आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हालै मात्रै सार्वजनिक भएको छ । यस वर्ष बजेटमा विभिन्न आकर्षण मध्ये कृषि पनि एक रहेको छ । आगामी एक दशकलाई कृषि लगानीको दशक समेत बनाउने घोषणा गरिएको छ ।
कृषिलाई प्राथमिकता राख्ने विषय यो नैलो नै भने होइन । विगतकै नारा हो । यो वर्ष एक दशक भन्ने विषयमा मात्रै थप गरिएको हो ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान अन्य क्षेत्रको तुलनामा धेरै छ । तर योगदान भने हरेक वर्ष घटिरहेको छ ।
१० वर्षमा कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर २ दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २ दशमलव ७६ प्रतिशतले उत्पादन वृद्धि भएको थियो ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान करिव २४ प्रतिशत प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष थोरै सुधार हुने राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको अनुमान छ ।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कृषक परिवार सङ्ख्या ७ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा कृषि चलनको कुल क्षेत्रफल १२ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ । कृषक परिवार संख्या १० दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको छ ।
कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत हाराहरीमा कृषि गर्ने व्यक्तिहरु रहेका छन् ।
यी तथ्यांकले नेपालीहरुको मुख्य पेशा कृषि विगतदेखि नै भएको देखाँउँछ । तर नेपालको कृषि भने निरन्तर कमजोर हुँदै गएको समेत प्रष्ट्याउँछ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जस्तै विगतमा पनि कृषिमा धेरै खालका नीतिहरु आएका थिए ।
त्यसमध्ये केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदा चक्रपाणी खानाल कृषि विकास मन्त्री थिए । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा त्यस समयको बजेटमा चक्लाबन्दी खेतीको अवधारणा ल्याइएको थियो । जुन विषयमा धेरै बहस समेत भएका थिए ।
तर ती विषयहरु अहिले कहाँ छन् । ती नीतिहरु हचुवाको भरमा ल्याइएको थियो कि नेपालको मुहार फेर्नको लागि नै थियो? खोजि कहि हुँदैन । सरकारले नयाँ कृषि विकासको लागि भने र विभिन्न योजना बनाउँदा कति समय खर्चिएको होला, कति रकम लगानी गरेको होला ? त्यसको लेखा जोखा छैन ।
सधैं नीति मात्रै आउँछ त्यसको कार्यान्वयन संभव छ की छैन, त्यसको पूर्व तयारी के छ त्यो विषय अहिलेसम्म हेरिएको छैन ।
नेपालको कृषिको कुरा गर्ने हो भने परम्परागत छ । अहिले केहि मेरिनरी भित्रिएको छ । त्यो भन्दा बाहेक केहि परिवर्तन भएको देखिदैन ।
अहिले नेपालमा कृषिको लागत पनि नउठ्ने ठूलो समस्या रहेको छ । लगानी गर्यो तर त्यो लगानी उठ्दैन । त्यसले गर्दा कृषि गर्नुपर्छ भनेर नयाँ सोच लिएर आउनेले पनि काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।
उनीहरु पनि पलायन नै भैरहेको देखिन्छ । कर्मसियल कृषि नेपालमा सोच नै भएको छैन । त्यसको लागि नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ । विभिन्न नाराहरु घोषणाले केहि हुँदै । कृषिको लागि चाहिले प्रमुख नीति भनेको लगात नडुब्ने गरि बजार मूल्य तय गरिनु पर्छ ।
लागत कति लाग्छ, त्यसको बजार मूल्य कति हुक्छ ? न्यूनतम मूल्य सरकारले तोकिदिने काम गर्नुपर्छ ।
किसान अर्को भनेको बजारको ग्यारेन्टी हुनपर्छ । मूल्य त छ भर बजारमा बिकेन भने के हुन्छ ? न्यूनतम मूल्यमा पनि बिकेन भने सरकारले खरिद गर्ने ग्यारेन्टि हुनुपर्छ ।
तेस्रो भनेको माटो परिक्षण हो । नेपालीहरुको प्रवृत्ति एउटाले व्यवसाय लगायो भने सोहि प्रकारको व्यवसाय देखासिखी गर्ने छ ।
खेतिपाती पनि त्यहि हुनसक्छ । एकै प्रकारको खेति सबै ठाउँमा हुँदैन । माटो अनुसार, हावापानी अनुसार खेति हुन्छ । माटो परिक्षण गरेर कुन इलाकामा के खेति हुन्छ सो जानकारी सरकारले नै दिनुपर्छ ।
चौथो भनेको मलखाँदको विषय हो । नेपालमा किन रासायनिक मल प्रयोग हुन्छ । कि वस्तु भाउले मलमुत्र प्रयोग हुन्छ । पशुपालन घटिरहँदा मलमुत्रको प्रयोग समेत घटेको छ । त्यसको विकल्पमा मलखाँदलाई समेत बढ्वा दिने नीति सरकारले सोच्न जरुरी देखिएको हो ।
पाँचौ नम्बरमा वित्तीय व्यवस्था नै हो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कृषिमा अनिवार्य लगानी गर्नु नै पर्ने व्यवस्था छ । तर त्यसको अनुगमन र कार्यान्वयन निकै कमजोर छ । कृषि भनेर जग्गा खरिदमा ठूलो पैसा गैरहेको छ । त्यसको निगरानी भैरहेको छैन । कृषिमा नै लगानी गर्नेहरुको लागि वित्तिय व्यवस्थामा सहजीकरण आवश्यक रहेको छ ।
यति नीति अवलम्बन गरेमा नेपालमा कृषिको लागि लगानी दशक तथा विभिन्न नाराहरु आवश्यक नै छैन । यदि यी विषयहरुमा ध्यान नदिने हो भने ६। ६ महिनामा नयाँ नारा परिवर्तन गर्ने हो भने पनि केहि हुने देखिदैन ।
(लेखक करिव ६ दशकदेखि नेपालमा व्यवसाय गरिरहेका अनुभवी व्यवसायी हुन्)
