मोति दुगड
पूर्व मन्त्री तथा सांसद र उद्योगी
पशुपतिनाथ मन्दिर विश्वको हिन्दुहरुको आस्थाको ठाउँ हो । यो पवित्र स्थानलाई व्यवस्थित गराउन मारवाडी सेवा समितिले गौशाला र धर्माशाला लगायतका कामको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ । यो आज र अहिलेको विषय हैन । ८ दशक भन्दा अगाडी तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमसेरले मारवाडी समुदायलाई दैनिक पुशपतिनाथको मन्दिरलाई दुध उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी दिएका थिए ।
त्यस समयदेखि भएको काम अहिले पनि निरन्तर रहेको छ । मारवाडी सेवा समिति अन्तगर्तको पशुपति धर्मशाला गौशालाले दैनिक रुपमा २९ लिटर दुध पशुपतिनाथ मन्दिरलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
त्यति मात्रै होइन उक्त समितिले त सुरुदेखि पशुपतिनाथ मन्दिरको व्यवस्थापन गर्दै नेपालको शिर उच्च राखेको छ ।
पशुपति मन्दीरमा आउनेहरुको लागि बासस्थान बनाएको छ । यो कुनै सरकारको अनुदानमा बनाएको हैन । मारवाडी समुदायकै धार्मिक आस्थावान नेपाली मारवाडीहरुको सहयोगमा निर्माण भएको छ ।
धेरै नेपाली मारवाडीले गरेको सहयोग उक्त धर्मशालाको हरेक कोठा हेर्दा समेत थाहा हुन्छ त्यहाँ आलेख समेत राखिएको छ । उनीहरुले व्यक्तिगत पुर्खाहरुको वा आफ्नो नामबाट सहयोग उपलब्ध गराएका छन् । र निरन्तर आर्थिक सहयोग एव्म श्रमदान दिदै समाज सेवामा दत्तचित्त भई सेवा परोधर्मको भावनाले सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।
यसरी उनीहरुकै सहयोगमा बनाएको स्थानलाई अहिले महानगरलाई हस्तान्त्रण गर्ने सम्झौता गरि गैरकानुनी ढंगले हटाउने दुस्प्रयास भएको छ । जसकारण समग्र मारवाडी त्रसित र भयवित हुने काम भएको छ ।
इतिहासको कालखण्डमा स्वच्छ भवनासहित भएको यस पवित्र कार्यलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले भने मारवाडी समुदायकै प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउने गरि दुस्प्रचार गर्दै अघि बढेको छ । नाजायज सम्बन्धबाट मारवाडी समुदायले गौशालाको उक्त जग्गा हडपेको आरोप समेत लगाउँदै आएको छ ।
अझ महानगरपालिकाले जबरजस्ती आफ्नो बोर्ड बल प्रयोग गरि टाँसीसकेको छ । यसरी बद्नीयवस झुटा आरोप लगाई सिंगो मारवाडी समुदायप्रति नै लाल्छना लगाउने काम महानगरपालिका तथा महानगरपालिकाका जनप्रतिनीधिबाट भएको र पवित्र धार्मिक कार्यलाई आघात पुगेको छ साथै बहुजाति, बहुभाषिक समुदायहरु नेपालमा मिलेर बसेको एउटा समुदाय विशेष विरुद्ध दुस्प्रचार गरि सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने काम महानगरपालिकाका जनप्रतिनीधिले गरेकोे छ ।
तथ्यमा हेर्दा वि सं १९९७ देखि गौशाला धर्मशाला मारवाडी समुदायका व्यक्तिहरुले शुद्ध सद्भावले सञ्चालन गरिआएको देखिन्छ । समितिसँगको सम्झौतामा गौशाला धर्मशालाको उद्देश्यअनुरुप चिरकालसम्म निरन्तर रूपमा चल्दै जाने विषय समेत उल्लेख छ । साथै यो सम्झौता दुबै पक्षको सहमतिमा मात्र हेरफेर हुने समेत जनाइएको छ ।
उक्त सम्झौता भू–वहाल नभई सहयोग राशि दिने गरि निर्धारण भई
पशुपति विकास कोषलाई वार्षिक रूपमा ५१ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने र दैनिक २९ लिटर दुध उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।
मारवाडी समुदायले एक हिसावले दुध र पैसा सहयोग गर्दै आएको थियो । भने यो स्थानबाट अर्को तर्फ समाजिक सहयोग समेत गर्दै आएको छ । तीन तल्लाको भवन बनाएर भक्तजनहरुलाई सस्तोमा खाने बस्ने व्यवस्था, र निमुखा असहाय मानिसहरुलाई निशुल्क खाना र खुवाउने र अन्य विपत्तिहरुमा सहायता तथा सहयोग गर्दै आएको छ ।
