नेपालमा सहजतासाथ अटोमोबाइल व्यवसायको विस्तार भएको चार दशक पनि भएको छैन । राजधानीमा केही संख्यामा मात्र अटोमोबाइल व्यवसायीहरू थिए । यातायातका साधनहरू अधिकांश सरकारी, कूटनीतिक तथा भाडाका मात्र हुन्थे । सार्वजनिक क्षेत्रका यातायातका साधनहरूमा ट्रक, बस, मिनीबस र राजधानीमा ट्याक्सीको बाहुल्यता थियो ।
केही वर्षअघिसम्म सवारीका साधनहरू सम्पन्न वर्गले मात्र प्रयोग गर्ने साधन मानिन्थ्यो । तर, समय क्रमसँगै परिस्थिति मात्र बदलिएन मानिसहरूको सोचमा पनि परिवर्तन आयो । राजधानी र ठूला सहरहरूमा बढ्दो ट्राफिकिङका कारण व्यावसायिक र कामकाजी व्यक्तिहरूको आवश्यकता, देखासिकी, इज्जत तथा प्रतिष्ठा र सहज उपलब्धताका हिसाबले अब सवारीसाधनहरू सीमित सम्पन्न वर्गको मात्र नभएर मध्यम र निम्न मध्यम वर्गलाई पनि आवश्यक वस्तु भइसकेको छ ।
यसले सवारीसाधनको आयातमा तीव्रता पाएको छ । अटोमोबाइल साधनहरूको आयातलाई हेर्दा झन्डै ९० प्रतिशत बजार हिस्सा भारतीय उत्पादनले ओगटेको छ ।
दुई दशक अघिसम्म तुलनात्मक रूपले तेस्रो मुलुक र भारतवाट हुने अटोमोबाइल वस्तुहरूको आयात करिब समान हिस्सा थियो । तर, भारतीय अटोमोबाइल क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको ढोका खुुलेसँगै अटोमोबाइल साधनहरूको नेपाल प्रवेश सहज र तीव्र भएको हो । भारतीय बजारमा उत्पादित साधनको मूूल्यमा समेत व्यापक गिरावट आएपछि नेपालीहरूको सवारीसाधनप्रतिको क्रेज बढ्न थालेको हो ।
हालका वर्षहरूमा भारतीय उत्पादनका अटोमोबाइल वस्तुहरूको आयातमा वृद्धि हुँदै गएको छ । दुई दशकको अवधिमा उच्च मूल्यका कारण जापानमा निर्मित यातायातका साधनहरूको आयातमा गिरावट आएको देखिएको छ । तर, आकर्षक मोडेल र उपयुुक्त मूल्यका कारण भारतमा निर्मित र कोरियामा निर्मित हजार सीसीदेखि १६ सय सीसीसम्मका कार, जिप र भ्यानको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सवारीसाधन पैठारीकर्ताहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा, वित्तीय क्षेत्रले अटोमोबाइलको क्षेत्रमा समेत सहुलियत दरमा लगानी गर्न थालेपछि मध्यम र निम्न मध्यम वर्गका लागि समेत सवारीसाधन खरिद गर्नु सामान्य भइसकेको छ । नेपालको अटोमोबाइल बजारमा भारतीय ब्रान्डका टाटा, मारुती र महिन्द्रा र कोरियामा निर्मित किया र हुन्डाईजस्ता सवारीसाधनले करिब ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।
नेपालको अटोमोबाइल बजारमा जापानी, युरोपियन, अमेरिकन, मलेसियन र चाइनिज ब्रान्डका सवारीसाधनहरू पनि प्रतिस्पर्धामा छन् । नेपालको बजारमा अति उच्च प्रविधि र उच्च मूल्यका जर्मनीमा निर्मित मर्सिडिज र बीएमडब्ल्यूजस्ता ३ हजार, ५ हजार सिसिसम्मका कारहरू पनि सहजै उपलब्ध छन् ।
राजधानीमा सवारीसाधनको चाप
उच्च जनघनत्व र अधिक जनसंख्याको कारणले मात्र होइन सेवा तथा बन्द व्यवसाय र उद्योगधन्दाहरूको अत्यधिक केन्द्रीकरणका कारण काठमाडौं उपत्यकामा यातायातका साधनहरूको चाप बढ्दै गएकोे छ । तुलनात्मक रूपले हेर्दा वाग्मती प्रदेशमा निजी प्रयोजनका यातायातका साधनहरू (कार, जिप, भ्यान र मोटरसाइकल) को संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा अधिक छन् । उता, अन्य प्रदेशहरूमा भने सार्वजनिक यातायात प्रयोजन र निर्माण कार्यमा प्रयुक्त साधनहरूको संख्या अधिक छ ।
वाग्मती प्रदेशका नाममा दर्ता भएका अधिकांश सवारीसाधनहरू उपत्यकाभित्र र अझ करिब ७० प्रतिशत चक्रपथभित्रै चल्ने गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०६१/६२ सम्म नेपालका कुल दर्ता सवारीसाधनमध्ये करिब ७६.५ प्रतिशत वाग्मती अञ्चलमा दर्ता हुन्थे भने अहिले करिब ७० प्रतिशत सवारीसाधन वाग्मती प्रदेशबाहिर दर्ता हुन्छन् र यो क्रम अझ बढ्दो छ ।
राजधानीमा जतिसुकै सवारीसाधनहरू थपिँदै गए पनि र सवारीसाधनहरूले सडक निर्माण दस्तुरका नाममा भन्सार कार्यालयहरूमै अर्बौं रुपैयाँ राजस्व बुझाउँदै आए पनि राजधानीमा थप सडकहरू निर्माण हुन सकेको भने पाइँदैन ।
