प्राथमिकतामा स्वास्थ्य र सूचना प्रविधिको पूर्वाधार

विश्वका गरिबदेखि धनी देश र हरेक वर्ग कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित छन् । दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्नेदेखि उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने हरेक क्षेत्रमा कोभिडको असर छ । नेपालले पनि तेस्रो लहरको सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारीस्तरबाट सतर्कता अपनाइरहेको छ । खोपको विस्तार हुँदै जाँदा ढिलो–चाँडो कोभिड महामारीबाट मुक्ति पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

विगतको इतिहास हेर्ने हो भने २/३ वर्षपछि यस्ता महामारीबाट मुक्ति हुने आकलन गर्न सकिन्छ । सन् १९१८ को ‘स्प्यानिस फ्ल्यु’ बाट पनि संसारले २/३ वर्षमा मुक्ति पाएको थियो । त्यसैले केही वर्षभित्रमा संसारले कोभिडमाथि नियन्त्रण पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

कोभिडले मुलुकहरूको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रदेखि विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको आपूर्ति प्रणालीलाई ठूलो प्रभाव पारेको छ । ठ्याक्कै सय वर्षअघि पछिल्लोपटक विश्वले यस्तो किसिमको महामारी सामना गरेको थियो । सय वर्षपछाडि विश्व अर्थतन्त्र, कनेक्टिभिटी, आपूर्ति प्रणाली, उद्योगधन्दा, सहरीकरण, प्रविधिको विकासले ठूलै फड्को मारेको छ ।

यी सबै कुरा विकास हुँदा पनि कोभिड–१९ जस्तो महामारी आउँछ भन्ने संसारका व्यवस्थापक (राजनीतिज्ञ, बौद्धिक, जनस्वास्थ्य विज्ञ, अर्थशास्त्री, सामाजिक दार्शनिक) हरूले आकलन गरेको देखिएन । महामारीको पूर्वतयारी नहुनु पनि त्यसैको द्योतक थियो । त्यसैले चीन, अमेरिका, बेलायत, इटाली, फ्रान्सलगायत सम्पन्न देशहरूलाई पनि एउटा समय कोभिडले निकै गाह्रो बनायो ।

‘अर्थतन्त्रको हिसाबले पहिलो र दोस्रो ठूलो राष्ट्र अमेरिका र चीनबीच व्यापार युुद्ध कायम छ । सामरिक द्वन्द्व पनि छँदै छ । महामारीपछि विश्व अर्थतन्त्रले तीव्र रूपमा गति लिनुपर्ने हो । तर, यी दुई राष्ट्रबीचको द्वन्द्वले केही बाधा उत्पन्न हुन सक्छ ।’

पछिल्लो समय महामारी विस्तारै नियन्त्रणमा आउने क्रममा छ । कोभिडले विश्व अर्थतन्त्रमा शिथिलता ल्याइदियो । हाम्रो देशमा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) उल्लेखनीय रूपले नघटे पनि निरन्तरको व्यापार घाटाले गर्दा शोधान्तर स्थितिमा दबाब सिर्जना गरेको छ । नेपाली अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा बढी निर्भर छ । रेमिट्यान्स उल्लेखनीय रूपमा घट्छ कि भन्ने डर हाललाई हटेको छ । तर, हाल आइरहेको रेमिट्यान्स नेपाली कामदारहरूले बचतबाट पठाएको हो कि अहिलेको कमाइबाट पठाएको भन्ने अन्योल छ । आगामी दिनमा रेमिट्यान्स वृद्धि कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।

कोभिडपछिको अवस्थामा पनि अमेरिका र चीन आर्थिक शक्ति राष्ट्रका रूपमा उदाउँदै गरेका छन् । अर्थतन्त्रको हिसाबले पहिलो र दोस्रो ठूलो राष्ट्र अमेरिका र चीनबीच व्यापार युुद्ध कायम छ । सामरिक द्वन्द्व पनि छँदै छ । महामारीपछि विश्व अर्थतन्त्रले तीव्र रूपमा गति लिनुपर्ने हो । तर, यी दुई राष्ट्रबीचको द्वन्द्वले केही बाधा उत्पन्न हुन सक्छ । चीन र अमेरिकाको व्यापार द्वन्द्वको असर नेपालजस्ता देशमा पनि देखिनेछ । रोजगारी खोज्दै नेपालीहरू पुग्ने खाडी मुलुक, मलेसियाको अर्थतन्त्र सुस्तायो भने रोजगारी पनि घट्ने निश्चित छ ।

