काठमाडौं । एमसीसी अनुदानमा आउने सहयोगले विद्युत प्रशारण लाइनले काठमाडौंलाई पश्चिम नेपालसँग जोड्ने छ । एमसीसी अनुदानमा बन्ने प्रशारण लाइनले काठमाडौंलाई पश्चिम क्षेत्र हुँदै भारतसँग जोड्ने छ ।
प्रसारण लाइन १० जिल्लाका ३० नगरपालिका भएर जानेछ । प्रसारण लाइन मार्गसम्बन्धी अध्ययन जारी नै रहेको छ भने यससम्बन्धी पछिल्लो अध्ययनका अनुसार प्रसारण लाइन करिब ३१५ किमि लामो हुनेछ र ८५६ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
प्रसारण लाइन काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी जिल्ला भएर जानेछ । घना जनघनत्व भएका क्षेत्रहरू, ऐतिहासिक वनहरू, सांस्कृतिक स्मारकहरू तथा वातावरणीय रूपमा क्षति पुिगनसकेका क्षेत्रलाई प्रसारण लाइनले नछुने गरी यसको डिजाइन गरिएको छ ।
यसैगरी यसको डिजाइन गर्दा चरा उडान तथा आप्रवास मार्गमा अवरोध सिर्जना नहोस् भन्ने तथ्यलाई पनि विचार गरिएको छ भने यसमा रहने तारहरूलाई पनि उडान गरिरहेका चराहरूको पखेटाले नछुने गरी आरपार गर्न सकिने किसिमबाट अन्तर राखी तानिनेछ । आयोजनाले नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको नयाँ दमौलि र रूपन्देहीको नयाँ बुटवलमा गरी तीन वटा सब–स्टेशन निर्माण हुनेछ । नवलपरासी पश्चिमबाट रुपन्देही हुँदै प्रशारण लाइलले भारतको गोरखपुरलाई जोड्ने छ ।
यो प्रशारण लाइन बनेपछि अहिलेसम्म नेपालको पूर्वी क्षेत्रमामात्र रहेको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन पश्चिममा पनि विस्तार हुनेछ । प्रशारण लाइनबाट पश्चिम क्षेत्रमा रहेका मध्येमस्याङ्दी, काली गण्डकीलगायतका आयोजनाबाट बढी उत्पादन हुने विद्युत भारत बेच्न सकिने छ । यसका साथै नेपालमा विद्युत कम भएका बेला भारतबाट पूर्वको प्रशारण लाइनबाट आयात गरेर पश्चिममा पुर्याउनु पर्ने समस्याबाट देशलाई मुक्त गराउने छ ।
भारतको नौतुनहवादेखि गोरखपुरसम्म रहेको ठूलो कृषि योग्य जमिनमा सिंचाइ गर्न वर्षायाममा ठूलो मात्रामा विजुलीको माग हुँदै आएको छ । नेपालमा भने त्यो समयमा बढी बिद्युत उत्पादन भएर फाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले यो प्रशारण लाइनले काठमाडौं पश्चिममा रहेका धरै विद्युत आयोजनाबाट वर्षाको समयमा उत्पादन हुने विद्युत फालिने समस्याबाट मुक्त गराउने छ ।
आयोजना अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशको धानखोलादेखि दाङको लमहीसम्म ४० किलोमिटर सडक मर्मतसम्भार हुनेछ । यसका साथै परीक्षण कार्यक्रमका रुपमा लमहीदेखि शिवखोलासम्मको ३७ किलोमिटर सडक मर्मत सम्भार गरिने छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गको अर्घाखाची र दाङ जिल्लामा पर्ने यो सडक एशियन राजमार्गको एउटा खण्ड हो । अहिले एशियालाी विकास बैंकको ऋणमा नारयाणघाटदेखि बुटवलसम्म सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतीको काम हुँदै आएको छ । बुटवलदेखि भालुवाङको सडक ठेक्का लागिसकेको छ ।
विद्युत् प्रसारण आयोजना
नेपालमा विद्युत् आपूर्ति तथा मागबीच ठूला खाडल विद्यमान छ । विशेषगरी न्यून नदी प्रवाह भएको समयमा वा सुक्खा मौसममा, राष्ट्रको ऊर्जा ग्रीडले बिजुलीको कुल मागको आधा मात्रै पूरा गरिरहेको छ ।
कुल ३९ करोड ८२ लाख अमेरिकी डलर लगानी गरिने विद्युत् प्रसारण आयोजना राष्ट्रिय ग्रीडमा बिजुलीको उपलब्धता र भरपर्दोपनामा सुधार गरी आन्तरिक विद्युत् उपभोगमा वृद्धि गर्न, थप भर पर्दो विद्युत् उपलब्ध गराई लगानीमा वृद्धि गर्न तथा बचत बिजुली निर्यात गरी सरकारको राजस्वमा वृद्धि गर्न सञ्चालन गर्न लागिएको हो । सरकारद्वारा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिएको यस आयोजनाले नेपाल–भारत सीमासम्मको पूर्वाधार तयार गर्नेछ ।
यो आयोजनाले नेपालको नयाँ बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा बन्ने सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्नेछ । यस आयोजनाले नेपाल सरकार तथा एमसीसीका प्राविधिक, वातावरणीय तथा सामाजिक मापदण्डहरूसम्बन्धी सम्पूर्ण नीतिहरू पालना गर्नेछ । यस आयोजना अन्तर्गत सञ्चालन गरिने प्रसारण लाइन, सब–स्टेशन तथा ऊर्जा क्षेत्र प्राविधिक सहयोग र मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट (एमसिए) साझेदारी कार्यक्रमसम्बन्धी गतिविधिहरूबारे तल चर्चा गरिएको छ ।
