उत्पादित जनशक्ति मानसिकरूपमा मात्र पढेलेखेका, व्यावहारिकरूपमा अनपढजस्तैः डा. बासुप्रसाद सुवेदी

बजारको मागः पढ्दै कमाउने शिक्षा

‘छोरालाई नर्सरीदेखि डिग्रीसम्म पढाउँदा कम्तीमा ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरे । त्यो खर्च अहिले न देशलाई काम लाग्यो न मलाई नै । देशमै काम लाग्ला भनेर ऋणधन गरेर पढाइयो । अहिले छोरा कोरियाको भाषा पढेर ईपीएसमार्फत दक्षिण कोरिया गयो ।’ छोरालाई कोरिया उडाएर बसमा फर्किदै गर्दा एक जना बुुबाले दिएको आकोशपूर्ण अभिव्यक्ति हो यो । अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको छोराले देशमा जागिरका लागि भौतारिदा चित्त बुुझ्दो काम नपाएपछि कोरिया जानुपर्‍यो । आँखाभरि आँशु पारेर गला अवरूद्ध पार्दै ती बुबाले भन्नुभएको याद आउँछ, ‘देशमा कतै नबिक्ने शिक्षा दिने विश्वविद्यालयको के काम ? किन पढाउनु, बन्द गरे नि हुन्छ । यस्तै भएर पो धेरैका बाबुआमाले छोराछोरीले १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि विदेश पठाउँदा रहेछन् । मैले ढिला बुझें ।’

नेपालमा १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि पढाउने विश्वविद्यालय किन चाहियो ? भन्ने प्रतिप्रश्न गर्दै ती बुबाले भन्नुभएको थियो ‘यहाँ पढेर जागिर पाइएला भन्ने आशा छैन । विदेश नगई भएन, बेकारको खर्च । पढ्नेलाई पनि तनाव ।’ ती बुबाले जसरी देशमै बस्ने हुटहुटीले पढाएर केही नपाएपछि पुनः विदेश भासिने धेरै छन् । दक्षिण कोरिया जान त भाग्यमानी मात्रै पाउँछन् । विश्वविद्यालयमा विभिन्न विषय लिएर स्नातक वा स्नातकोत्तर गरेका धेरै युवा साउदी, कतार मलेसिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा जोखिमपूर्ण श्रममा काम गर्न पुगेका छन् ।

पछिल्ला केही वर्षयता राम्रा विद्यार्थी पढ्दै काम गर्न अमेरिका, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, क्यानडालगायतका देश पुगेका छन् । पढ्न नसक्नेहरू सक्ने कोरिया, खाडी र मलेसियामा लेबर काम गर्न पुगेका छन् । पढ्न अमेरिका, युरोप जाने विद्यार्थीको साथमा पुँजी पनि बाहिरिएको छ । विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीमार्फत चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा मात्रै ६७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छ । यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि यसअघिका वर्षमा कति रकम बाहिरिएको होला भनेर ।

सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकको विश्वास बढ्न सकिरहेको छैन भने निजी विद्यालयको व्यापारले आकाश छोएको छ । काठमाडौंको नाम चलेका केही निजी विद्यालयमा कक्षा एकमा भर्ना हुन एक लाख रुपैयाँ लाग्छ । मासिक शुल्क पनि छोइनसक्नु छ । यहाँ प्रश्न के हो भने के हाम्रा अभिभावक त्यो शुल्क तिर्ने ल्याकत राख्छन् त ?