हाम्रो जस्तो विकासशील देशहरूले कोभिडमाथि नियन्त्रण पाइसकेपछि अर्थतन्त्र कसरी बढाउँछन् भन्ने अनिश्चिता रहन्छ । अर्थतन्त्र मन्दीमा गएपछि पुरानो अवस्थामा फर्किन केही समय लाग्छ । सन् १९९० को दशकमा देखिएको एसियन क्राइसिस होस वा सन् २००७/०८ को अमेरिकी वित्तीय संकट (फाइनान्सियल क्राइसिस)लाई हेर्ने हो भने अर्थतन्त्र एकपटक शिथिल भएपछि पुनरागमन हुन समय लाग्ने गरेको छ । अर्थात् अर्थतन्त्र सुस्ताएपछि तुरुन्त फर्किंदैन भन्ने पाठ सिकाएको छ ।

कोभिडपछि के गर्ने ?

कोभिड अवस्थाबाट मुलुक पार पाउँदै जाँदा पूर्वाधार नीति, आयोजनाको व्यवस्थापन, वित्तीय लगानीमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । पोस्ट कोभिडको अवस्थामा आपूर्ति प्रणालीदेखि समग्र विकास मोडल नै परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । बितेको एक सय वर्षको अवधि र खासगरी दोस्रो विश्व युुद्धपछि आधुनिकता र भौतिक/सामाजिक विकासको मोडेलमा फेरबदल गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

‘स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारअन्तर्गत पर्ने अस्पताल, खोप भण्डारणको व्यवस्था, खोप वितरण, भौतिकदूरी, ट्रेसिङ, आइसोलेसन, क्वारेन्टिनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । पूर्वाधार भनेको विमानस्थल, सडक, खानेपानी र विद्युत् गृह निर्माण मात्र गर्ने भन्ने होइन ।’

अबको प्राथमिकताभित्र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पहिलो हुनुपर्छ । विकसित राष्ट्रले कोभिडको खोप लगाइसकेका छन् । विकासोन्मुख राष्ट्रमा अझै पनि खोपको अभाव छ । खोप उपलब्ध भए पनि भण्डारणको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । आएको खोप पनि वितरण गर्न सक्ने सामथ्र्य छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोभिड पूर्व हुनुपर्ने तयारी नभएकाले पनि अब हाम्रो समग्र विकास मोडलकै समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । विकसित देशमा एउटा खालको र नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकले अर्कै/छुट्टै प्रकृतिको विकास मोडल अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारअन्तर्गत पर्ने अस्पताल, खोप भण्डारणको व्यवस्था, खोप वितरण, भौतिकदूरी, ट्रेसिङ, आइसोलेसन, क्वारेन्टिनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । पूर्वाधार भनेको विमानस्थल, सडक, खानेपानी र विद्युत् गृह निर्माण मात्र गर्ने भन्ने होइन । स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवामूलक पूर्वाधारमा पनि जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । अस्पताल बनाउने, भण्डारणको व्यवस्था मिलाउनेलगायत भौतिक संरचनाहरूको सुधार पनि अपरिहार्य छ । सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्यका पूर्वाधारलाई पनि पूर्वाधारका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कोभिडले पाठ सिकाएको छ ।

