आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको परिकल्पना र एसएमई उकास्ने योजना

सरसर्ती हेर्ने हो २०४९ सालपछि नेपालमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग (एसएमई) ले व्यवस्थित रूपमा गति लिएको पाइन्छ । २०४९ भन्दा अगाडि एसएमई व्यवसाय अनौपचारिक रूपले सञ्चालन हुँदै आएका थिए । सरकारले २०४९ मा औद्योगिक नीति ल्याएपछि नेपालमा औद्योगीकरणको गतिलाई तीव्रता दिन एमएमईको विकासलाई उच्च प्राथमिकता राखिएको पाइन्छ । औद्योगिक नीति २०६७ ले दिगो औद्योगिक प्रवर्द्धन लागि एसएमईलाई अझ बढी जोड दिएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले लघु/घरेलु उद्योग, साना, मझौला र ठूलो उद्योग वर्गीकरण गरेको छ । जसअनुसार २० लाखसम्मको व्यवसायलाई लघु/घरेलु परम्परागत आर्टस् एन्ड क्राफ्टमा आधारित उद्योग, लघु/घरेलु उद्योगबाहेकको १५ करोडसम्मको कम्पनीलाई साना उद्योग, १५ देखि ५० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी लगानी भएका उद्योगलाई मझौला र ५० करोडभन्दा बढी स्थिर पुँजी लगानी भएका उद्योगलाई ठूला उद्योगमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

विश्वका अधिकांश मुलुकमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग वर्चस्व रहेको छ । नेपालमा पनि अधिकांश बजार हिस्सा साना तथा घरेलु उद्योगको छ । त्यसमा पनि १५ करोडभन्दा कम पुँजी लगानी भएका कम्पनीहरू बढी भएकाले स्वभाविक रूपमा योगदान पनि बढी छ । विश्वका जुनसुकै देशहरूमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान साना उद्योगको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको योगदान करिब ८० प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।

‘एसएमई क्षेत्रले कोभिडकालमा मात्रै नभएर २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प र लगत्तैको लामो नाकाबन्दीका कारण पनि ठूलो क्षति व्यहोरेकाले त्यतिबेलादेखिकै परिस्थितिको समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।’

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५’ अनुसार मुलुकभरका ९ लाख २३ हजार उद्यम/व्यवसायमध्ये ४ लाख ६२ हजार ६ सय दर्ता भएर र ४ लाख ६० हजार ४ सय दर्ता नभइ सञ्चालित छन् । कुल प्रतिष्ठानमध्ये बढी हिस्सा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको छ । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको अध्ययनले ५२ प्रतिशत उद्यम मात्रै पूर्ण सञ्चालनमा रहेको देखाउँछ ।

कोरोना भाइरस महामारीका कारण लघु, घरेलु तथा साना उद्योग मात्रै नभएर अन्य अधिकांश व्यापार व्यवसायमा पनि प्रभाव परेको छ । एसएमई क्षेत्रले कोभिडकालमा मात्रै नभएर २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प र लगत्तैको लामो नाकाबन्दीका कारण पनि ठूलो क्षति व्यहोरेकाले त्यतिबेलादेखिकै परिस्थितिको समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । २०७२ को भूकम्पअघि करिब साढे ४ लाख उद्योग/व्यवसाय दर्ता प्रक्रियामा थिए । महासंघको अध्ययनमा त्यतिबेला पनि पाँच लाख लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरू सञ्चालनमा थिए ।

भूकम्पअघि ७० प्रतिशत घरमा अनौपचारिक रूपमा व्यवसाय सञ्चालित थिए । भूकम्पले त्यतिबेला अर्बौंको क्षति हुँदा पनि दर्ता नभएका कारण यकिन तथ्यांकबाहिर आएन भने तथ्यांक अभावमा क्षतिबारे सरकारसमक्ष आवाज उठाउन सकिएन । महासंघले पनि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई दर्ता गर्न प्राथमिकता दिँदै आएकाले पनि अनौपचारिक क्षेत्रको तथ्यांक संकलित हुन सकेन । भूकम्पपछि २०७५ मा गरिएको अध्ययनमै सवा ९ लाख उद्योग/व्यवसायमध्ये ५०.१ प्रतिशत औपचारिक र ४९.९ प्रतिशत अनौपचारिक रूपमा देखिएकाले अनौपचारिक व्यवसाय अधिक रहेको पुष्टि हुन्छ । अनौपचारिक उद्यम/व्यवसायमा अधिकांश लघु, घरेलु र साना पर्छन् ।

