२०५५ सालमा स्थापना भएको नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणको वर्तमान अध्यक्ष हुन् पुरुषोत्तम खनाल । प्राधिकरण स्थापना कालदेखि नै कार्यरत खनाललाई २०७६ साल साउन ९ गते सरकारले अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । यसअघि २०७५ माघ २५ गते सरकारले उनलाई कार्यबाहक अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । प्राधिकरणको स्थापनाकाल देखि नै उनी उक्त संस्थामा कार्यरत छन् ।
पछिल्लो समय प्राधिकरणको ध्यान मोबाइल फोनको गैर कानुनी आयातलाई निरुत्साहित गर्नेमा केन्द्रित भएको छ । भन्सारको बाटो छलेर ल्याइएका महँगा मोबाइल सेट नेपालमा प्रयोग गर्न नमिल्ने बनाउने काममा प्राधिकरण लागेको छ । यहि विषयमा केन्द्रित रहेर प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग गरिएको कुराकानी :
१ साउनदेखि गैरकानुनी रुपमा भित्रिएका मोबाइल फोन नेपालमा नचल्ने भनियो । अहिलेसम्म यस्ता मोबाइल निर्वाध रुपमा चलिरहेका छन्, किन ?
नेपालमा प्रयोग हुने मोबाइल फोनलाई व्यवस्थित गर्न मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)लागू गरिएको छ । यो चरणवद्ध रुपमा लागु हुँदै जान्छ । हामी अहिले योजनाका साथ काम गरीरहेका छौं । जहाँसम्म १ साउनबाट गैरकानुनी रुपमा भित्रिएका मोबाइल फोन नचल्ने भन्ने थियो, त्यो प्रचार प्रसारले मोबाइल उपभोक्तालाई सचेत बनाएको छ ।
मेरो हातमा गैर कानुनी रुपमा आएको मोबाइल त छैन भनेर सोच्न बाध्य पारेको छ । यो सवै भन्दा ठूलो उपलव्धि हो । यो व्यवस्था पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन केहि समय लाग्छ । समय तोकेरै भन्दा अवको छ महिनाभित्र हामीले नेपालमा गैर कानुनी रुपमा भित्रिएका मोबाइललाई पूर्ण रुपमा काम नगर्ने बनाइ सक्छौं ।
एकाएक तपाईहरुको ध्यान मोवाइल फोन व्यवस्थापनमा कसरी गयो ?
एकाएक भन्दा यो नियमित प्रकृया हो । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको विषयमा हामी लामो समयदेखि छलफलमै छौं । नेपालमा महँगो मूल्यका मोबाइल फोन विना दर्ता भित्रिने गरेका छन् । भन्सार छलेर ठूलो परिणाममा मोबाइल आयात भइरहेको छ । जसले गर्दा राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ । भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइलको उपयोगलाई निरुत्साहित गर्न मोबाइल म्यानेजमेन्ट सिस्टम कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो ।
यो सिस्टमले कसरी काम गर्छ ?
मोबाइल आयात गर्दा व्यवसायीहरुले प्राधिकरणसँग आयात अनुमति लिनु पर्छ । यसरी प्राधिकरणको अनुमतिमा आयात भएका मोबाइलको विवरण भन्सार पास हुनासाथ प्राधिकरणको सिस्टममा आउँछ । यसरी अनुमति दिँदै प्राधिकरणले मोबाइल नेपालमा उपर्युक्त छ कि छैन भनेर आयातकर्तालाई सहजीकरण गर्छ ।
भन्सारबाट मोबाइल आयात हुँदादेखि नै नेपालमा प्रयोग गर्न उपयुक्त सेट हो कि हैन भनेर थाहा पाउन सकिन्छ । विश्व बजारमा उत्पादन भएको मोबाइल जीएसएम डाटा बेसभित्र रहेको सेट हो कि हैन भनेर भन्सारबाटै हेर्न सकिन्छ । जसले गर्दा राजस्व छलेर मोबाइल भित्राउने काम पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आउँछ । अर्को तर्फ नेपालमा चल्दै नचल्ने भएपछि कसैले पनि राजस्व छलेर मोबाइल ल्याउने हिम्मत गर्दैन ।
महँगा मोबाइलमा मात्र तपाईहरुको ध्यान गएको हो ?