कोभिडकालपछि स्वास्थ्य पूर्वाधारसँगै विकास गर्नुपर्ने डिजिटल पूर्वाधार हो । कोभिड संकटले गर्दा अनलाइन मिटिङ, अनलाइन शिक्षा प्रचलनमा आएको छ । जसलाई कुनै न कुनै रूपमा कोभिडपछि पनि निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । तर, हाम्रो जोड पारम्परिक पूर्वाधारमा छ । अहिले विद्यार्थीको परीक्षा भौतिक रूपमा लिने कि अनलाइन माध्यमबाट लिने भन्नेमा विवाद छ । आवश्यक अनलाइन प्रणालीको विकास गर्न सकिएको भए भौतिक रूपमा उपस्थिति नभई परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो । त्यस प्रकारको तयारीमा हामी कमजोर देखियौं । हामीसँग इन्टरनेटको भरपर्दो पूर्वाधार छैन । सरकारी योजना र मिडियाको चर्चामा पनि बाटोको खाल्डाखुल्डी या लोडसेडिङले बढी महत्व पाउँछन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कस्तो सेवा दिइरहेका छन् भन्नेमा कसैको चासो देखिँदैन ।

‘सयौं अपरेटरहरूले एउटै तारबाट सेवा दिन सक्ने प्रविधि छ । अबको हाम्रो पूर्वाधार भनेको सूचना प्रविधिको पूर्वाधार हो । यसका लागि ठूलो लगानीको आवश्यकता पनि पर्दैन ।’

धेरै काम इन्टरनेटको सहायताले गर्न सकिन्छ । इन्टरनेटमा आधारित काम गर्नुपर्यो भने २/३ वटा सेवा प्रदायकको इन्टरनेट जडान गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कुनै पनि समय कुन सेवा प्रदायकको इन्टरनेटले काम गर्दैन भन्ने ठेगान छैन । अप्टिकल फाइबर, ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तारमा हामी पछि पर्यौं । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेटको विस्तारमा खासै काम गरेको देखिँदैन ।

अहिले पनि बिजुलीका पोलमा इन्टरनेटका तारहरूको लठ्ठा देख्न सकिन्छ । यसलाई भूमिगत गरेर हाइस्पिड अप्टिकल फाइबरमार्फत इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । सयौं अपरेटरहरूले एउटै तारबाट सेवा दिन सक्ने प्रविधि छ । अबको हाम्रो पूर्वाधार भनेको सूचना प्रविधिको पूर्वाधार हो । यसका लागि ठूलो लगानीको आवश्यकता पनि पर्दैन ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशले भारत र बंगलादेशभन्दा अघि हुन ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्दैन । हाम्रो अनुभव हेर्ने हो भने दक्षिण एसियामा पहिलो तथा सम्भवतः एसियाका धेरै देशभन्दा अघि नै डिजिटल फोन प्रणाली नेपालमा आएको थियो । लगभग चार दशक अघिसम्म पनि भारतको पटनादेखि फोन गर्न मानिसहरू वीरगन्ज आउँथे । विसं २०४० को दशकमा विराटनगर, जनकपुर, भैरहवा, वीरगन्ज, एसटीडी तथा आईएसटीडी गरिन्छ भन्ने फोन राखिएका हुन्थे । भारतीयहरू फोन गर्न आउँथे । हामी अग्रणी थियौं ।

अबको पूर्वाधार भनेको सूचना प्रविधिको पूर्वाधार पनि हो । यसलाई विश्वसनीय, भरपर्दो र सस्तो बनाउनेतर्फ जोड दिनुपर्छ । यो क्षेत्रमा अहिले सीमित कम्पनीको एकाधिकार छ । नियमककारी निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाहरूको नियमन गर्दैन । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने जति स्पिड दिँदैनन् भने कारबाही गर्नुपर्छ । तर, त्यसो गरेको पाइँदैन । भौतिक पूर्वाधारमा सडक, खानेपानी, बिजुलीलाई जति महत्व दिन्छौं त्यत्तिकै महत्व सूचना प्रविधिको पूर्वाधारलाई पनि दिनुपर्ने पाठ कोभिडले सिकाएको छ ।

अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुने खालको योजनाहरू बनाउनुपर्छ । पछिल्लो समय संसार नै एक–अर्कामा परनिर्भर भएको छ । हरेक चिजमा एउटा देश अर्को देशमा निर्भर छन् । कोभिडजस्तो अर्को कुनै संकट फेरि पनि कुनै पनि समय आउन सक्छ । यस्तो सम्भावित संकटको समयमा आफूलाई चाहिने न्यूनतम आवश्यकता आफैं उत्पादन गर्नुपर्छ । कोभिड आउँदा संसारभर चीनले मास्क पठाउने गथ्र्यो । यसले केही समय विश्वमै मास्कको हाहाकार मच्चियो । मास्क अहिले त नेपालमा पनि बन्छ । शतप्रतिशत रूपमा अरूसँग निर्भर हुन नहुने रहेछ । यस्तो संकटको बेलामा आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चाहिने केही उत्पादन आफैं उत्पादन गर्नुपर्छ । शतप्रतिशत आत्मनिर्भर बन्न भने सम्भव छैन ।

‘पूर्वाधार विकासको आधारभूत भाष्य पनि कोभिडले परिवर्तन गरेको छ । नेपाल पूर्वाधार विकासको प्रारम्भिक चरणमा छ । त्यसैले पूर्वाधार बनाउँदा महामारी आउँदा पनि ठीकठाक हुने र छिटो सम्बोधन गर्न सक्ने पूर्वाधार प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।’

कोभिडले ठूला सहरमा बढी असर गरेको छ । लन्डन, पेरिस, रोम, न्युयोर्क जहाँ उच्च जनघनत्व छ । यसले पूर्वाधार र सहरी विकासको अवधारणालाई पनि विकेन्द्रित गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ । सानो जनघनत्व भएको सानो सहर बनाउनु उपयुक्त रहेछ भनेर पछिल्लो समय विश्वव्यापी छलफल भइरहेको छ ।

पूर्वाधार विकासको आधारभूत भाष्य पनि कोभिडले परिवर्तन गरेको छ । नेपाल पूर्वाधार विकासको प्रारम्भिक चरणमा छ । त्यसैले पूर्वाधार बनाउँदा महामारी आउँदा पनि ठीकठाक हुने र छिटो सम्बोधन गर्न सक्ने पूर्वाधार प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । न्युयोर्क, लन्डनको जस्तै संरचना बनाउन खोज्छु भनेर हुँदैन । विकसित मुलुकले भौतिक विकास एउटा आकार ग्रहण गरिसकेको छ । उनीहरूलाई अब नयाँ स्वरूपको सहर बनाउने सुविधा छैन तर, हामीलाई भने सुविधै–सुविधा छ ।

हाम्रो भौतिक विकासले आकार ग्रहण गरिसकको छैन । तर, केही वर्षभित्रमा काठमाडौं ठूलो सहर हुनेछ । अबको ३० वर्षपछि काठमाडौंको विकल्पमा अर्को ठूलो कुन सहर बनाउने भन्ने हामीसँग स्पष्ट खाका छैन । विराटनगर, पोखरा, भक्तपुर, वीरगन्ज कुन हुन्छ भन्ने यकिन छैन । हामीले काठमाडौंपछिका सहरहरू कहाँ कत्रा बनाउने, सहरी विकासको स्वरूप कस्तो हुनेछ ? हाम्रो योजनाले त्यसलाई मार्गदर्शन गरेको छैन । महामारीको विश्वव्यापी अनुभवबाट सिकेर समग्र भौतिक विकासको सोच, प्रणाली र योजनामा एउटा परिस्कृत रूप ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार, सूचना प्रविधिको पूर्वाधार र सहरी विकासको स्वरूप (खासगरी साना मझौला सहरहरू बनाउनुपर्ने) बदल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

महामारी आउँदा बासोबासका लागि क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, सामाजिक दूरी कायम गर्न सक्ने खालको बनाउनुपर्छ । स्मार्ट लकडाउन भन्यौं । स्मार्ट लकडाउन कार्यान्वयन गर्ने सोच छैन । सहरी विकासबाट यसको सुरुवात हुनुपर्छ र यो गर्न हामी सक्छौं पनि । महामारीको सन्दर्भमा विश्वव्यापी छलफलमा भौतिक विकास, पूर्वाधार सहरी विकासमा नयाँ सोच भाष्य सिर्जना गरेको छ । त्यसबाट हामी लाभान्वित हुनपर्छ । भौतिक विकासको प्रणाली योजनाहरूमा फेरबदल गरेर लागु गर्न सकिन्छ ।