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र व्यावसायिक संघ–संगठनले अनौपचारिक रूपमा सञ्चालित उद्यम/व्यवसायलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन प्रयास भए पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन । भूकम्पलगत्तै लामो अवधि नाकाबन्दी भयो । त्यसबेला कच्चा पदार्थ आयातमा समस्या भए पनि मूल्यमा खासै फरक परेको थिएन । नाकाबन्दीको समयमा नेपाली उत्पादनले धान्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको थियो । नाकाबन्दी खुलेपछि विस्तारै तङ्ग्रिँदै गरेको एसएमई कोरोना कहरपछि थप समस्यामा परेको छ ।

भूकम्पदेखि कोरोनासम्म आइपुग्दा पनि महासंघले अनौपचारिक उद्यम/व्यवसायलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन प्रयास गरिरहेको थियो । एसएमईलाई कसरी प्रतिस्पर्धामुखी बनाउने, कसरी सबैलाई समान हक–अधिकार प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर प्रयासहरू भइरहेको थियो । तर, कोरोनाले सबै प्रयासलाई धुलोमा मिलाइदियो र एसएमईहरू थलिए । कोरोनाका कारण पहिलोपटक जारी लकडाउन १५/२० दिनपछि खुुल्ने वातावरण विस्तारै सहज हुने अनुमान गरिए पनि लकडाउन दिनप्रति दिन बढ्दै जाँदा एसएमईहरू उठ्नै नसकिने गरी थलिए ।

लकडाउन लम्बिँदै गए पनि हजारौं मानिस विस्थापत भए र बेरोजगार भए । एकातिर कोरोनाको त्रास अर्कोतिर आफ्नो उद्यम/व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेर घर भाडासमेत तिर्न नसक्ने स्थिति पैदा भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले गरेको विपन्नवर्ग कर्जा पूर्ण रूपमा र प्राथमिकताका क्षेत्रमा तोकिएको कर्जाको ठूलो हिस्सा एसएमईमा लगानी भएको छ । प्रतिव्यवसाय कर्जा प्रवाह भएको कर्जाको परिमाण हेर्दा कुल १५ लाख ऋणीमध्ये १० लाख रुपैयाँभन्दा थोरै आकारका कर्जा लिएर व्यवसाय चलाउनेको संख्या करिब दुईतिहाइ छ । यसले गर्दा पटक–पटकको लकडाउन÷निषेधाज्ञाले गर्दा चालु पुँजी व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने अवस्थामा एसएमई पुगे ।

कोरोनाकै समयमा पनि उद्योगहरूले आफूसँग भएको मौज्दातले उत्पादन गरी सामान आपूर्ति गर्न सकेका थिए । लकडाउन अवधिमा आन्तरिक बजारमा एसएमईले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवाले बजार पाएको थियो, जुन सकारात्मक पक्ष हो । लामो समयको बन्दाबन्दीले अधिकांश उद्योग÷व्यवसाय बन्द भए पनि एसएमईहरू केही मात्रामा सञ्चालित थिए । पहिलो चरणको कोभिड प्रभावले एसएमईका कामदार, कोठा भाडालगायत विविध कारणले एसएमईमा आबद्ध करिब १५ प्रतिशत व्यवसायी विस्थापित भए ।

पहिलो चरणमा रेस्टुरेन्ट र पर्यटन लक्षित व्यवसायहरू बन्द भए । उनीहरूमध्ये केहीले अनलाइनमार्फत कारोबार गरेको देखिन्छ । पहिलो चरणमा व्यवसायमा ठूलो धक्का लागे पनि वातावरण सहज भएपछि विस्तारै तङ्ग्रिएला भन्ने विश्वास सबैमा थियो । तर, दोस्रो लहरको कारोनाले एसएमईलाई उठ्नै नसक्ने अवस्थामा मात्रै पु¥याएन एसएमईमा आबद्धहरूले आत्मविश्वाससमेत गुमाउन पुगे । दोस्रो चरणमा पहिलो चरणको जस्तो काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना देखिएन र मानिसहरूमा ‘ह्युमिलेसन’ भएको पाइयो ।

‘कोरोनाकालमा साना र ठूला उद्योगबीच एकापसको सहयोग र सहकार्य हुनु पर्नेमा त्यस्तो देखिएन । विभिन्न उद्योगले आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गरेर उत्पादन गरेको पाइयो भने केहीले त्यो अवसर नपाउँदा हालसम्म पनि तङ्ग्रिने स्थिति बनेन ।’