सवारीसाधनहरूको चाप व्यवस्थापनका लागि चाहिने आवश्यक ‘हाइब्रिजहरू’को निर्माण हुन सकेको छैन । राजधानीका मुख्य–मुख्य चोकहरूमा हाइब्रिज निर्माण गर्न सकिए सहजै सवारी चाप घट्छ । त्यसका लागि सरकारी पक्षबाट योजना बनेको सुनिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सवारीसाधनहरूको चाप व्यवस्थापनका लागि चाहिने आवश्यक ‘हाइब्रिजहरू’को निर्माण हुन सकेको छैन । राजधानीका मुख्य–मुख्य चोकहरूमा हाइब्रिज निर्माण गर्न सकिए सहजै सवारी चाप घट्छ । त्यसका लागि सरकारी पक्षबाट योजना बनेको सुनिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
राजधानीमा वार्षिक रूपमा थपिने सवारीसाधनहरूको अनुपातमा थप सडक र हाइब्रिजहरू निर्माण हँुदै जाने स्वचालित व्यवस्था लागु नगरेसम्म ट्राफिक व्यवस्थापन सधैं समस्याका रूपमा रहनेछ । यसका लागि सरकारसँग बजेट पनि होइन किनभने सडक निर्माण दस्तुरबाट बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ उठेको हुन्छ । योजना पनि छ तर, कार्यान्वयन कहिल्यै हुँदैन । बरु सरकार सवारी आयात कटौती गर्न विभिन्न तिकडमहरू अपनाइरहेको पाइन्छ ।
अटोमोबाइल व्यवसाय र राजस्वमा योगदान
नेपालको कर राजस्वमा अटोमोबाइल क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ । निजी प्रयोजनका सवारीसाधनले करिब २६० प्रतिशतसम्म राजस्व बुझाउँदै आएका छन् । यातायातका साधनहरूको वृद्धि सरकारलाई राजस्व प्राप्तिको प्रमुख स्रोत बनिरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा अटोमोबाइल क्षेत्रबाट सरकारलाई आयकरबाहेक भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्यअभिवृद्धि कर, सडक निर्माण दस्तुर, सवारीधनी कर र लाइसेन्स नवीकरण शुल्कसहित करिब एक खर्ब १३ अर्ब र आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कोरोना महामारीबीच पनि करिब १ खर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा राजस्व जम्मा भएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ वर्षैभरि झन्डै कोरोना महामारी कायम रहे पनि सवारीसाधनहरूले राजस्ववापत १ खर्ब २५ अर्ब सरकारी खातामा जम्मा गरेका थिए । पछिल्लो समय कोरोना महामारीबाट बच्न निजी सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दै गएको छ ।
आम सर्वसाधारण पनि सवारीसाधन खरिदमा आकर्षित हुन थालेपछि आयातमा तीव्र वृद्धि भइरहेको छ । यसले चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा राजस्व योगदान अझ बढ्ने स्पष्ट छ । कोरोना महामारीका कारण भारतमा पनि सवारीसाधनको माग उच्च देखिएको छ ।
विश्व बजारमा ‘सेमी कन्डक्टर/चिप’को अभावले सवारीसाधनको उत्पादन कटौती भइरहेको छ र यसको प्रभाव नेपालमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा परेको छ । माग बढेको समयमा आयात नियन्त्रित हुँदा ग्राहकले चाहेको समयमा सवारीसाधन पाइरहेका छैनन् ।
तर, विश्व बजारमा ‘सेमी कन्डक्टर/चिप’को अभावले सवारीसाधनको उत्पादन कटौती भइरहेको छ र यसको प्रभाव नेपालमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा परेको छ । माग बढेको समयमा आयात नियन्त्रित हुँदा ग्राहकले चाहेको समयमा सवारीसाधन पाइरहेका छैनन् ।
सरकारले डिजलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ र पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ सडक निर्माण दस्तुर लिँदै आएको छ । त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले डिजल र पेट्रोलमा १ रुपैयाँ ५० पैसा प्रदूषण शुल्क उठाउँदै आएको छ । यी दुुवै शुुल्क सवारीसाधन प्रयोगकर्ताबाटै उठाइन्छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट पनि झन्डै १ खर्ब राजस्व उठाउँदै आएको छ ।
नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी यातायातका साधनमै प्रयोग हुन्छ । समग्र रूपमा हेर्ने हो आयकरबाहेक पनि अटोमोबाइल क्षेत्रले वार्षिक २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राजस्वमा योगदान गरेको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले ९ देखि १० खर्ब हाराहारी राजस्व उठाउँदै आएको छ ।