कोभिडपछिको अवस्थामा पूर्वाधार क्षेत्रमा दुईवटा कुरा गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार प्रणालीको योजना, छनोट, बजेट व्यवस्थापन र आयोजना व्यवस्थापनमा हाम्रा धेरै कमजोरी छन् । त्यसै कारण वर्षौंसम्म हाम्रा आयोजनाहरू पूरा हुँदैनन् । समयमा निर्माण सम्पन्न नभएर लागत बढ्छ । निर्माण भएका पूर्वाधार पनि गुणस्तरीय नभएकाले समस्याग्रस्त छन् । महामारी नहुँदा पनि हाम्रो पूर्वाधार प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने थियो । हामीकहाँ पूर्वाधार विकासको स्थापित पद्धति र प्रणाली नै छैन ।

हामी योजनाबिनाका आयोजना टिप्छौं । ती आयोजनामध्ये केही प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको खल्तीबाट निस्किन्छन् । हामी त्यसलाई नै हाम्रो पूर्वाधार विकास भनेर रमाउँछौं । प्राथमिकताबिनै तदर्थ शैलीमा हाम्रो पूर्वाधार निर्माणको सिलसिला अघि बढेको छ । पहुँचवाला मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको जिल्लाका गाउँ गाउँका गोरेटोहरू पिच भएका छन् । ती बाटोमा दिनभरमा १० वटा गाडी पनि गुड्दैनन् । सुर्खेतबाट जुम्ला जान १८/२० घण्टा लाग्छ, जुन राष्ट्रिय राजमार्ग हो ।

त्यहाँ भैंसी आहाल खेल्ने जस्ता खाल्डा छन् । काठमाडौंबाट रसुवा जानेबाटो राष्ट्रिय राजमार्ग हो । वर्षायाममा छिचोल्न गाह्रो छ । हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता के हो एकिन छैन । राष्ट्रिय राजमार्गमा खाल्डाखुल्डी छन् । राजमार्गहरू हिलाम्मे तथा धुलाम्मे छन् । मन्त्री/प्रधानमन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमा दूरदराजका धान खेत पिच गर्दै हिँड्छौं । भ्यु टावर, कंक्रिटका जीवजन्तु, फलफूल मूर्तिका कुरै नगरौं ।

पुल बन्छ तर बनेको पुल किन तुरुन्तै भत्कन्छ ? ठेक्का लागेर पनि बीसौं वर्षसम्म किन बन्दैनन् ? पिल्लर गाडेर ठेकेदार लापत्ता हुन्छन् । हामीसँग पूर्वाधारमा स्थापित प्रणाली नभएर यो अस्थिरता भएको हो । सबैभन्दा पहिला पूर्वाधारको नीति बनाउनुपर्छ । राजनीतिक तहबाट, उच्च नीतिगत तहबाट, हामीले खोजेको भौतिक विकासको स्वरूप कस्तो हो र कति बनाउने निचोड निकालिनुपर्छ ।

त्यसका लागि स्रोतको व्यवस्थापन कति गर्न सकिन्छ एक वर्षमा ? हामीसँग कति बजेट छ ? त्यति आयोजना मात्रै गर्न सकिन्छ । हामीसँग तीन वर्ष सक्ने आयोजनामा बजेट छ भने त्यसको पाँच गुणा बढी आयोजना छनोट गर्छौं । यसले गर्दा पनि समयमा काम भइरहेको छैन ।

पाँच गुणा बढी आयोजना छनोट गरियो भने तीन वर्षमा सक्ने भनेको काम १५ वर्ष लाग्छ । पाँच अर्ब लाग्ने आयोजनामा ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुन्छ । बजेटअनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न १० वर्ष लाग्छ । पूर्वाधार कसरी बनाउने भन्ने नीति, गुरुयोजना, गुरुयोजनामा भएका आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रणालीले स्वतः छनोट गर्छ । कुन आयोजना बजेटमा पर्ने भन्ने कुरा अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र कर्मचारीले तय गर्दैनन् ।