हालको शिक्षा प्रणाली
सिकेको ज्ञान र सिपलाई श्रम, व्यवहार र उत्पादनसँग प्रभावकारीरूपमा जोड्नु पर्ने चुनौती अहिले छ । युवा जनशक्तिलाई बजारमा सहजरूपमा रोजगारी सुनिश्चित गर्न बजारको आवश्यकतासँग मेल खाने पाठ्यक्रम नहुनु, अहिलेको बेरोजगारीको प्रमुख समस्या हो ।
वर्तमान शिक्षा प्रणालीले उत्पादित जनशक्तिलाई श्रमबाट विमुख बनाएको छ । श्रमप्रति सम्मान होइन घृणाको वातावरण सिर्जना गरेको छ । दुई/तीन विषयमा स्नातक वा स्नातकोत्तर गरेको व्यक्ति आफ्नो खेतबारी, घरमा बाबुआमासँग श्रम गर्न किन लजाउँछ ? किन हीनताबोध गर्छ ? सानोतिनो व्यवसायमा किन आँखा लगाउँदैन । आफैं श्रम गर्ने र स्वरोजगार हुने भन्दा किन कमिसनको पछि लाग्छ ? किन अरूको पछि लाग्छ ? श्रम गरेर पैसा आर्जन गर्ने बाटो हुँदाहुँदै किन गैरकानुनी कार्यबाट अर्थ आर्जन गर्नेतर्फ लाग्छ ? आफ्नो घरको करेसाबारीमा काम गर्न कुनै एक कर्मचारी किन लजाउँछ ? आज मान्छे किन यति धेरै अरूप्रति आश्रित भएको छ ?

यसको मुख्य कारण हाम्रो शिक्षाले श्रमलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर सिकाउन नसक्दाको परिणाम हो । उत्पादित जनशक्ति मानसिकरूपमा मात्र पढेलेखेको छ । व्यावहारिकरूपमा अनपढजस्तो भयो । नजानिँदो किसिमले हाम्रा शैक्षिक जनशक्तिलाई श्रम भनेको तल्लो दर्जाको ‘लेम्यान’ ले मात्र गर्ने हो भन्ने भ्रम परेको छ । यो भ्रमबाट सिङ्गो परिवार, समाज र राष्ट्र ग्रसित छ । जसले गर्दा हाम्रा विद्यालय र विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भए । उत्पादित जनशक्ति कामविहीन भए । यो कुरा उच्च नेतृत्वले समेत स्वीकार गरिसकेको छ ।

उद्योगधन्दा, कलकारखाना, जल, जमिन र जङ्गलसँग जोडिएर गर्न सकिने कामका प्रचुर सम्भावना छन् । शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीमा आशाको यो दियो जगाउन सकेन । उनीहरूको भविष्य यही देशमा छ भनेर देखाउन सकेन । अतः स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नदेखेपछि अभिभावक र विद्यार्थी पढाइमा लगानी गर्नुभन्दा विदेश गएर रोजगारी प्राप्त गर्ने सजिलो बाटो रोज्न बाध्य छन् ।

शिक्षित व्यक्तिले देश छोड्नुको एउटै कारण हो उनीहरूले व्यावसायिकरूपमा काम नपाउनु र आफ्नै देशमा भविष्य नदेख्नु । छिमेकी देश चीन र भारतका विदेश पढ्न गएका विद्यार्थी धमाधम स्वदेश फर्किरहेका छन् । विभिन्न अध्ययनका अनुसार चीनले एकै पटकमा पचास लाख विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश पठाएको थियो । तीमध्ये धेरै अमेरिका गएका थिए । अहिले उनीहरू विशिष्ट वैज्ञानिक, प्राविधिक र प्रशासकका रूपमा आफ्नो देशमा कार्यरत छन् ।

नेपालमा भने त्यसको विपरीत भएको छ । देशमा भएका वैज्ञानिक र दक्ष शैक्षिक जनशक्तिको विदेश पलायन कहालीलाग्दो छ । यसलाई कसरी रोक्ने ? राज्यले नीति नै बनाउनुपर्छ । पछिल्लो पटक चिकित्सक, इन्जिनियर, वैज्ञानिक सबै बाहिरिन थालेका छन् । सरकारले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, काम गर्ने अवस्था सुधार्ने, शिक्षित व्यक्तिको योगदानलाई मूल्याङ्कन गर्ने र मान्यता दिने प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक छ ।