त्यति मात्रै नभई कैयौ अपाङ्गलाई कृत्रीम खुट्टा निशुल्क दिएर साधारण हिडडुल गर्न सक्ने बनाउँदै आएको छ । दैनिक ८० देखि ९० जना मृगौला रोगीको निशुल्क डाईलाईसिस समेत गराउँदै आएका छन् ।
उक्त गौशालामा २६० गाई रहेका छन् । यी स्थानमा यसरी सेवा हुँदै आएकोमा गिद्धे कुदृष्टि राखि राजनीति भैरहेको देखिन्छ ।
यसरी सेवा गर्न कति खर्च लाग्छ होला अनुमान गर्न समेत गाह्रो छ ।
यसरी भएको खर्चको हिसाब किताब समेत कुनै गोलमाल छैन । एकएक हिसाव देखाउन सक्ने स्थिति छ । अर्को अर्को महत्वपूर्ण विषय यसको हिसाव किताव हरेक वर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेत बुझाइदै आएको छ ।
तर पनि सर्वसाधारणमा मारवाडी समुदायले जग्गा हडपेको भनि गम्भिर आरोप लगाउँदै दुस्प्रचार भैरहेको छ ।
यसरी दुस्प्रचार गर्नु नितान्त अनैतिक र गलत भएको कुरा समितिको भनाई छ । विज्ञप्ती नै जारी गर्दै मारवाडी सेवा समितिले उक्त विषयमा स्पष्ट पारेको छ ।
मारवाडी समुदाय नेपालको निजी क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान प्रदान गर्ने महत्पवूर्ण स्थान ओगटेको छ ।
उत्पादनमुलक उद्योग, सेवामुलक उद्योग र व्यपारमा समेत सबै भन्दा ठूलो हिस्सा मारवाडी समुदायकै छ । सरकारी ढुकुटीमा आर्जन हुने राजस्व ठूलो हिस्सा यससमुदायबाट प्राप्त हुने गरेको र निजहरुले आआफ्नो सिप प्रयोग गरि स्वयम्को लागि पनि राम्रो आम्दानी गरिरहेकैै छन् । जसको कारण नेपालको अर्थतन्त्रको विकास समेत भैरहेको छ ।
यी हिन्दुधर्माबलम्बी मारवाडीहरु पशुपतिनाथ मन्दिर जोडिएको स्थानमा धार्मिक दान पुण्य अग्रसर हुन्छन् ।
आफ्नो कमाईको केहि हिस्सा यहि धर्मशालाको लागि धेरैले दिएका छन् । जसको कारणले आज उक्त संरचना निर्माण संभव भएको छ ।
यीनिहरु गरिरहेको सेवा नै खोसेर महानगरलाई दिनुपर्ने कुनै कारण नै नरहेको देखिन्छ ।
महानगरपालिले सेवा नै गर्न चाहे अन्य कुनै स्थानमा सेवा दिन सक्ने अवस्था र अवसर हुँदाहुँदै यो संरचना नै खोसेर लिने भन्ने कुरा मारवाडी समुदाय प्रति अन्याय हुने छ ।
धर्मशालामा अहिलेको विवाद मात्रै हैन पहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो । त्यसलाई आधार मानेर अख्तियारले विशेष अदालत मुद्धा समेत बुझाएको थियो । विशेष अदालतले सम्झौता खारेज गर्नु नपर्ने निर्णय र्गयो । अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश दामोदरप्रसाद शर्मा र कमलनारायण दासको इजलासले २७ असार २०६८ मा विशेषकै फैसला सदर गर्यो । सर्वोच्च अदालतले परम्परागत रूपमा चलिआएको धर्मशालालाई औपचारिक रूप दिएको सम्झौताले कोष र धर्मशाला दुवैलाई हानि नभएको हुँदा सम्झौता खारेज गर्नु नपर्ने फैसला दिएको थियो ।
महानगरलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नै दिने गरि सम्झौता गरेर सेवा समितिलाई बाहिरन आग्रह भयो । जस विरुद्ध काठमाडौं अदालतमा मुद्धा समेत पर्यो । र सो मुद्धाको सुनवाई मिति २०८१ ।०६ । १६मा सुनुवाई भई दावी नपुगेको भन्दै निर्णय भयो । तर आफूले सहयोग जुटाएर जोडेको भौतिक सम्पत्ति छोड्न मारवाडी समुदायले मानेन र उच्च अदालतमा पुग्यो । उच्च अदालतले अल्पकालिन आदेश जारी गर्दै तत्कालको लागि खालि गराउने प्रक्रिया रोक्नु भनि मिति २०८१।०७।०२ मा आदेश जारी गरेको छ ।
विधि प्रक्रिया र दुईपक्षिय छलफल, नियम कानुन संगत सौहार्दपूर्ण तरिकाले अघि बढ्नुपर्नेमा हतार हतार दसैंको लामो विदाको बिचमा अदालत बन्द रहेको अवस्थामा एकदिनमै महानगरका प्रहरी लिएर तुरुन्तै खालि गर्नुभन्ने कुरा आफैमा संकास्पद रहेको देखिन्छ ।