यसरी हेर्दा नेपालको कुल राजस्वमा अटोमोबाइल क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ भने देशको कुुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा झन्डै ७ प्रतिशत योगदान पुगेको देखिन्छ ।
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, राजस्व अनुपातकै हाराहारी विदेशमा काम गर्ने श्रमिकबाट विप्रेषण नेपाल आइरहेको पाइन्छ ।
विभिन्न नीतिगत अवरोधका बाबजुद पनि बढ्दो रेमिट्यान्सका कारण नेपालमा अटोमोबाइल तथा अन्य व्यवसायहरू चलायमान हुँदा सरकारले समेत ठूलो राहतको महसुस गरेको छ । नेपालमा बढ्दो व्यापार घाटाका लागि सवारीसाधनलाई प्रमुख स्रोतका रूपमा लिने गरिन्छ । नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्स कारण आयातमा ठूलो वृद्धि भएको यथार्थलाई सरकारले ध्यान दिएको पाइँदैन । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ सरकार सचेत भएको देखिँदैन ।
विभिन्न नीतिगत अवरोधका बाबजुद पनि बढ्दो रेमिट्यान्सका कारण नेपालमा अटोमोबाइल तथा अन्य व्यवसायहरू चलायमान हुँदा सरकारले समेत ठूलो राहतको महसुस गरेको छ । नेपालमा बढ्दो व्यापार घाटाका लागि सवारीसाधनलाई प्रमुख स्रोतका रूपमा लिने गरिन्छ । नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्स कारण आयातमा ठूलो वृद्धि भएको यथार्थलाई सरकारले ध्यान दिएको पाइँदैन । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ सरकार सचेत भएको देखिँदैन ।
नेपालमा सवारीसाधनहरूको आयात स्थिति
पछिल्लो तीन दशकमा सवारीसाधनको संख्यामा व्यापक वृद्धि भएको छ । खासगरी प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि नेपालमा सवारीसाधन आयातमा तीव्रता पाएको हो । आर्थिक वर्ष ०४६/४७ सम्म साना–ठूला गरी ७३ हजार ३ सय ७८ सवारीसाधन रहेकामा पछिल्लो ३२ वर्षमा करिब ५८१७ प्रतिशतले वृद्धि भएर ४२ लाख ६८ हजार १७ पुुगेको छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल ९७७३ प्रतिशत र कार/जिप/भ्यान १३४८ प्रतिशतले बढेको छ । कुल सवारीमध्ये मोटरसाइकलको हिस्सा मात्रै ७९ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यसबीचमा नयाँ सवारीसाधनका रूपमा पिकअप भ्यान ७७ हजार ७ सय ८७, माइक्रोबस १० हजार ४ सय १४ र एम्बुलेन्स ४ सय ६० वटा भित्रिएका छन् ।
एसेम्बलिङ उद्योग स्थापनाको सम्भावना
चालु वर्षको प्रतिस्थापन बजेटले नेपालमा सवारीसाधनको एसेम्बल उद्योग खोल्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले सवारीसाधन पैठारी गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क र त्यस्ता उद्योगले उत्पादन गरेको तयारी साधन बिक्री गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसले नेपालमा अब ‘कम्प्लिट नक डाउन (सीकेडी) मोडेल’ मा चारपांगे्र सवारीसाधन उत्पादन गर्ने ढोका खुलेको छ ।
छिमेकी मुलुक र तेस्रो मुलुकबाट सोझै आयात गरी बिक्री–वितरण गर्दै आएका पैठारीकर्ताहरूले अब सीकेडी मोडेलमा प्लान्ट स्थापना गर्न सहजता प्राप्त हुनेछ । नेपालमा हाल झन्डै एक दर्जन कम्पनीले अटोमोबाइल उद्योग दर्ता गरिसकेको सन्दर्भमा आगामी एक दशकभित्रै थुप्रै चारपांग्रे सवारीसाधनहरू उत्पादन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । केही कम्पनीहरूले मोटरसाइकल एसेम्बलिङ उद्योग सञ्चालन गर्न थालिसकेका छन् । सरकारी नीतिले निरन्तरता पाए नेपालमा अटोमोबाइल उद्योग फस्टाउँदै जानेछ ।
अटोमोबाइल उद्योगसँग सम्बन्धित लुब्रिकेन्ट्स (मोबिललगायत) हरू नेपालमै उत्पादन हुन थालेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । मागको झन्डै आधा लुब्रिकेन्ट्सहरू नेपालकै प्रयोग हुने गरेको छ । सरकारले लुुब्रिकेन्ट्स उत्पादनमा थप प्रोत्साहित गरे निर्यातको समेत सम्भावना छ । त्यस्तै, नेपालमा टायर, ट्युब र ब्याट्री उद्योगहरू खुलिसकेका छन् । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको स्थितिमा विद्युतीय सवारीको मुख्य औजार ब्याट्री नेपालमै उत्पादन गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता छ ।(नाफिज जर्नलबाट साभार)