अहिले सस्तो मूल्यका मोबाइल बन्द गर्ने प्राधिकरणको उद्देश्य हैन । मोबाइल म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयमा ल्याइयो भने सस्ता सेट स्वत बन्द हुन्छ । मोबाइल म्यानेजमेन्ट सिस्टम अन्तर्गत पहिलो चरणमा व्यवसायी र भन्सारलाई समावेस गरका छौं । उक्त डाटाहरु दूर सञ्चार सेवा प्रदायकको डाटा वेसमा अपलोड गर्दैछौं । उक्त प्रक्रियासँगै प्राधिकरणसँग अनुमति नलिएका र गैर कानुनी बाटोबाट आएका मोबाइलको संख्यामा थाहा हुन्छ ।
त्यसलाई विश्लेषण गछौं । गैर कानुनी रुपमा ‘ग्रे मार्केट’बाट भित्रिएका मोबाइल राज्यको कुन स्थानमा चलाइएको छ भन्ने थाहा हुन्छ । कुन भूगोलमा र कस्ता प्रकारका मोबाइल प्रयोग भएका छन् । यी सबै डाटा विश्लेषण गरेर प्रयोगकर्ताको सेवा अवरुद्ध नहुनेगरी काम गछौं । यसका लागि ६ महिनाको थप समय लिइएको हो ।
अहिले नै यो सिस्टम पूर्ण रुपमा लागू गरियो भने सर्वसाधारणको मोबाइल बन्द हुन्छ भन्ने तपाईको चिन्ता हो ?
मोबाइल प्रयोगकर्तालाई दुःख दिने प्राधिकरणको मनसाय छैन । हामीले कसैलाई असर नपरोस् भनेर यो सिस्टम लागू गर्न केहि समय लगाएका हौं । पहिलो त १ साउनदेखि लागू हुने कुराले मोबाइल प्रयोग कर्तालाई सचेत बनाएको छ । उनीहरुले एक पटक मेरो हातमा कतै दर्ता नभएको फोन त छैन भनेर सोच्न थालेका छन् ।
व्यवसायिक हिसाबले प्राधिकरणले काम गर्ने हो भने सिस्टमबाट नभित्रिएका मोबाइल भोलिदेखि बन्द गर्न सकिन्छ । आज हलो भनिरहेका मान्छेले भोलि हलो भन्न नसक्ने व्यवस्था नआओस् भन्ने हो । यसलाई सिस्टममा ल्याउन केही समय अवश्य लाग्छ ।
त्यसका लागि हामीले तथ्यांक संकलनको काम थालेका छौं । कसको हातमा गैर कानुनी रुपमा आयात भएको मोबाइल छ भनेर हेर्दैछौं । जसको हातमा ‘ग्रे मार्केटबाट भित्रिएको मोबाइल छ उहाँहरूले त्यो मोबाइल छाडेर कानुनी बाटोवाट आयात भएको माबाइल प्रयोग गर्न थाल्नु हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।
यो चोरलाई अवसर दिए जस्तो भएन र ?