प्रणाली विकास गरियो भने यसको उत्तर प्रणालीले दिन्छ । कुन सडक पिच गर्ने भनियो भने त्यो गुरुयोजनामा परेको हुनुपर्यो। गुरुयोजनामा परिसकेपछि कुन सडक राष्ट्रिय राजमार्ग हो । राष्ट्रिय राजमार्गमा पनि कुनमा ट्राफिक चाप बढी छ भनेर हेरिन्छ । त्यसको प्रणाली छ, छुट्टै इन्जिनियरिङ विज्ञान छ । त्यो भयो भने आयोजना तयार गर्दा कुनमा कति बजेट विनियोजन गर्ने भनेर मन्त्रीको मुख ताक्नुपर्दैन । त्यो पद्धतिले आफैं उत्तर दिन्छ । जुन प्रणाली नेपालमा छैन ।

आयोजना कार्यान्वयन चरणमा सार्वजनिक खरिद ऐनदेखि लिएर गुणस्तर कायम गर्दा वा अन्य प्रक्रियामा मिलेमतोमार्फत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । महामारी नहुँदा पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा भौतिक विकास व्यवस्थापन र नीतिगत समस्याहरू थिए । कोभिडपछि आर्थिक अवस्था उकास्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा पूर्वाधार बोझ मात्र नभएर अवसरका रूपमा लिइनुपर्छ । पूर्वाधारको लगानीले शिथिल अर्थतन्त्रलाई तीव्र गति दिन्छ । पूर्वाधारमा गरिएको लगानी उत्पादनमूलक हुन्छ । सरकारले ऋण लिएरै भए पनि पूर्वाधारमा लगानी ग¥यो भने अर्थतन्त्रमा दोहोरो अंकको वृद्धिदर हासिल हुन्छ ।

चीनले पूर्वाधारमा लगानी गर्न कुनै कन्जुस्याईं गरेको छैन । जसको प्रतिफल आर्थिक वृद्धिदर १२/१३ प्रतिशतसम्म गर्न सक्यो । त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि लिएर उद्योगधन्दाका उत्पादनलाई बजारसम्म सहज रूपमा पुर्याउने वातावरण सिर्जना गर्छ । पूर्वाधार बनिसकेपछि त्यसले उत्पादत्वमा पनि सहयोग पु¥याउँछ । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको संसारकै अनुभव हेर्ने हो भने पूर्वी एसिया, दक्षिण–पूर्वी एसिया, अफ्रिकाका केही देश र हाम्रै छिमेकी चीन र भारतले धेरै प्रगति गरेका छन् । शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्ने प्रमुख औजार पूर्वाधारको लगानी हो ।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भएको ढिलासुस्तीलाई कोभिडसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । यद्यपि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले कोभिडअघि पनि तीब्रता पाएको थिएन । त्यसैकारण वर्षौं बित्दा पनि त्यस्ता आयोजना अन्योलकै अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । त्यसकारण पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम ढिलो भयो भनेर खासै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । तर, कोभिडको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न पूर्वाधार क्षेत्रको प्रणाली सच्याउनुपर्छ । प्रणाली नसच्याईकन जति लगानी थपे पनि बालुवामा पानी खन्याए जस्तै हो । फास्ट ट्र्याक करिब एक सय अर्बको आयोजना थियो ।

सुरुङमार्ग र ठूला राजमार्गको अनुभव नभएको सेनालाई फास्ट ट्र्याक जिम्मा दिइयो । त्यो सडक विभागलाई नै दिनुपथ्र्यो । आयोजना व्यवस्थापनको छुट्टै विदेशी विज्ञ ल्याउन सकिन्थ्यो । विदेशीको अनुभव तथा प्रविधि सिक्न सकिन्थ्यो । प्रणाली नहुँदा यस्ता निर्णयहरू हुन्छन् । यो गलत निर्णय थियो ।

फास्ट ट्र्याकको लागत अब सुरुको भन्दा दोब्बर–तेब्बर पुग्न लागिसक्यो । एक वर्षसम्म नेपाली सेनाले डीपीआरको कामसमेत सुरु गर्न सकेन । पूर्वाधार विकासको प्रणाली र पद्धति नभएर यस्तो भएको हो । पैसा मात्र खन्याएर काम बन्दैन । त्यो प्रतिउत्पादक हुन्छ । लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । ढिलो चाँडो हामीले पनि कोभिडमाथि नियन्त्रण पाउँछौं । नियन्त्रण पाइसकेपछि उच्चदरले पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्नुपर्छ ।