खासगरी कोरोनाले कच्चा पदार्थको उपलब्धता, घरभाडा र श्रमिकलगायत विविध समस्या तेर्स्याएको स्थितिमा सरकारले व्यवसाय सञ्चालनमा सहज भूमिका खेलेको देखिएन । नेपालको अर्थतन्त्रमा एसएमई मेरुदण्डका रूपमा रहेको भन्दै गर्दा एसएमई उत्थानमा सरकारले खासै ध्यान दिएन भने निजी क्षेत्रले पनि सहकार्य गर्न सकेन ।

कोरोनाकालमा साना र ठूला उद्योगबीच एकापसको सहयोग र सहकार्य हुनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएन । विभिन्न उद्योगले आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गरेर उत्पादन गरेको पाइयो भने केहीले त्यो अवसर नपाउँदा हालसम्म पनि तङ्ग्रिने स्थिति बनेन । कोभिडअघि औपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध एसएमईहरूमा २७ देखि ३० लाख व्यक्तिले रोजगारी पाएको अनुमान छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कति रोजगार छन् भन्ने कुनै यकिन तथ्यांक छैन । त्यस्तै, मझौला तथा ठूला उद्योगले ६ लाख बढीलाई रोजगारी दिएको अनुमान छ ।

पहिलो चरणको लकडाउनपछि ५० प्रतिशत एसएमई सञ्चालनमा आएको अनुमान छ । कोभिडअघि १० जनाले काम गरिरहेकामा पहिलो लकडाउनपछि ५ जनाले मात्रै काम पाएको अनुमान छ । एसएमईमा अधिकांशले घरमै बसेर वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने भएकाले समग्रमा करिब १० लाख बेरोजगार भएको अनुमान छ । दोस्रो चरणको लकडाउन/निषेधाज्ञाले धेरै हतोत्साहित बनाएकाले थप १० प्रतिशतले आफ्ना उद्यम/व्यवसाय ‘प्याकअप’ गरेको अनुमान छ । पछिल्लोपटक पहिलो चरणको जस्तो कोरोनाको त्रास, डर हराएको र खोप लगाउने क्रममा तीव्रता आएकाले मानिसहरू विस्तारै व्यवसायमा फर्कन थालेका छन् ।

‘सरकारले सहजीकरण नगरिदिएमा विस्थापित व्यक्तिले पुनः व्यवसाय सुरु गर्ने सम्भावना कम छ । मानिसहरूमा घरमा खाली बस्नुभन्दा केही समय सानै भए पनि व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने भावना पैदा गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । आम्दानी नभएर आफ्नो व्यवसाय छाडेर घरमा बस्ने मानिसहरूको संख्या अधिक हुँदा आगामी दिनमा बेरोजगारको अवस्था भयावह हुने खतरा छ ।’

यद्यपि कोरोना ट्र्यापमा परेका व्यवसायीलाई फेरि त्यही काममा प्रोत्साहित गर्न धेरै गाह्रो छ । विगतमा कठिन अवस्थाबाट गुज्रिएर जेनतेन व्यवसाय टिकाएकाहरूलाई कोरोनाले थलाएकाले फर्काउन गाह्रो छ । नेपालमा ५० वर्षभन्दा बढी उमेर भएकाहरू अब १० वर्षका लागि के काम गर्नु भन्दै आइरहेका छन् । सरकारले सहजीकरण नगरिदिएमा विस्थापित व्यक्तिले पुनः व्यवसाय सुरु गर्ने सम्भावना कम छ । मानिसहरूमा घरमा खाली बस्नुभन्दा केही समय सानै भए पनि व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने भावना पैदा गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । आम्दानी नभएर आफ्नो व्यवसाय छाडेर घरमा बस्ने मानिसहरूको संख्या अधिक हुँदा आगामी दिनमा बेरोजगारको अवस्था भयावह हुने खतरा छ ।

कोरोना प्रभावबाट बाहिर निस्कन व्यवसाय परिवर्तन गर्न पनि तयार हुनुपर्छ । हिजो ५० हजार रुपैयाँ मासिक तलब खाएको कुनै व्यक्ति अहिले बेरोजगार भएर घरमा बसेको छ तर, पहिलेको भन्दा कम तलबमा काम गर्ने मौका आयो भने पहिला यति खाएको थिएँ भनेर ठूलो नभई काम सुरु गर्नुपर्छ । संसारको कुनै पनि देश आत्मनिर्भर छैन । विकासित हुन वा विकासोन्मुख मुलुक एसएमईहरूले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यातमा सघाइरहेका छन् । तर, गरिब मुलुकले कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने भएकाले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् र नेपालको अहिलेको अवस्था पनि यही हो ।