राज्यको कमजोरीको फाइदा उठाएर सीमित व्यवसायीले भन्सार छलेर मोबाइल भित्र्याइरहेका छन् । राज्यको संयन्त्रले त्यस्ता व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । राज्यसँग पर्याप्त साधन स्रोतको अभावले गर्दा ग्रे मार्केटका मोबाइल बिक्री भइरहेका छन् । सचेत उपभोक्ताले भ्याट बिल बिना मोबाइल खरिद गर्नु हुँदैन ।
उहाँहरूलाई सञ्चारको उपयोगबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । उहाँहरुको मोबाइललाई विधिसम्मत हिसाबले सिस्टमा ल्याएर रोकिदिन्छौं । उपभोक्ताले खरिद गरेर प्रयोगमा ल्याइसकेको मोबाइल बन्द नहोस् भन्ने प्राधिकरणको चाहना छ ।
यसका लागि उपभोक्ता स्तरबाटै शुद्धिकरण अभियान शुरु गर्नुपर्छ । निर्दोश र सोझा उपभोक्ता सकभर सस्ता मोबाइल खोजेर खरिद गर्नु हुन्छ । उहाँहरूलाई सञ्चारको उपयोगबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । उहाँहरुको मोबाइललाई विधिसम्मत हिसाबले सिस्टमा ल्याएर रोकिदिन्छौं । उपभोक्ताले खरिद गरेर प्रयोगमा ल्याइसकेको मोबाइल बन्द नहोस् भन्ने प्राधिकरणको चाहना छ ।
उपभोक्तालाई पनि आफ्नो मोबाइल एक्कासी कसरी बन्द भयो भन्ने महशुस नहोस् । जुन उपभोक्ताको मोबाइल सेट सिस्टममा छैन भने त्यस्ता व्यक्तिसँग व्यक्तिगत रुपमा सम्पर्क गरेर जानकारी दिन्छौं । उपभोक्तासँग सम्बन्धित मोबाइलको कागजात माग गरेर दर्ता गराइदिन्छौं । ‘ग्रे मार्केट’ बाटै खरिद गरिएको भए पनि उपभोक्ता निर्दोश भएको हकमा यस्तो गछौं । यस्तो गर्दा कसले ‘ग्रे मार्केट’बाट मोबाइल बिक्री गरिरहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ ।
आधिकारिक रुपमा भित्रिएका मोबाइल फोन सेटहरूको पनि अहिले आईएमईआई नम्बर दर्ता भएको छैन । यस्ताको हकमा के हुन्छ ?
भ्याट बिल तिरेर खरिद गरिएको मोबाइल सेटमा कुनै समस्या हुँदैन । त्यो सिस्टमा दर्ता हुन्छ । प्रक्रिया पुरा गरेर नेपालको नाका भित्र छिर्ने वित्तिकै त्यो दर्ता भएर आएको हुन्छ । व्यवसायीले भन्सार महशुल बुझाएर ल्याएको सेट भ्याट बिल बिना बिक्री गर्न सक्दैनन् । भन्सार छलेर ल्याएको मोबाइल भने सस्तो मूल्यमा बेच्छन् ।
भ्याट बिल सहितको खरिदकर्तालाई भन्सार महशुल बुझाएको सेट दिन्छ । भ्याट बिल नभए पनि हुन्छ तर मोबाइल सस्तो हुनुपर्यो भन्नेलाई ग्रे मार्केटको समान भिडाउँछ । जुन सिस्टमा दर्ता भएको हुँदैन । जनताको कमजोर क्रय शक्तिको फाइदा व्यापारीले उठाइरहेका छन् । उनीहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
त्यसो भए प्रयोगकर्ता डराउनु पर्दैन भन्ने हो त ?
मोबाइल म्यानेजमेन्ट सिस्टम एकै पटक लागु गर्दा सबै प्रयोगकर्ताको फोन बन्द हुन्छ । तर हाम्रो लक्ष्य भनेको प्रयोगकर्तालाई मारमा पार्ने हैन । प्रयोगकर्ताको मोबाइल सेट बन्द गर्दा पनि तपाईको यति दिन भित्र दर्ता गर्नुहोस् नत्र बन्द हुन्छ भनेर जानकारी दिन्छौं ।
विदेशमा रहेका आफन्त तथा विदेशबाट फर्केकाले प्रयोग गर्ने मोबाइलको पनि आईएमईआई दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । उहाँहरूले नेपाल आउँदा ल्याएको मोवाइल भन्सारमा दर्ता हुँदैन । भन्सारबाट भित्रिएका फोनको आईएमईआई दर्ता व्यवसायीले नै गरिसकेका छन् । त्यस्ता मोबाइलको हकमा केही गर्नुपर्दैन ।
एउटा सिमबाट अर्को सेवा प्रदायकको सेवा लिन सक्ने व्यवस्था लागु गर्ने विषय थियो, त्यो कहाँ पुग्यो ?