शिक्षाको वर्तमान अवस्था
सरकारका सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेको भनिए पनि परीक्षाफलले त्यो देखाउँदैन । सबै सार्वजनिक विद्यालयमा गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गर्ने, स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भनिएको छ । व्यवहारमा निकै कमजोर साबित भएका छन् । अहिले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले विश्वलाई हत्केलामा राखेर हिँड्न सक्ने बनाइसक्यो । योसँगै ज्ञान र सीप आर्जन गर्ने तौरतरिका पनि बदलिएका छन् । सीपमा आधारित शिक्षाले बालबालिकामा सीपको विकास गरी उनीहरूमा ज्ञान आर्जन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्छ । उनीहरूलाई जटिल चुनौतीसँग जुध्न, विभिन्न समूहमा रही प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सक्षम बनाउँछ । ज्ञान र सीपमा आधारित शिक्षाको संयोजन गरेर विद्यार्थीलाई शैक्षिक, व्यावसायिक, सामाजिक र व्यक्तिगतरूपमा सधैँ सफल बनाउँछ । राज्यले दुर्गम तथा तराईका जिल्लामा गुणस्तरीय शिक्षा, विद्यार्थीमा स्वास्थ्य सेवा र पढ्दै कमाउने वातावरण सिर्जना गरी उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । राज्यले नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनालाई बढावा दिने र आकर्षक तलब प्रदान गरी दक्ष व्यक्तिलाई आकर्षित गर्ने नीतिहरू ल्याउन आवश्यक छ ।

शिक्षण सिकाइमा सुधार
शिक्षण सिकाइमा अनुसन्धानमा आधारित विद्यार्थी केन्द्रित र अन्तरक्रियात्मक शिक्षण विधि अपनाउनुपर्छ । समूहगत छलफल, समस्या समाधान विधि, परियोजनामा आधारित असाइनमेन्ट र आलोचनात्मक सोच, विश्लेषणात्मक लेखनशैली, आलोचनात्मक विश्लेषण, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई बढावा दिने खालको शिक्षण पद्धति अँगाल्नुपर्छ । आजको दिनमा प्रविधिमैत्री कक्षा कोठा, प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ, प्रविधिमैत्री कार्य वातावरण, प्रविधिमैत्री शिक्षक, कर्मचारी र अभिभावक हुनु आवश्यक छ ।

आर्थिकरूपमा कमजोर विद्यार्थीलाई डिजिटल शिक्षण सामग्री सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ । जसले शिक्षण र सिकाइका अनुभव वृद्धि गर्छ । साथै, डिजिटल शिक्षण सामग्रीमा पहुँच स्थापना र विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । विद्यार्थी एवम् शिक्षकलाई अनलाइन सिकाइ प्लेटफर्महरू र मल्टिमिडिया उपकरणमा पहुँच विस्तार गर्न सक्षम बनाउँदै लैजानुपर्छ । तीन घण्टासम्म लेखेर मात्र उत्तीर्ण हुने परीक्षा प्रणालीलाई बदलेर विद्यार्थीको सीप, समस्या समाधान गर्ने कला, व्यवहार आचरण र दृष्टिकोणसमेतलाई परीक्षाभित्र समावेश गरिनुपर्छ ।

शिक्षाको गुणस्तर सुधार
शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न हामीले बाहिरको परियोजनामा निर्भर हुनबाट टाढा रहनुपर्छ । अहिले त हामी राम्रो शिक्षा दिने नाममा चित्र र रङ अरूकै प्रयोग गर्दै आएका छौं । अब चित्र अरूको भए पनि रङ आफैं भर्न आजैबाट थालौं । रङमा मात्रै सहयोग लिऔं । विदेशको सहयोग भनेपछि जे गर्न पनि तयार हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गरौं । आफ्नो सोच र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर मात्रै सहयोग लिउँ । अहिले त आवश्यकताका विषयमा भन्दा पनि विदेशीको नाम लेखाउँदै भवन बनाउनेमा बढी सहयोग लिँदै आएका छौं । यसले खासै शिक्षाको गुणस्तरमा फाइदा भएको छैन । विश्वविद्यालय पूर्ण अनलाइनमा जानुपर्छ भनिरहेको बेलामा अब भवनभन्दा पनि देशमा काम लाग्ने विषय अध्ययनमा ध्यान दिन जरूरी देखिन्छ ।