‘सरकारले एसएमईलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादन बढाउन प्रेरित गरेको खण्डमा आन्तरिक उत्पादन बढ्ने मात्र नभई रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । अर्कोतिर नेपालमा उत्पादित वस्तु छिमेकी मुलुक भारत र चीन (जहाँ प्रतिदेश सवा अर्ब हाराहारी जनसंख्या छ) सम्म पु¥याउन सकिन्छ ।’

नेपालमा एक वर्षको अवधिमा करिब पाँच लाख युवा श्रमिकहरू थपिन्छन् । त्यसमध्ये धेरै कठिनताका साथ एकदेखि डेढ लाखले मात्रै रोजगारी पाउँछन् र कम्तीमा साढे तीन लाख बेरोजगार हुन्छन् । रोजगारी पाउन नसक्नेहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रचलन छ । तर, नेपालले ठूलो संख्यामा विदेशबाट कामदार भित्र्याएको देखिन्छ । यस्तो स्थिति आउनु आफ्नो देशका जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन नसक्नुको परिणाम हो भन्न सकिन्छ । सरकारले एसएमईलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादन बढाउन प्रेरित गरेको खण्डमा आन्तरिक उत्पादन बढ्ने मात्र नभई रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । अर्कोतिर नेपालमा उत्पादित वस्तु छिमेकी मुलुक भारत र चीन (जहाँ प्रतिदेश सवा अर्ब हाराहारी जनसंख्या छ) सम्म पु¥याउन सकिन्छ । चीन र भारतको आवश्यकतालाई ख्याल गरी आफ्नो उत्पादन बढाई निर्यात गर्न सकिएमा नेपाललाई धेरै फाइदा हुन्छ भने व्यवसायीलाई पनि उद्योग सञ्चालनमा सहजता प्राप्त हुन्छ ।

सरकारले एसएमईबाट उत्पादन र निर्यात बढाउन अनुदान र उत्प्रेरणा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । साथै, निर्यात करको दरमा कटौती र निर्यातलाई सहजीकरण गरिदिए उत्पादित वस्तु तथा सेवा सहजै निर्यात हुने र बढी नाफा कमाउने वातावरण बन्छ । नाफा बढेपछि राज्यलाई स्वभाविक रूपमा फाइदा हुन्छ । सरकारले भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापनाको घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

विकसित मुलुकको जस्तो दररेट बनाएपछि त्यहाँ उद्योग÷व्यवसाय जान हिच्किचाइरहेका छन् । उद्योग स्थापनाकर्ता ५ वर्षका लागि सम्बन्धित ठाउँमा गए पनि उसलाई एक सय वर्षसम्म उद्योग चलाउन पाइन्छ भन्ने ढुक्कपन चाहिन्छ । यसले मात्रै दिगोपन दिन्छ । स्थानीय तहमा उपलब्ध कच्चा पदार्थलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । औद्योगिक वातावरण बनाउन राज्यले अझै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

बेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगार केन्द्रित व्यावसायिक तालिम दिनु आवश्यक छ । हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने युवाहरूलाई विभिन्न तालिम दिँदा उनीहरूले सिक्ने अवसर मात्रै पाउँदैनन् समस्यामा जस्तोसुकै काम पनि गर्न तयार हुन्छन् । यसको उपयोग आगामी समयमा आउने कोरोनाजस्तै महामारीमा पनि हुन्छ ।

प्रोटोकलसहित काम गर्दै जाने वातावरण बनाई सरकारबाट के लिने र सरकारलाई के दिने भन्ने शिक्षा प्रत्येक नागरिकलाई दिन सकिए मुलुकले नयाँ कोर्स लिन्छ ।
नेपाल आत्मनिर्भर हुने क्षेत्रका रूपमा कृषि रहेको छ । तर, अधिकांश नेपालीले कृषि पेसालाई हेयको दृष्टिले हेर्ने भएकाले पनि कृषिमा व्यावसायिकता आउन सकेको छैन ।

आफ्नै उत्पादनले आत्मनिर्भर हुने माध्यम भनेको कृषि नै हो । जहाँ जुन खेतीको सम्भावना छ त्यहाँ त्यही खेती गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपाली उद्योगहरूले किसानबाट उत्पादित वस्तुको प्रयोग गर्ने र सबै नागरिकले नेपाली वस्तु नै प्रयोग गर्ने बानी बसाउने कृषक बजार खोज्दै भौंतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । नेपाली वस्तुको उत्पादन र प्रयोगमा सरकारले पनि उचित वातावरण बनाउनुपर्छ ।

नाफिज जर्नलबाट साभार