अमेरिका र क्यानडा पराम्परागत रुपमा नै एकापसमा व्यापार, सुरक्षा, लगानी, साँस्कृतिक सम्वन्ध र पारिवारिक सम्वन्ध जोडिएका मूलुक हुन् । भाषा, संस्कृति, रहनसहन, खानपिन र जीवनयापन पद्धतिमा समेत यी देशका नागरिकका बीच समानता छ ।
यी देशहरुबीच ८८९१ किलोमिटरको सीमाना जोडिएको छ । क्यानडाको घनाआवादीयुक्त क्षेत्र अमेरिकासँग सीमा जोडिएका क्षेत्रसँग नजिक छ । भनिन्छ ३ जना क्यानेडियनहरु मध्ये २ जना अमेरिकासँगको सीमाना जोडिएका क्षेत्रबाट एकसय किलोमिटिरको दुरी भित्र बस्छन् ।
सन् २०२३ को तथ्यांक अनुसार अमेरिकामा करिव आठलाख क्यानडियनहरु आयआर्जन र रोजगारीको सिलसिलामा बसेको देखिन्छ । यी देशका नागरिकहरु एकअर्को देशमा आउने जाने क्रम पनि बाक्लो छ। सीमा सुरक्षा प्रशासनको अभिलेख अनुसार प्रतिदिन अमेरिका र क्यानडाको सीमाबाट करिव चारलाख मानिस ओहोरदोहोर गर्छन् ।
अमेरिकामा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै यी देशहरुबीचको सम्वन्धमा दरार देखिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्यानडालाई ५१औ राज्य भनेका छन् भने क्यानडाले ट्रम्पको भनाईलाई सपनाको सँज्ञा दिएको छ । क्यानडामा यस घटनाक्रमले सवै राजनीतिज्ञ देखि आम नागरिकसम्म राष्ट्रवादी लहरको सञ्चार भएको देखिन्छ ।
अन्तरसम्वन्ध र साझेदारी
अमेरिका र क्यानडाबीच सैन्य सम्वन्ध छ । दुवै उत्तर एटलान्टिक सन्धी संगठनका सदस्य हुन् । उत्तर अमेरिकी हवाई रक्षा कमाण्ड अन्तर्गत रही दुवै देशले सामरिक सुरक्षाको मामलामा सहकार्य गरेका छन्।
सैन्य अभ्यास एवं अध्यागमन सुरक्षामा दुई देशको संयुक्त सहकार्य रहेको छ । क्यानडा अमेरिकाको ठूलो व्यापार साझेदार हो । ब्यापार साझेदारीका लागि यिनीहरुबीच सन् १९८९ मा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, सन् १९९४ मा उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता र २०२० मा अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिको सम्झौता भएको देखिन्छ ।
सन् २०२३ मा अमेरिकाबाट क्यानडाले ४८२ विलियन अमेरिकी डलर बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गरेको र अमेरिकामा ४४१ विलियन अमेरिकी डलर बरावरको वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेको देखिन्छ । अमेरिका र क्यानडाबीच हाल प्रतिदिन करिव २.६ विलियनको वस्तु तथा सेवाको ब्यापार हुने गरेको छ ।
अमेरिका र क्यानडा एक अर्का देशका ठूला विदेशी लगानीकर्ता हुन । क्यानडामा सवैभन्दा बढी विदेशी लगानी अमेरिकाको छ भने अमेरिकामा तेस्रो ठूलो लगानीकर्ता क्यानडा हो। अमेरिकाको उर्जा बजारको सवैभन्दा ठूलो निर्यातक क्यानडा हो । अमेरिकाको प्राकृतिक ग्याँस, खनिज तेल, स्वच्छ उर्जा र युरेनियम प्राप्तिको प्रमुख स्रोत क्यानडा हो ।
क्यानडाले विश्वव्यापी रुपमा निर्यात गर्ने वस्तु तथा सेवाको ७६ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकामा हुने गर्दछ।यसमध्ये पनि उर्जाको हिस्सा २७ प्रतिशत रहेको छ। यसरी हेर्दा क्यानडाको निर्यातको प्रमुख गन्तव्य अमेरिका हो भने अमेरिका उर्जाको मामिलामा क्यानडासँग प्रत्यक्ष साझेदार रहेको देखिन्छ । अमेरिकासँगको क्यानडाको उर्जा ब्यापार बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको छ ।
विवादको शुरुवात र अन्तर्य