हामीले मोबाइल नम्बर पोट्याबिलिटीको व्यवस्था गर्न खोजेका छौं । त्यसका लागि प्राधिकरणले एउटा कार्यदल नै गठन गरेको छ । अहिले त्यो विषयमा कार्यदलले अध्ययन गर्दैछ । चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा यसलाई राखेका छौं । प्राधिकरणले ग्राहकको सुविधाका लागि यो लागू गर्दैछ । सेवा प्रदायकको सेवा मन परेन तर, नम्बर मन पर्यो भने के गर्ने ?
राम्रो सेवा नदिने सेवा प्रदायकबाट मुक्ति पाउन र मन परेको नम्बर आफूसँग राख्न यो व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ ।
नम्बरको कारणले उपभोक्ता तिमीसँग रहँदैन भन्ने जानकारी दिन यस्तो गर्न खोजिएको हो । उपभोक्ताले वर्षैदेखि प्रयोग गर्दै आएको नम्बरबाटै राम्रो सेवा दिनेबाट सेवा लिन सक्छन् । सर्भिसको ग्यारेन्टी गर अनि मात्र दूरसञ्चार सेवा प्रदायककोमा नम्बर बस्छ भन्ने सन्देश दिन मोबाइल नम्बर पोट्याबिलीटीको व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।
फाईभजीको अवस्था कस्तो छ ?
फाईभजी परीक्षणको क्रममा छ । आम उपभोक्ताले मोबाइलमा इन्टरनेट उपयोग गर्ने उद्देश्यले यो प्रविधि आएको होइन । यो उद्योगमा आधारित प्रविधि हो । यसको प्रयोगले उद्योगहरूको कार्य क्षमता बढ्छ । फाईभजी मार्फत् रियल टाइममा काम गर्न सकिन्छ । फाईभजीको फ्रिक्वन्सी ल्याटेन्सी एकदम बढी हुन्छ । यो उद्योगलाई ध्यानमा राखेर आएको प्रविधि भएकाले यसका लागि आवश्यक उद्योग तयार हुनुपर्छ ।
विदेशीहरूले फाईभजीबाट कति फाइदा लिए भन्ने हेरेर हामीले यसलाई प्रयोगमा ल्याउने हो । यसलाई सुस्म रुपमा हेरिरहेका छौं । नेपाललाई उपयोग हुनेगरी उपयुक्त समयमा फाईभजी प्रयोगमा ल्याउने छौं ।
इन्टरनेटको विस्तार
ग्रामिण क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार कसरी हुँदैछ ?
ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषबाट १८ परियोजना सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये १५ वटा सम्पन्न भइसके । स्थानीयतह, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीमा करिब ९० प्रतिशत स्थानमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुगिसकेको छ । बाँकी ३ आयोजनाका पनि ५० प्रतिशतभन्दा धेरै काम सम्पन्न भइसकेका छन् । चालु आव भित्रमा सबै स्थानीयतहमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको पहुँच पुग्छ ।
अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने काम कहाँ पुग्यो ?
मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर जाने अप्टिकल फाइबर प्रदेश नम्बर १, २ र बागमती प्रदेशको करिब कोर मेसिन राख्ने काम सम्पन्न भएको छ । सडक विस्तार, वन तथा निकुञ्जको विवादले गर्दा अष्टिकल फाइबर राख्न केही समस्या भएको छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने सम्बन्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ । सूदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको टेण्डर हुन बाँकी छ ।
स्याटलाईट खरिद प्रक्रिया
नेपालले आफ्नै स्याटलाइट राख्न खोजिरहेको छ, किन ?