प्रसारण लाइन
यस आयोजनाको प्रसारण लाइनसम्बन्धी अंश करिब ३१५ किमि लामो डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी प्रसारण लाइन (केही क्वाड–सर्किट टावरहरूसहित) डिजाइन गर्न तथा निर्माण गर्नमा केन्द्रित हुनेछ । यसले नेपालका विभिन्न नदी क्षेत्र तथा विद्यमान उच्च क्षमतायुक्त ग्रीडबीच भइरहेको जोडाइको अभावलाई सम्बोधन गर्नेछ । प्रसारण लाइनको मार्ग तथा यसका खण्डहरूको छनोट होशियारीपूर्ण विश्लेषण तथा सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा गरिएका थिए । उक्त विश्लेषण तथा सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा प्राविधिक एवं आर्थिक गुणस्तर, नेपालको मध्यम एवं दीर्घकालीन विद्युत् आपूर्तिसम्बन्धी लक्ष्यहरू तथा नेपालको आन्तरिक तथा सीमापार प्रसारण लाइन लगानी योजनाहरूसँगको सामञ्जस्यतालाई दृष्टिगत गरिएको थियो ।
सब–स्टेशन
विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्गत तीन वटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको इण्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब–स्टेशन (जीआईएस) निर्माण गरिनेछ । नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब–स्टेशन, तनहुँ जिल्लामा नयाँ दमौली सब–स्टेशन र नवलपरासी पश्चिम जिल्लाको भुमहीमा नयाँ बुटवल सब–स्टेशन निर्माण गरिनेछ । निर्माणाधीन प्रसारण लाइन काठमाडौँ जिल्लाको लप्सीफेदी र मकवानपुर जिल्लाको नयाँ हेटौँडास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्यमान सब–स्टेशनहरूमा पनि जोडिनेछ ।
ऊर्जा क्षेत्र प्राविधिक सहयोग
ऊर्जा क्षेत्र प्राविधिक सहयोगका क्रियाकलापले विद्युत् नियमन आयोग (ईआरसी) तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसहित नेपालका ऊर्जा क्षेत्रका निकायहरूको कार्यसम्पादनलाई सदृढीकरण गर्न सहयोग गर्नेछ । विद्युत् नियमन आयोगलाई गरिने सहयोगमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पारदर्शी, कुशल र प्रतिस्पर्द्धी वातावरण सिर्जना गर्नका लागि विद्युत् क्षेत्रको स्वतन्त्र नियमनकारी निकायलाई सक्षम बनाउने सहयोग पनि सम्मिलित हुनेछ ।
विद्युत् नियमन आयोगलाई प्रदान गरिने प्राविधिक सहयोग नियम तर्जुमा, विवाद समाधान तथा आर्थिक एवं प्राविधिक नियमन सीपमा सुधार गर्न उक्त निकायभित्रै विशेषज्ञहरू उपलब्ध गराउनमा केन्द्रित हुनेछ । यसैगरी उक्त सहयोग सञ्जाल विकास, सञ्चालन र मर्मतसम्भारलाई सदृढ गर्न प्रसारण व्यवसायका लागि सुधारिएको प्रक्रिया र निर्णय लिने संरचना स्थापनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरलाई सहयोग गर्नमा पनि केन्द्रित हुनेछ ।
एमसीए साझेदारी कार्यक्रम
विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्गत ‘ज्ञान आदानप्रदान तथा सामाजिक स्वीकार्यतामार्फत लाभ एकीकरण’ कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ र यसलाई एमसिए साझेदारी कार्यक्रम उप–क्रियाकलापका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । एमसिए साझेदार कार्यक्रमको उद्देश्य स्थानीय समुदायको विश्वास हासिल गर्ने, उनीहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने र स्थानीय समुदायलाई विद्युत् प्रसारण लाइनका लाभ वितरण गर्ने हो ।
यसरी यस कार्यक्रममार्फत लाभ वितरण गर्दा आयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्रका समुदायसँग सम्बन्ध विस्तार भई आयोजनालाई सहज रूपमा समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस उप–क्रियाकलापको उद्देश्य आयोजनाबाट प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा प्रभावित जनताबीच समतापूर्ण रूपमा पूर्वाधार विकासको लाभ वितरण भएको सुनिश्चित गर्ने रहेको छ । लाभ वितरण संयन्त्र क्षतिपूर्ति र न्यूनीकरण पहलमा मात्र सीमित नभएर आयोजनाको अवधिभरि नै सञ्चालनमा रहन सक्छ । प्रसारण लाइनको मार्गमा पर्ने तथा सब–स्टेशन निर्माण क्षेत्रमा पर्ने सम्पूर्ण प्रभावित पर्ने वडाहरूमा एमसिए साझेदार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।
