विष्णुप्रसाद पौडेल
आजको दिनमा संसारले विकास र पर्यावरणीय दिगोपन बीचको सन्तुलन मिलाउन गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास, वन विनाश, प्रदूषण, र प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्यधिक दोहन जस्ता समस्याहरू केवल पर्यावरणीय चुनौतीहरू मात्र होइनन्स यी समस्याहरू हाम्रो अर्थतन्त्र, सुरक्षा, र सामाजिक स्थायित्वका लागि पनि गम्भीर खतराका विषय हुन् ।
विश्वभर जलवायु सम्बन्धी विपत्तिहरूको संख्या र तीव्रता दुवै बढिरहेको छ । बाढी, अनियमित वर्षा, हिमनदीहरूको पग्लिने क्रम र समुद्री सतहको वृद्धि अहिले हाम्रा लागि साझा चुनौती बनेका छन् । यी घटनाहरू एक–अर्काबाट अलग छैनन् र होइनन् पनि । यी त एक ठूलो प्रणालीगत समस्याको सङ्केत हुन्, जसलाई सुधार गर्न हामीले हाम्रो विकासको सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनै पर्छ । कुनै पनि विकासको मोडेल जसले पर्यावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्छ ( त्यो न त पूर्ण हुनेछ, न त दिगो हुनेछ ।
हिमालयको काखमा रहेको हाम्रो देश जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण अत्यन्तै जोखिममा परेका मुलुकमध्येको एक हो ।
हिमनदीहरू पग्लिने समस्या, मनसुनमा आएको परिवर्तन र बाढी तथा पहिरोको संख्या बढ्दै जानु हाम्रो अर्थतन्त्र, विशेषगरी कृषि, जलविद्युत र पर्यटनका लागि चुनौती बनेका छन् ।
त्यसैगरी, नेपालको समृद्ध जैविक विविधता पर्यावरणीय ह्रासका कारण संकटमा परिरहेको छ । तराईका जङ्गल, चुरे पहाड र स्वच्छ नदीहरू जोखिममा छन्, जसले वन्यजन्तु मात्र नभई ती प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर रहेका लाखौं नागरिकहरूको जीवन निर्वाहलाई समेत खतरा पुर्याएको छ ।
हाम्रा नदी, वन, र जैविक विविधता केवल हाम्रो अर्थतन्त्रको आधारशिला मात्र होइनन्, हाम्रो संस्कृति, इतिहास, र पहिचानको पनि महत्वपूर्ण अङ्ग हुन् ।
तर पनि नेपाल आफ्नै गतिमा आर्थिक विकासको मार्गमा अगाडि बढिरहेको छ । सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित देशको सूचीबाट स्तरोन्नती हुने तय भैसकेको छ ।
सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नुका साथै न्यून–मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्नुछ । सन् २०४३ सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने राष्ट्रिय आकांक्षा छ ।
र, यसका लागि पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण र सहरीकरणलाई तिब्रता दिनु आवश्यक छ ।
यस सन्दर्भमा, हामीले हाम्रो आर्थिक प्रगति र पर्यावरण संरक्षणलाई सन्तुलित रुपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ । विगतमा कुनै त्रुटिहरू भएका छन् भने पनि अब हामी त्यसलाई दोहोर्याउन सक्दैनौं ।
यसको सट्टा, हाम्रो विकास मोडलले वातावरणीय अनुकुलनता, दिगोपना र समानतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालका लागि दिगो विकासको बाटो अत्यन्त आवश्यक छ ।
म हाम्रा अगाडि रहेका चुनौतीहरूप्रति पूर्ण रुपमा सचेत छु । र, समाधान सम्भव छ भन्ने कुरामा आशावादी छु । नेपालले विभिन्न नीति, कार्यक्रम, र पहलहरू मार्फत वातावरणीय र जलवायु चुनौतीहरूको सामना गर्न महत्वपूर्ण कदमहरू उठाएको छ र तिनलाई अरु प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।
हाम्रो राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिले विकास योजना निर्माणमा जलवायु अनुकुलनतालाई समावेश गर्ने रणनीतिक ढाँचा प्रदान गरेको छ । हरित विकासलाई प्रोत्साहन गर्न ऊर्जा दक्षता वृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार र दिगो वन व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नु छ ।
हामी अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग मिलेर हरित जलवायु कोष जस्ता संयन्त्रहरूमार्फत जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्दैछौं । यी स्रोतहरू जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण, विशेष गरी ऊर्जा, कृषि, र विपद् सहनशीलता जस्ता क्षेत्रहरूका लागि महत्वपूर्ण हुनेछन् । वित्तीय संस्थाहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जा, वातावरण मैत्री पूर्वाधार, र जलवायु अनुकूल कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ ।
नेपालसँग हरित अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सक्ने विशाल प्राकृतिक स्रोतहरू छन् । हाम्रो जलविद्युत् सम्भावना अझै धेरै हदसम्म उपयोग हुन बाँकी छ । नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरेर, हामीले आफ्ना घरेलु ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न मात्र होइन, छिमेकी मुलुकहरूलाई स्वच्छ ऊर्जा निर्यात गरेर क्षेत्रीय स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्न सक्छौं ।
त्यस्तै गरी, दिगो पर्यटनले हाम्रो प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई उपयोग गर्ने मार्ग प्रदान गर्दछ । इको–पर्यटन, पदयात्रा, र संरक्षण क्षेत्रले रोजगार सिर्जना गर्न, राजस्वमा योगदान पर्याउन, र भविष्यका पुस्ताहरूको लागि हाम्रो वातावरणलाई संरक्षण गर्न सक्छन् ।
त्यसैगरी, दिगो कृषि अभ्यास खाद्य सुरक्षा र वातावरणीय क्षतिको जोखिमलाई कम गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । जैविक खेती, कृषिवन, र दिगो भूमिको प्रयोग जस्ता अभ्यासहरूले हाम्रो जैविक विविधतालाई सुरक्षित गर्दै कृषि उत्पादनशीलता बढाउन मद्दत पुर्याउँने छन् ।
(अर्थमन्त्री पौडेलको भाषणमा आधारित)