विश्वविद्यालय मात्रै होइन विद्यालयले पनि अब आफ्नो सोच बदल्न जरूरी छ । विद्यालयस्तरको शिक्षा स्थानीय पालिकाको जिम्मामा गइसकेको छ । पालिकाले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार आगामी २० वर्षसम्म काम लाग्ने शिक्षा नीति, योजना र रणनीति तयार गर्नुपर्‍यो । यस अवधिका लागि नीति बनाउँदा आवश्यक पर्ने शिक्षा, बजारको मागको अवस्था, शिक्षाबाट हुने उपलब्धिसमेतलाई लेखाजोखी गर्न जरूरी देखिन्छ । जो लगानी गर्न उत्सुक छन् । तिनीहरूलाई एउटै ढोकाबाट ल्याएर पालिकाले बनाएका योजनामा खर्च गर्न आउनुपर्‍यो ।

पालिकाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी
आफ्नो पालिकाको शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने विषयमा पालिकाले काम गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कन ठीक तरिकारले भए/नभएको विषयमा पालिकाले नियमन तथा अनुगमन गर्नुपर्‍यो । पछिल्लो पटक शिक्षा सुधारको दायित्व पालिकामा केन्द्रित भएको छ । यसको जवाफदेही पालिका हुनुपर्छ । नियम पालना नगर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई किताब रटाउनेमा अहिलेको विधि केन्द्रित छ । यसबाहेक अर्को शिक्षण विधि लागू हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक पाठ्यक्रम परिमार्जित भएका छन् । व्यवहार अहिले पनि किताब रटाइमै केन्द्रित छन् । अबको शिक्षा एक केजी माछा दिएर नागरिकलाई क्षणिक खुसी पार्ने नभई माछा पर्ने जाल बुन्न सिकाउने खालको हुनुपर्छ । जुन सीप जिउने आधार बन्न सक्छ । यो विषय पाठ्यक्रममा छ यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा पालिका चुकेका छन् । अहिले नयाँ पाठ्यक्रमलाई पुरानो शिक्षण विधिबाट सिकाउने काम हुँदै आएको छ ।

विश्वविद्यालयको परिमार्जित पाठ्यक्रम यही समस्या छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण पढाउने शिक्षकले आन्तरिक मूल्याङ्कन गराउन सकेका छैनन् । शिक्षकलाई विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कनको अधिकार पाठ्यक्रममा छ तर व्यवहारमा छैन । विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कन ठीक तरिकाले हुन सकेको छैन । अबको शिक्षाको रणनीति सिक्दै काम गर्ने मोडेलमा लैजानुपर्छ । अहिले विश्वविद्यालयको अध्ययन वा अनुसन्धानमा पूर्वीय दर्शनको अभाव छ । हाम्रा पूर्वीय दर्शन हाम्रो माटो सुहाउँदो भएको अहिले महसुस गर्न थालिएको छ । पछिल्लो पटक हाम्रा अनुसन्धान आधुनिकताको नाममा त्यसलाई पूरै छोडेर पश्चिमा दर्शनमा लागियो । जसले परिणामस्वरूप यता न उताको बनाएको छ । त्यसैले अब धेरै ढिला नगरिकन पूर्वीय दर्शनका विषय हाम्रा पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ ।