सन् २०२५ को फेब्रअरी १ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक शक्ति ऐन अनुसार क्यानडाबाट आयात हुने सामानमा २५ प्रतिशत र उर्जा आयातमा १० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरे। यसको प्रतिकृया स्वरुप क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले उर्जा एवं खनिजमा थप गैरकर लगाउने उद्घोष गरेका छन्। यसैगरी राष्ट्रपति ट्रम्पले फेब्रुअरी १० र ११ मा ब्यापार विस्तार ऐन, १९६२ अनुसार सवै देशहरुबाट अमेरिका आयात हुने स्टिल र अल्मुनियममा दिईएको छुट हटाउने निर्णय गरे। यसरी हेर्दा १२ मार्च २०२५ बाट क्यानडाबाट अमेरिका निर्यात हुने सवै प्रकारका वस्तु तथा सेवामा २५ प्रतिशत शुल्क लागेको छ। क्यानडाले पनि अमेरिकाबाट आयात हुने सामानमा सोही अनुपात २५ प्रतिशत नै शुल्क लगाउने घोषणा गरिसकेको छ। र यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा समेत आईसकेको छ ।
सन् २०२१ को अक्टोवरमा द अर्गनाईजेशन फर इकोनोमिक कोअपरेशन एण्ड डेभलपमेन्ट (ओईसिडी) ले विश्वव्यापी कर प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्ने र डिजिटल ट्याक्स सम्वन्धी रुपरेखा तयार गर्ने विषयमा सहमति गरेको थियो। यस निर्णयमा अमेरिका र क्यानडा दुवै सहमत थिए। यो सहमति हालसम्म कार्यान्वयनमा भने आएको छैन । यस सहमति उपर अमेरिकी कंग्रेसमा मतभिन्नता छ। बाईडेन प्रशासनले यस सम्वन्धमा कंग्रेस सदस्यसँग पर्याप्त परामर्श नगरेको र यस सहमतिले अमेरिकी डिजिटल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई मर्का पर्नसक्ने विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । यसैवीच, सन् २०२४ को जुनमा क्यानडाले भूतप्रभावी रुपमा २०२२ जनवरी १ बाट लागू हुने गरी ठूला डिजिटल सेवा प्रदायक उद्योगहरुको आम्दानीमा ३ प्रतिशत डिजिटल सर्भिस ट्याक्स लगाउने घोषणा गर्यो। यसबाट अनलाईन बजार, अनलाईन विज्ञापन, सामाजिक सञ्जाल, युजर डेटाको बिक्री एवं अनुमति प्रदानको कार्य करको दायरामा पर्यो ।
अमेरिका धेरै डिजिटल सेवा प्रदायक प्रमुख कम्पनीको उत्पत्तिको राष्ट्र भएकाले विदेशमा लगाईने डिजिटल सर्भिस ट्याक्स प्रति नरम नहुनु स्वभाविक हो तर क्यानडाले भूतप्रभावी कानून जारी गर्नु आफैमा ठूलो भूल थियो । अमेरिकाले क्यानडाको यो कार्यलाई डिजिटल ब्यापारमा सृजना गरिएको अवरोधको रूपमा लिई क्यानडालाई अवरोधक राष्ट्रको रुपमा लियो। अमेरिकी कम्पनीहरुको संरक्षणका लागि अमेरिकी ब्यापार प्रतिनिधीको कार्यालयले डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको विवाद समाधानका लागि अमेरिका-क्यानडा-मेक्सिको ब्यापार सम्झौता अनुरुपको प्यानल संरचनामा अनुरोध गरेको छ। अमेरिकाले समान मापदण्ड विरुद्धको भेदभावपूर्ण ब्यवहारको रुपमा क्यानेडियन कदमलाई लिएको जनाएको छ ।
क्यानडाले अर्को अमेरिकी कम्पनीहरुलाई नै ठूलो प्रभाव पर्ने गरी अनलाईन स्ट्रिमिङ्ग एक्ट २०२३ जारी गर्यो । जसले वार्षिक १८ मिलियन भन्दा बढी वार्षिक कारोवार गर्ने अनलाईन स्ट्रिमिङ्ग कम्पनीहरुले निश्चित रकम क्यानेडियन कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । यो व्यवस्था फेसबुक, युट्यूव र नेटफ्लिक्सको हकमा प्रत्यक्ष रुपमा लागू हुने भयो । कोषमा अनलाईन स्ट्रिमिङ्ग कम्पनीहरुले गर्नुपर्ने योगदान सन् २०२५ को अगष्ट ३१ बाट लागू हुनेछ । तर यसको नियामक ढाँचा भने हालसम्म बनिसकेको पाइँदैन। यसलाई अमेरिकी उद्योगी समूह र अमेरिकी कंग्रेसका केही सदस्यहरुले क्यानडाको भेदभावपूर्ण व्यवहारको रुपमा लिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । ट्रम्प प्रशासनले उद्योगीहरुको समूहको मान्यतामा ऐक्यवद्धता जनाएको छ । क्यानेडियन सरकार यसले कुनैपनि कम्पनीलाई हानी नगर्ने दावी गर्छ भने अमेरिका सो दावीलाई अस्विकार गर्दै आएको छ ।