इन्टरनेशनल टेलिकम्यूनीकेसन युनियन (आईटीय ) सबै देशलाई स्याटलाईटका लागि २ वटा स्लट दिएको छ । स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले नेपालले उक्त स्टल पाएको हो । यसको उपयोग हुनु राष्ट्रिय गौरवको कुरा हो । विज्ञान प्रविधिको प्रयोग बिना विकास सम्भव छैन । अहिले स्वास्थ्य, शिक्षाका विभिन्न क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग हुँदै आएको छ ।
दूरसञ्चारमा पनि टू जी, थ्री जी, हुँदै फ्रोजी र फाइभजीको प्रक्रियामा छौं । स्याटलाईट भनेको अन्तरिक्ष विज्ञान हो । नेपालको नागरिकहरूले पनि अन्तरिक्ष विज्ञानको बारेमा जानकारी तथा अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ । अहिले नेपालीको पहुँच पृथ्वीमा मात्र छ । यसलाई अन्तरिक्षमा पुर्याउनु हाम्रो दायित्व हो ।
अन्तरिक्षमा नपुगि मंगलग्रहमा पुग्ने सोच राख्न सक्दैनौं । अरु विकशित देशले पनि अन्तरिक्षमा पुगेर मात्र मंगलग्रहको सोच राखेका हुन् । हामी पनि अरु विकशित देशसँग काँधमा काँध मिलाएर हिड्न सक्ने स्थितिको सिर्जना गर्न खोज्दै छौं । यसका लागि स्याटलाईटमा जान लागेको हो ।
आफ्नै स्याटलाइट राख्दा नेपालले खर्च धान्न सक्छ ?
अहिले स्याटलाइट ब्याण्डविथ मार्फत् वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ बाहिरी रहेको छ । त्यो रकमलाई प्रयोग गरेर आफ्नै स्याटलाइट राख्न सक्छौं । नेपालमा भूकम्पको जोखिम उच्च छ । उच्च हिमाली क्षेत्र विकट छ । त्यहाँ अरु पूर्वाधार पुर्याउन सकिएको छैन । सडक, बिजुली, टेलिफोन, पुगेको छैन । स्याटलाइट भयो भने सञ्चार, इन्टरनेटको सुविधा पुग्छ । आफ्नै देशको स्याटलाइट भएपछि सस्तोमा सेवा दिन सकिन्छ ।
विदेशमा गएको पुँजी बच्नुका साथै आफ्नै स्याटलाइट प्रयोग गर्न सकियो । स्याटलाइट सम्बन्धी अध्ययन पनि गर्न पाइन्छ । स्याटलाइटको आयु १५ देखि १८ वर्षको हुन्छ । छोटो आयु १५ वर्षलाई आधार लिँदा पनि करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने देखिन्छ । स्याटलाइट राख्न २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । पैसाको हिसाबले पनि यो फाइदा हुने परीयोजना हो ।
हाम्रो आफ्नै स्याटलाइट नभएका कारण नेपालमा दूरसंचार सेवा महँगो भएको हो ?
छिमेकी मुलुकको तुलनामा हाम्रो इन्टरनेट महँगो छैन । हाम्रो क्रय शक्ति कमजोर भएकाले महँगो देखिएको हो । इन्टरनेटको सामग्री, उपकरण विदेशबाटै खरिद गर्नुपर्छ । विदेशमा बनेको सामग्रीबाट सेवा दिँदा लागत बढ्ने गर्छ । इन्टरनेटका कन्टेन्ट पनि विदेशकै प्रयोग धेरै हुने गरेको छ । स्याटलाइटको लागि पनि हामिले ठूलै रकम खर्च गर्दै आएका छौं । आफ्नै स्याटलाइट हँुदा दुरसंचार सेवाको मूल्य अहिलेको भन्दा पनि कम गर्न सकिन्छ ।