अनौपचारिक ज्ञानसँग जोड्नुपर्ने
सैद्धान्तिक शिक्षासँगै अनौपचारिक ज्ञानको पनि आवश्यकता हुन्छ । जुन छोटो अवधिका हुन्छन् । अनौपचारिक ज्ञान कतिपय अवस्थामा परिवारबाट पनि सिक्न सकिन्छ भने अर्को छोटो अवधिका तालिमबाट पनि । परिवारसँग हुर्किने क्रममा सिक्ने परम्परागत संस्कार, संस्कृति व्यवहार अनौपचारिक ज्ञान हुन् । यस्ता संस्कार र व्यवहारले जीवन जिउन वा जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका हुन्छन् । त्यसैले यस्तो सिकाइलाई पनि अब औपचारिक शिक्षामा जोड्नुपर्छ ।
अनौपचारिक शिक्षालाई औपचारिक शिक्षासँग जोड्ने गरी राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड बनेको छ । यसमा दुवै प्रकारको शिक्षा प्रणालीमा जोडेर लैजान सकिने व्यवस्था छ । योसँगै विश्वका अभ्यासमा रहेका शिक्षालाई पनि जोड्न सकिन्छ । यो जोड्ने काम विश्वविद्यालयले गर्नुपर्छ । तर यस विषयमा विश्वविद्यालय चुकेका छन् ।

बजारको विश्लेषण
अबको शिक्षालाई बजार, विश्वविद्यालय र विद्यार्थी (तीन ब) जोडेरसँगै लैजानुको विकल्प छैन । अहिले बजार एकातिर छ । विश्वविद्यालयले सैद्धानिक ज्ञान अर्कोतिर छ । विद्यार्थीले पनि विश्वविद्यालय पढाएको सैद्धान्तिक ज्ञानबाट राम्रो अंक ल्याएका छन् । त्यो ज्ञान बिक्री हुने बजार छैन । विश्वविद्यालयबाट राम्रो अंकका साथमा स्नातकोत्तर गरेको विद्यार्थीले रोजगारी पाउँदैन । त्यसैले अब विश्वविद्यालयले बजारको अध्ययन र अनुसन्धान गरेर पाठ्यक्रम तयार गर्ने अनि त्यस अनुसारको शिक्षा दिनुपर्छ । जुन विषय पढ्ने विद्यार्थीले आफ्नो पढाइ र क्षमताअनुसारको स्वदेशमै रोजगारी वा स्वआर्जन गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।

नेपालमा मान्यता प्राप्त १७ वटा विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको आवश्यकता र मागमा आधारित कोष निर्माण गरेर पढाउन सक्नुपर्छ । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना दर ५० प्रतिशतले घटेको छ । अब पनि पुरानै ढर्रामा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने हो भने विश्वविद्यालय असफलतातिर जान्छन् । त्यसैले विश्वका एकै प्रकृतिका विश्वविद्यालय खोजेर तिनीहरूसँग समन्वय गरी आफ्ना अध्यापनलाई अगाडि बढाउन सक्छन् । अहिलेबाट नै यसतर्फ सोचविचारसहित अगाडि बढ्न जरूरी छ ।

विश्वको शिक्षा
विश्वको शिक्षा प्रणाली बदलिएको छ । अहिले भौतिकरूपमा उपस्थिति भएर पढ्ने प्रचलन असाध्यै कम हुन थालेको छ । विश्वका अधिकांश विश्वविद्यालय अनलाइन प्रणालीमा गइसकेका छन् । जसले गर्दा विद्यार्थीले कामसँगै अध्ययन गर्न पनि पाएका छन् । पछिल्ला केही वर्षयता नेपाली विद्यार्थी पनि विदेशका यी विश्वविद्यालयका कार्यक्रमप्रति आर्कषित हुन थालेका छन् । नेपालमा कक्षा १२ पछि विद्यार्थी विदेश जाने गरेका छन् । विदेशमा गएपछि पढाइसँगै काम पनि गर्न सकिन्छ । नेपालमा यस प्रकारको व्यवस्था अहिलेसम्म छैन ।

कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी रोक्न सकिएन भने नेपालका विश्वविद्यालयको भविष्य छैन । विदेश पढ्न जानेले त पढाइसँगै कमाइ गर्छन् । यहाँ बाबुआमासँग खर्च लिएर पढ्नेले जति राम्रो अंक ल्याए पनि हात लाग्यो शून्यको अवस्था छ । विश्वविद्यालय अब फेरिनुपर्छ । विश्वविद्यालयले समुदायको मागअनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालय जुटेनन् भने असफल हुन्छन् । विश्वविद्यालयले किताबको पाना पढाएर कोर्स सकाउने काम गरेर हुँदैन । किताबका पाना बरू थोरै पढाउने धेरै प्रयोगात्मक अभ्यासमा जानुपर्छ । विद्यार्थीले किताबबाट लिएको ज्ञान फिल्डमा देखाउन सक्ने बनाउनुपर्छ यसका लागि निरन्तर अभ्यासको जरूरी छ । अब कोठाभित्र बसेर पढाउने जमाना गए । अब शिक्षक विद्यार्थीको परामर्शकर्ता बन्नुपर्छ ।

विश्वविद्यालय नीति
अब हाम्रा विश्वविद्यालय आगामी बीस वर्षका लागि चाहिने शिक्षा र त्यसको बजार खोजेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि अहिलेबाट नै नीति, योजना र रणनीति तयार गर्नुपर्छ । त्यो मात्रै हेरेर हुँदैन । हामीले लिने शिक्षाले यस अवधिसम्मको बजारलाई समेट्न सक्ने खालको दूरदृष्टिसहितको योजना आवश्यक छ ।
तीन ‘ब’ विश्वविद्यालय, बजार र विद्यार्थीसहित अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरेर जानुको विकल्प देखिँदैन । अर्को कुरा अब विश्वविद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमा कक्षा कोठामा राखेर पढाउने प्रचलन असफलतिर गए । अब अनलाइनको माध्यमबाट संसारभरलाई जाडेर शिक्षा दिनुपर्‍यो ।

दूरदृष्टिको खाँचो
योजना स्पष्ट छ भने पैसाको खाँचो हुँदैन । योजना बनाएर यसका लागि यति पैसा चाहिन्छ भनेर जाउँ न पैसा त चाहिएजति आउँछ । पैसाको अभाव देखाएर योजना नबनाई बसेर हुन्छ ? मैले देखेको पैसाको खाँचो होइन, यहाँ त योजनाको खडेरी छ । सानो जुक्तिले चितवनको एउटा सामुदायिक विद्यालयले स्टेसनरी सामान विद्यार्थीलाई निःशुल्क दिन सफल भएको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग विद्यार्थीलाई फोटोकपी दिनलाई स्रोत थिएन । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीसँग माग्दा अभिभावकले नदिने, हत्तपत्त दिँदैन पनि । विद्यालय आफूले दिने स्रोत थिएन । विद्यालयका प्रधानाध्यापकले एउटा जुक्ति लगाउनुभयो । विद्यालयमा सात सय ५० विद्यार्थी पढ्थे । ती विद्यार्थीलाई हरेक पन्ध्र दिनमा आफ्नो भान्सामा भएको सबैभन्दा ठूलो प्याज वा आलु ल्याउन भन्नुभयो । हरेक विद्यार्थीले त्यसैले गरी ल्याए पनि ।

त्यो आलु वा प्याज आफ्नै क्यान्टिनलाई बिक्री गर्‍यो । त्यो बिक्री गरेर आएको पैसाबाट विद्यार्थीलाई फोटोकपी निःशुल्क उपलब्ध गराउन पुग्यो । प्रधानाध्यापकले एक दिन विद्यालयमा अभिभावकको बृहत्भेला आयोजना गरी यहाँहरूको सहयोगले विद्यार्थीलाई निःशुल्क स्टेसनरी वितरण गर्न पाइयो धन्यवाद भन्नुभयो । अभिभावक त अचम्म परे हामीले त केही सहयोग नै गरेका छैनौं भन्न थाले ।
विद्यार्थीले आलु वा प्याज त अभिभावकलाई नभनीकन ल्याएकाले थाहा नै पाएनन् । अधिकांश अभिभावकले स्वतःस्फुर्तरूपमा पैसा सहयोग गरे । त्यसैले योजना भए पैसाले काम रोकिँदैन भन्ने गतिलो उदाहरण चितवनको विद्यालय काफी हुन्छ । यसका लागि सोच र भिजन स्पष्ट हुनुपर्छ ।