हामीले केही मेगा आयोजना, जस्तै काठमाडौं मेट्रोरेल, निजगढ एयरपोर्ट, बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाअघि बढाउनुपर्छ । विकासको बहसमा पनि हामी कमजोर छौं । हामीले मेगा प्रोजेक्ट मात्र गर्नुपर्छ भन्ने हैन । मेगाका साथै साना प्रोजेक्ट पनि अघि बढाउनुपर्छ । साथै निर्माण भएका पूर्वाधारको मर्मत सम्भारमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

हामीजस्तै विकासशील राष्ट्र १९६० को दक्षिण कोरिया, १९५०/६० को जापान, १९८०/९० को चीन, २१औं शताब्दीको आसियन देश, दक्षिण–पूर्वी एसिया, भारत र केही अफ्रिकी देशको दोहोरो अंकको वृद्धि पूर्वाधारको लगानीबाट सम्भव भएको हो । हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा राष्ट्रिय ऋण करिब ४५ प्रतिशत छ ।

विदेशी ऋण लिएर ठूला पूर्वाधारको आयोजना अघि बढाउन सक्छौं । ऋणलाई बढाएर ६०/७० प्रतिसम्म गर्न सक्छौं । विदेशी ऋण लिएर वा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गरेर पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्छौं । अहिले हाम्रो राष्ट्रको वार्षिक बजेट १५ खर्ब आसपास छ । पूर्वाधारमा मात्रै पाँच खर्बभन्दा धेरै लगानी वृद्धि गर्न सक्छौं ।

बृहत् आर्थिक नीति र योजनामार्फत घरेलु पुँजी परिचालनमा राष्ट्र बैंक, योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयलगायत आर्थिक व्यवस्थापनका निकायहरू कमजोर छन् । अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा चुस्तदुरुस्त विज्ञहरूको कमी छ । ठूला आयोजना अनावश्यक र राष्ट्रिय ऋण बढी भनेर अचम्मको विरोध हुने गरेको छ । यो गलत कुरा हो । नेपालको ऋण बढी भएको छैन । आन्तरिक पुँजी परिचालन गर्ने भनेकै सार्वजनिक ऋणमार्फत हो ।

पूर्वाधारमा सरकारी लगानी नभएसम्म निजी क्षेत्रको उल्लेख्य लगानी सम्भव छैन । हाम्रोजस्तो विकासशील देशमा केही अपवादबाहेक (जस्तो कि जलविद्युत्) पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी त्यति सहज छैन । एयरपोर्टलगायत ठूला पूर्वाधारको लगानीले मात्र मुलुक सम्पन्न हुन्छ ।

विदेशी लगानीबिना विकास सम्भव हुँदैन भन्ने सोच पनि देखिन्छ । त्यो पनि गलत हो । माथिल्लो तामाकोसी नेपालीकै रकम परिचालन गरेर भर्खर निर्माण सम्पन्न भएको छ । तामाकोसी आयोजना ढिलो भयो लागत बढ्यो त्यो छुट्टै पक्ष छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दी, भूकम्पले पनि यसमा अवरोध भएको थियो । धेरैले हाम्रो स्रोतबाट यो आयोजना अघि बढ्दैन भनेका थिए । तर निर्माण भयो । यो विदेशी ऋणबाट भएको होइन ।

आन्तरिक पुँजी परिचालन गरेर ठूलो आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने हामीसँग संयन्त्र तथा सोच छैन । बृहत् आर्थिक व्यवस्थापनमा हाम्रो विज्ञता कमजोर छ । यसले गर्दा पनि पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य मात्रामा आन्तरिक पुँजी परिचालन हुन सकेको छैन । समग्र आर्थिक विकासको मोडेल र त्यसअन्तर्गत लगानी परिचालनको रणनीतिलगायत पूर्वाधार विकासको प्रणाली तय गर्ने काममा अब ढिलाइ गरिनु हुँदैन ।
नाफिज जर्नलबाट साभार