरक्षण हुन नसकेको उनले बताए ।
न्यूनविजीकरणको समस्या रहेको भन्दै मल्टिभ्याट प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग पनि गरे । बजेट निकै राम्रो आएको भन्दै अग्रवालले यसको कार्यान्यनका लागि निजि क्षेत्र सम्मिलित एउटा टिम बनाउन आह्वान गरे ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकले सेयर धितोमा लिएको ४/१२ को प्रतिकूल नीतिका कारण सेयर बजार धरासायी भएको बताएका छन् । राजस्व परामर्श समितिले आयोजना गरेको पोष्ट बजेट कार्यक्रममा चेम्बर अध्यक्ष मल्लले राष्ट्र बैंकले सेयर मार्केटलाई प्रभावित पार्ने नीति फिर्ता लिएर कम्तीमा पनि ३÷४ वर्षको लागि नीति फिर्ता लिन माग राखेका छन् ।
मल्लले सेयर धितो कर्जामा ४÷१२ करोडको नीतिले लाखौं लगानीकर्ता पुँजी बजारबाट भएको कतिको घरबाससम्म नरहेको नयाँ मौद्रिक नीतिले सो नीतिलाई हटाउनु पर्ने बताएका छन् । उनले निक्षेप कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) लाई ९० बाट बढाए ९५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने समेत माग राखे ।
‘खुद्रा कारोबारको दायरा ५० लाखबाट १ करोड रुपैयाँ बनाउनु पर्ने, मौलिक उत्पादन, महिला उद्यमीका र कृषि उत्पादनमा ८ प्रतिशत मात्रै भ्याट हुनुपर्ने, विद्युतीय गाडिको अन्तःशुल्क घटाउनु पर्छ,’ उनले भने ।
विनियोजित बजेटको त्रैमासिक समिक्षा हुनु पर्ने, सेवा क्षेत्रमा (बैंक तथा बिमा ) नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुभन्दा ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ लगानी भित्र्याउने नीति आवश्यक भएको उनले बताए । यस्तै नयाँ कम्पनी स्थापना हुँदा नै ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत पब्लिकको लगानीमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरे । सबै ठूला कम्पनी पब्लिकमा गए दोस्रो बजारमा कारोबार हुनुपर्ने नीति आवश्यक नभएको पनि असर नपर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीले राखेको केही माग सम्बोधन भएपनि धरौटी फिर्ता र मूल्य अभिवृद्धिको फिर्ता रकम अझै नपाएको र यस विषयमा बजेट मौन रहेको टिप्पणी गरे ।
रियल स्टेट अर्गनाइजेशका विनोद सुवेदीले सरकारले लगाएको पुँजीगत लाभकरका कारण जग्गाको मूल्य बढ्ने बताए ।
कपडा उद्योग संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले कपडामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लिँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको बताए । सरकारले कपडा उद्योगीलाई अहिले जस्तो भ्याट लगाइरहने हो भने उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने समेत उनले चेतावनी दिए ।
नेपाल मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष रवि सिंहले सबै उद्योगलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने जानकारी दिए । ‘सरकारले दर्ता गरेको उद्योगलाई असमान व्यवहार गर्न नपाउँदै उनले भने ।
नेपाल अटो मोबाइल एसोसिएशनका सदस्य आकाश गोल्छाले सरकारले इलेक्ट्रोनिक सवारी साधनको साथै डिजेलबाट चल्ने गाडीको समेत कर बढाएको दुखेसो पोखे ।
कार्यक्रममा राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहलले कर र कर नीतिका विषयमा समितिले सुझाव दिने बताए
