काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक आयोजना गरे । यो बैठक भदौ ९ गते भएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका अधिकारी, राजस्व अुनसन्धान विभागका अधिकारी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका अधिकारीहरु रहेका थिए ।
बैठकमा उनले धेरै निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
विभागहरुको औचित्यता नै नभएको कारणले गर्दा मर्जको प्रक्रियामा लानु पर्ने बताए । अहिलेसम्मको काम कुरा हेर्दा धेरै निकायको काम नै नभएको र नगरेको समेत प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।
त्यसका साथै उस्तै काम नगर्ने निकायहरु धेरै रहेको र दिएको जिम्मेवारी समेत पुरा गर्ने सक्ने क्षमता नरहेको बताएका थिए ।
जम्मा भएका निकायका प्रमखहरुलाई तपाईहरुले केकसरी काम गरिरहु्न भएको छ , संयन्त्र हुन भन्दा नहुन नै बेस हुन्छसम्मको कुरा बोल्दै अनुहार रातो बनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले केहि निकायलाई मन्त्रालयमा मिलाउने सम्मको संकेत गरेका थिए ।
राज्यको दायित्व कम गराउन अनावश्यक निकायलाई घटाउने सम्मको आशय पहिले देखि नै व्यक्र गर्दै आएपनि ९ गते भने उनले सबैलाई रिस पोख्दै निकायहरुको मूल्याङ्कन गर्दै घटाउने विषय व्यक्त नै गरेका थिए ।
यसरी ९ गते निकाय घटाउने चर्को कुरा गरिरहँदा अहिले भने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई अर्थमन्त्रालयको मशाशाखा फुटाउन सहमति दिएका छन् ।
एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अहिले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका छन् । अर्थमन्त्रालय मातहतमा सचिव, सहसचिव र उपसचिवहरुको हेरफेर भैसकको छ ।
उक्त हेरफेरको क्रममा अझै केहिलाई राम्रो स्थानको भागबण्डा पुगेको छैन । सहसचिव र उपसचिवलाई केहि जिम्मेवारी मिलाउन अझै बाँकी छ ।
त्यसको लागि अर्थमन्त्रालयको एक महाशाखा फुटाउने तयारी भएको हो ।
अहिले नारायणप्रसाद रिसालले सम्हालेको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा दुई वटा बनाउन लागिएको हो ।
अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अब वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा एउटा हुनेछ भने अर्को संस्थान समन्वय महाशाखा हुनेछ ।
अर्थमन्त्रालयमा अहिले ९ वटा महाशाखा रहेकोमा अब १० वटा हुने भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले धेरै संयन्त्रहरुलाई कम गराउने नीति यो सरकारले लिएको बताउँदै आएपछि अर्थमन्त्रालयमा महाशाखा थप गराउनुले यो सरकारको नीति र काम गर्ने तरिकामा शंका उत्पन्न गरेको छ ।
