काठमाडौं । राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति र कर सुधारका सम्बन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बुझाएको छ । समितिका अध्यक्ष महेश दहालले अर्थमन्त्री शर्मालाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा १३ खर्बभन्दा बढीको राजस्व प्रक्षेपण र सरकारले अबलम्बन गर्नुपर्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कर नीतिलाई समेत समेटर सुझाव पेश गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बैशाख २८ गते नै समितिले बुझाउन चाहे पनि मन्त्री बाहिर हुँदा बुझाउन पाएका थिएन ।
आज आइतबार अर्थमन्त्रीलाई समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा आगामी आर्थिक वर्षमा १३ खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सक्ने प्रक्षेपण सहितको सुझाव समेटिएको छ ।
आन्तरिक उत्पादनलाई बढाएर राजस्व वृद्धिगर्ने देखि आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रोत्साहन तथा कच्चा पदार्थ र फाइन प्रडक्टकोबीच राजस्वमा हुनुपर्ने अन्तरलाई केन्द्रमा राखेर सुझाव पेश गरिएको समिति उ्रच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
विभिन्न देशसँग गरेको व्यापार सम्झौताले कर नीति तथा कर प्रशासनमा पारेको प्रभावका वारेमा समेत अध्ययन तथा अन्तक्रियाबाट आएको सुझाव समावेश गरिएको छ । यसका साथै आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा, स्वास्थ्यलगातयका करको दर तथा दायराका विषयमा पुनरावलोकन गर्न समितिले सुझाव पेश गरेको छ ।
राजस्व प्रशासनको सवल पक्ष र कमजोर पक्षलाई समेत समेटर उक्त प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । औद्योगिक नगरी बीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा त्यहाँ उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल तथा अन्तक्रिया गरेर त्यहाँबाट आएको निचोडलाई समेटर समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
समितिले प्रतिवेदन तयार पार्नको लागि विभिन्न क्षेत्रको क्षेत्रगत अध्ययनसहित प्रडक्टका सम्बन्धमा पनि अध्ययन तथा अन्तरक्रिया गरेको थियो । झापाको वित्तामोडमा चिया र अलैची, काठमाडौंमा सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ, चितवनमा मरिदा र सोलुखुम्बुको नाम्चेमा पर्वतारोहणसँग राजस्व नीति तथा कर प्रशासनको सम्बन्धमा अन्तरक्रिया गरेर यस क्षेत्रमा भएका समस्याको पहिचान गरी सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
त्यसरी न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श तथा जिल्ला तथा प्रदेश स्तरीय संघसंस्थासँग पनि परामर्श तथा सुझाव लिएको छ ।
समितिले आर्थिक पत्रकारदेखि गाउँपालिका महासंघसँग समेत छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन र यस आर्थिक वर्षको राजस्व पुनरावोलक सहित सुझाव पेश गरेको छ ।
