विश्वभर महामारीको बीमा गर्ने प्रचलन छैन । तर, परिस्थितिले हाम्रो मुलुककै लागि बीमा गर्नु पर्ने अवस्था आयो । कोराना संक्रमितलाई बीमाको दायित्व देखेर नेपालमा कोरोना बीमा शुरु भयो । अझै ११ अर्ब रुपैयाँ कोरोना बीमाको बिमांकीय रकम भुक्तान गर्नुपर्ने दायित्व छ । कोरोना बीमा गराएकामध्ये १ लाख ३७ हजारले दावी भुक्तानी माग गरेका छन् । सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सम्बोधन गरेपनि सो बीमा वापत कम्पनीको तर्फबाट भुक्तान गर्नुपर्ने रकम भने अझैसम्म भुक्तान हुन सकेको छैन ।
‘कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार बीमक कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी, कोष तथा बीमा समितिले भुक्तान गर्ने भनेको ३ अर्ब ५० करोड दायित्व भुक्तानी भइसकेको छ ।
सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा बीमा कम्पनीहरूको राम्रै सहभागिता रह्यो । केही दाबीहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयको इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रक महाशाखामा प्रक्रियामा छन्, केही झुटा दाबी परेका पनि छन् । झुटा दाबीहरू खारेज भइरहेका छन् भने अन्य भुक्तानीको लागि प्रक्रियामा छन् ।
बीमा गरिसकेपछि त्यसको दायित्व लिनैपर्छ । त्यसैले बाँकी भुक्तानीको लागि पनि हामी प्रक्रियामा छौं । अहिलेसम्म बीमा समितिले एक अर्ब, पुनर्बीमा कम्पनीले एक अर्ब र विभिन्न कम्पनीहरूले १ अर्ब स्रोत राखेर भुक्तानी गरेका छन् । बीमा पुलमा करीब ५० करोड रहेको थियो ।
यिनै स्रोतबाट हालसम्म भुक्तानी भएको हो । हामीले सरकारसँग कोरोना बीमा दावी भुक्तानी रकम माग गरी रहेका छौं । । यो एकाएक आएकोले यसमा सबैले सहभागिता जनाउनै पर्छ । बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्व पुरा गरिसकेका छन् । नपुग हुने रकम सरकारसँग माग भएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले असोज १३ गते बीमा समितिका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल शुरु गरेको छ । दावी भुक्तनीको स्रोत तथा विकल्पका उपायहरूको विषयमा थप छलफल भएको हो ।
कोरोनापछि बीमा क्षेत्रमा मूलतः दुई किसिमका प्रभाव देखिए । प्रथमतः यसले बीमा व्यवसायको प्रचारमा सघाउ पुग्यो । बीमामा अपेक्षित प्रचार भइरहेको थिएन । कोरोनाले मुलुकनै प्रभावित भएपछि बीमाको प्रचार पनि सबैतिर हुनगयो । अनुमान गरिएभन्दा धेरैमा कोरोना देखियो र दाबी पर्याे । अहिले यसको दाबी भुक्तानी भइरहेको छ, यसले बीमा कम्पनीहरू प्रति मानिसहरूको विश्वास बढेको छ ।
कोरोना बीमाको नीति ल्याउँदा केही त्रुटी बीमा समितिबाट पनि भएको हो किनभने महामारीमा बीमा हुँदैन । तर, राजनीतिक इच्छाशक्ति भएमा आफ्ना नागरिकहरूको दायित्व सरकारले लिनसक्छ भन्ने पनि देखायो । यो रकम त नागरिकले नै पाएका हुन् । कम्पनीको हकमा जोखिमको साझेदारी गरेर मुनाफा आर्जन गर्ने हो । बीमा गर्ने काम कम्पनीले नै गरेका हुन् । दाबी संख्या कम भएको भए लाभ कम्पनीले नै पाउँथे ।
