काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बीमा गर्दा वा अन्य सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
शुक्रबार न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा थुप्रै ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावललगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
यसअघि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।
योसँगै, तत्कालका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बीमा गर्दा वा अन्य सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नचाहिने भएको छ ।