अबको बाटो
शिक्षाका योजना सफल हुन नसक्नुमा दूरदृष्टिको अभाव छ । विश्वका थुप्रै विश्वविद्यालयका सफल र राम्रा अभ्यास छन् । तिनीहरूको सिको गर्न सक्छौं । विदेशीको नक्कल गर्न खोजेका छौं । विश्वका थुप्रै राम्रा देशका असल अभ्यास रूपमा साना मन्टेश्वरी स्कूललाई लिन सकिन्छ । तर यसको गलत अभ्यास हामीले गरेर मन्टेश्वरीलाई मुन्टेश्वरी बनाएका छौं ।

मन्टेश्वरी शिक्षाको अभ्यास भनेको त छ वर्षसम्म खेल्दै सिक्ने र बालबालिकाले आफ्नो क्षमता देखाउने ठाउँ हो । हाम्रो त विद्यालयमा पढाउने पाठ्यक्रमअनुसार नै पढाउने गरिन्छ । जसले बालबालिकाको दिगो विकासमा असर पारेको छ । अबको शिक्षा स्थिर नभएर लचिलो हुन जरूरी छ । जहाँ, जुनसुकै विषयमा जान सक्ने खालको हुनुपर्‍यो । खुलापनको शिक्षा चाहियो । शिक्षक सहजकर्ता हुने शिक्षा चाहियो । विद्यार्थी सोध र सोचकर्ता हुन् । अबको शिक्षा नेटमा खोजी भेटमा छलफल गर्ने खालको शिक्षा चाहिन्छ ।

निष्कर्ष
वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा रहेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, शैक्षिक संस्था र सरकारले सामूहिक जिम्मेवारी लिनु आवश्यक छ । शिक्षालाई बजारको आवश्यकतासँग मेलखाने गरिकन पाठ्यक्रमको विकास र परिमार्जन साथै विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको भौतिक र प्राविधिक पूर्वाधारमा सुधार जरुरी छ ।

उत्पादित जनशक्तिलाई उद्योग, कलकारखाना, कन्सलटेन्सी, फर्म, कम्पनीसँग सहकार्य गरी उनीहरूलाई रोजगारी प्रशिक्षणमा लगाउनु अनिवार्य भएको छ । शैक्षिक संस्थाका सञ्चालक, शिक्षकले नै विद्यार्थी विदेश पठाउने काम बन्द गर्नुपर्छ ।

अहिले डिजिटल मिडिया र मोबाइल उपकरणको प्रभावले गर्दा हालैका दिनमा शिक्षण सिकाइ र पठन संस्कृतिमा थप चुनौती थपिएका छन् । विद्यार्थीमा मोबाइल फोन र कम्प्युटरको सहज पहुँच र भएको हुँदा शिक्षकभन्दा विद्यार्थी अगाडि रहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।

डिजिटल साक्षरता प्रवर्द्धन गरी आईसीटी उपकरण र प्रविधिको शक्तिलाई प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ सहायकको रूपमा प्रयोग गर्न सकेमा शिक्षकलाई गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ प्रदान गर्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन तर एउटै देशमा दुई खालको शिक्षा नीति हुनु राज्यका लागि सुहाउने कुरै होइन । सबै नागरिकले शिक्षा निःशुल्क लिन पाउनुपर्छ र स्वदेशमै रोजगारीको ग्यारेन्टी राज्यले गर्न सक्नुपर्छ ।
(डा. सुवेदी काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका उपप्राध्यापक हुन् ।)

प्रतिक्रिया

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

हेडलाइन्स