त्यसैले कम्पनीहरू यसमा त्यति तयार देखिएका छैनन् । कम्पनीहरूलाई अझै जिम्मेवार बनाउनु पर्ने छ । सरकारले नै यो बीमा नीति ल्याउन सहयोग गरेकोले सरकारबाट लिएर पनि भुक्तानी गर्नुपर्छ । तीन अर्ब ५० करोडभन्दा अधिक रकम सरकारले नै व्यहोर्ने भन्ने हुँदैन । सरकारले कति सहयोग गर्न सक्छ गर्ने हो, अन्तिम दायित्व त कम्पनीहरूकै हो ।
सरकारी कार्यक्रमकै रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि चलिरहेको छ । विपन्न वर्गमा स्वास्थ्य समस्या धेरै हुने भएकोले सरकारले प्राथमिकतामा राखेर यो कार्यक्रम चलाएको हो ।
समितिले कम्पनीलाई मात्र नियमन गर्ने हो । यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले अगाडि बढाएको कार्यक्रम हो । यसमा थप प्रचार प्रसार नभएको कारण प्रभावकार रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको हो की भन्ने लाग्छ । पालिकाहरूलाई सचेतना दिन सकेनौं वा स्वास्थ्य बोर्डलाई अझ सक्रिय बनाउनपर्छ कि भन्ने लाग्छ । यसले क्रमशः गति लिदैछ ।
समग्रमा पछिल्लो समय बीमाको दायरा बढेको छ । तर, अझै पनि बीमा सम्बन्धमा शिक्षा, जानकारी सर्वसाधारणले पर्याप्त मात्रामा पाएका छैनन् । बीमाको सचेतना काठमाडौं केन्द्रित भएको छ । काठमाडौंमा कम्पनीहरूको प्रधान कार्यालय छ । काठमाडौं बाहिर कम्पनीहरूको उपस्थिति नभएको होइन, तर त्यो पर्याप्त छैन । कम्पनीहरूलाई लक्ष्य नै किटान गरेर भएपनि काठमाडौं बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
तर, कम्पनी मात्र पुगेर नहुने अवस्था छ, त्यसैले बीमा समितिको भूमिका काठमाडौं बाहिर पनि बढाउनु पर्ने देखिएको छ । बीमाको विस्तारको लागि वर्षमा कम्तिमा २०/३० पालिकासँग समन्वय गर्ने कामहरू गर्नुपर्ने भएको छ । पालिकाहरू, त्यहाँ रहेका विद्यालयहरूमा समेत बीमाको प्रचार प्रसार गर्नसक्यौं भने बजार विस्तार हुनेछ । शिक्षा मात्र नभएर पालिकाहरूलाई समेत यसमा भुमिका दिनुपर्छ ।
बीमा क्षेत्रमा केही समस्या पनि छ । धेरैले एउटाले ल्याएको बीमा योजनालाई नै हु–बहु अनुशरण गरिरहेका छन् । यो प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ । हामीहरू पनि यसको लागि सहयोग गर्न तयार छौं । बीमा कम्पनीहरूको दुई÷दुई वटा संघ छ । यी संघहरूलाई पनि बीमा योजनाको डिजाइन लगायतका अनुसन्धानहरू गर्न सक्ने निकाय बनाउनुपर्छ ।
विश्वमा भएका अन्य योजनाहरू मुलुक अनुकुल हुने गरेर यहाँ पनि अपनाउने, योजनाहरूमा विविधिकरण ल्याउने जस्तो काम यो निकायबाट गराउनु पर्छ । सधै एकै खालको बीमा योजना अनुशरण गर्ने र त्यसैमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ । अहिले बीमा योजनामा एकल भुक्तानीमा प्रतिस्पर्धा चलेको कारण यसमा समस्या समेत देखिएको खबर आएको छ ।
यद्यपि यसमा केही प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका विषय पनि यसमा आकर्षित हुन्छ । त्यसैले हामीले पनि यसमा सुक्ष्म निगरानी गरिरहेका छौं । हुनतः बीमा योजनाको उद्देश्य नै कमाउँदै तिर्दै गर्ने हो । तर, एकल बीमामा एकपटकमा सबै रकम भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था पनि छ । यसमा बीमांक रमकको सीमा पनि लगाउनुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै, यसमा पोलिसी सरेन्डर गर्ने प्रवृत्ति पनि थियो, त्यसमा केही सुधार गरिएको छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा बीमा कम्पनीहरू