नाफ्टालाई सन् २०२० मा प्रतिस्थापन गरेको अमेरिका- क्यानडा- मेक्सिको ब्यापार सम्झौताले उत्तरी अमेरिकामा शुल्कमुक्त अटोमोटिभ ब्यापारका लागि उत्पत्तिको नियमको ब्याख्यालाई अमेरिकी दृष्टिकोण अनुसार कडा बनायो। तर मेक्सिको र क्यानडा लचिलो ब्याख्याको पक्षमा रहे । सन् २०२२ मा यस सम्झौता अन्तर्गतको प्यानलले मेक्सिको र क्यानडाको पक्षमा निर्णय गरेपनि समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेन। यस प्यानलको निर्णय उपर पुनरावेदनको व्यवस्था छैन र सदस्य राष्ट्रहरु यो विवादको समाधानका लागि तार्किक निष्कर्षमा समेत पुग्न सकेका छैनन् ।
अमेरिकी उद्योगहरुलाई क्यानडाबाट विद्युतीय सवारीको व्याट्री र महत्वपूर्ण खनिज अन्तर्गत युरेनियमको आयातको साझेदारीले तुलनात्मक लाभ प्राप्त भईरहेको छ । अमेरिकामा विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनका लागि कर क्रेडिटको पद्दति अवलम्वन भएकाले न्यून मूल्यमा सामग्री प्राप्त हुन आवश्यक छ । यो विषयमा अमेरिकी कंग्रेसका सदस्यहरु पनि सहमत छन् । अमेरिकामा क्यानेडियन फर्महरुको उत्पादनलाई घरेलु उद्योगको रुपमा मानिन्छ । क्यानडाका महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाहरुका लागि अमेरिकी संघीय कोषबाट सहयोग प्राप्त छ। साथै, अमेरिकी सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले समेत खनिज स्रोतका लागि विश्वव्यापी साझेदारीहरुको समेत विकास गरिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा अमेरिकाको मान्यता यो पनि हुन सक्दछ, खनिज स्रोतमा क्यानडासँगको अधिक निर्भरता न्यूनीकरण गर्न जरुरी छ ।
मासुजन्य र डेरी प्रोडक्टको ब्यापारमा समेत अमेरिका र क्यानडाबीच विवाद देखिएको छ। क्यानडाले आयात सीमित गरेर, आयातित सामानको मूल्य निर्धारण गरेर र आयात प्रतिवन्धित गरेर आफ्नो दुग्धजन्य व्यवसाय र कुखुरापालनलाई संरक्षण गरेको आरोप अमेरिका लगाउँछ भने अमेरिका- क्यानडा- मेक्सिको ब्यापार सम्झौताबाट अमेरिकामा दुधको निर्यातका लागि आफुलाई सौविध्यता प्राप्त भएको क्यानडाको दावी रहेको छ। दुग्धजन्य र मासुजन्य व्यापारका विषयमा ब्यापार सम्झौता अन्तर्गतको प्यानलमा दुई पटक विवादको छिनोफानो समेत भएको छ । पहिलो पटकको विवादमा प्यानलले अमेरिकाको पक्षमा र दोस्रो पटक क्यानडाको पक्षमा निर्णय भएको छ । अमेरिकी कंग्रेसका सदस्यहरु क्यानडाको दुग्धजन्य उत्पादनमा सुधारिएको अमेरिकी पहुँचको पक्षमा देखिएका छन् ।
अमेरिका र क्यानडाबीच सफ्टउडको ब्यापारमा समेत लामो समयदेखि उल्झन छ । सफ्टउड ब्यापार नियन्त्रण सम्वन्धी सम्झौता सन् २०१५ मा समाप्त भएपछि उक्त वस्तुमा अमेरिकाले एन्टी डम्पिङ्ग र काउन्टरभेलिङ्ग शुल्क लगाएको छ । क्यानडाले विश्व ब्यापार संगठन, अमेरिका- क्यानडा- मेक्सिको ब्यापार सम्झौता एवं अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार अदालतमा समेत यो शुल्कको विरुद्धमा चुनौति दिएको छ । अमेरिकामा सफ्टउडको प्रयोग आवाशीय भवन निर्माण, पुनर्निमाण एवं मर्मतमा ब्यापक मात्रामा हुने हुँदा अमेरिकाले लगाएको शुल्कले वस्तुको मूल्यबृद्धि भएपनि शुल्क हटाउने पक्षमा अमेरिकी प्रशासन उदार देखिएको छैन ।
अमेरिका क्यानडाको अध्यागमन सुरक्षा प्रणाली प्रति सन्तुष्ट छैन । आप्रवासन नियन्त्रण र फेन्टालिनको अवैध ओसारपसारमा क्यानडाको कदम प्रभावकारी नभएको आरोप अमेरिकाले लगाएको छ। क्यानडाले अमेरिकी ब्यापार युद्धको सम्भावित चुनौति विश्लेषण गरी सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनको कार्यका लागि १.३ अर्व डलरको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र फेन्टालिनको ब्यापार नियमनका लागि विशेष पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने जनाएको छ ।