जीवन बीमा कम्पनीहरूको जोखिम दायित्व दीर्घकालिन प्रकृतिको हुन्छ । यी कम्पनीसँग रहेको पूँजीको सुरक्षण गर्ने पर्याप्त उपकरण हामीसँग छैनन् । हामीले सरकार, स्थानीय सरकारहरूसँग पनि दीर्घकालिन ऋणपत्रहरू जारी गरिदिन माग गरेका छौं । यसो भएमा बीमा कम्पनीहरूमा रहेको पूँजी विकास निर्माणमा समेत सहयोगी हुन सक्छ ।
कम्पनीहरूसँग पर्याप्त वित्तीय उपकरण अभावका कारण अहिले निक्षेपमै धेरै रकम राखिरहेका छन् । तर, यसले कम्पनीहरूलाई राम्रो प्रतिफल दिन सकिरहेको छैन । अस्थिर ब्याजदरको प्रभाव कम्पनीहरूको प्रतिफलमा असर परिरहेको छ । यसले गर्दा कम्पनीहरूले बीमितहरूलाई दिने बोनरदर मै समेत प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।
समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई मुलुकको पूर्वाधार निर्माणको लागि जारी हुने वित्तीय उपकरणमा समेत केही निश्चित हिस्सा लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ । कम्पनीहरूलाई पत्राचार गर्ने काम पनि भएको छ । यो नयाँ अभ्यास भएकोले पनि कम्पनीहरूले यस्ता उपकरणहरूको पहिचान गरिरहेका छन् । केही कम्पनीहरूले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
समितिको नियमन क्षमता
बीमा समितिले यस अघि नियमनमा धेरै काम गर्न सकिरहेको थिएन । पछिल्लो समय समितिले विभिन्न बीमा कम्पनीहरूको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । अनुगमनक क्रममा समस्या देखिएका संस्थाहरूलाई स्पष्टिकरण पनि सोधिएको छ । कतिपयलाई संचालक समितिको जवाफ माग गरेका छौ ।
संचालक समितिकै सदस्यहरू, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नै उपस्थित गराएर स्पष्टिकरण माग गरेको अवस्था छ । अब गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिवद्धता उहाँहरूको छ । अब यस्तो प्रतिवद्धताहरू पालना नभएमा कारवाही नै गर्छौं । अनुगमनको लागि मात्रै अनुगमन हुदैन । हामीले पत्ता लगाएका समस्या निराकरण नै गर्नेछौं । कम्पनीहरू सर्वसाधारणको पूँजीले चल्छन्, यसको संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।
कम्पनीहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नै नगर्ने समस्या पनि देखिएको छ । यसमा पनि अहिले समितिले कडाइ गरेको छ । जहाँ प्रमुखहरू छैनन्, ती कम्पनीले यस्तो जनशक्ति माग गर्दै सूचना प्रकाशन गरेका छन् ।
संस्थागत सुशासनको समस्याले पनि कम्पनीहरूले नियमहरू पालना नगरेको अवस्था थियो । सुरुमा यस क्षेत्रका कम्पनीहरू अगाडी बढाउन पुराना कम्पनीहरूको योगदान छ । त्यसैले पहिले यसमा केही छुट पनि उपलब्ध थियो ।
तर, अहिले बीमा क्षेत्रमा निकै विस्तार भएको छ । नियमहरू बनेका छन् । अब कम्पनीहरू नियमसंगत चल्नुपर्छ । त्यसैले लगानीकर्ताहरूको क्रस होल्डिङलाई पनि निरुत्साहित गरेका छौं । एउटा जीवन बीमा कम्पनीमा तोकिएको दरमा लगानी हुनेले अब अर्को जीवन बीमा कम्पनीमा लगानी गन पाउँदैन । यही नियम निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा पनि लागू हुन्छ ।
(यो लेख चेम्बर स्मारिका–२०७७ बाट साभार गरिएको हो । )
