काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत लिएको लचक नीति कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई सर्कुलर जारी गरेको हो ।
असल वर्गीकरण गरिएका कर्जा तथा बिल्स खरिदको लागि बक्यौता साँवा रकमको आधारमा देहाय बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ दशमलव २० प्रतिशतबाट १ दशमलव १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । जुन कार्यनवयन गर्न सक्ने भएका हुन । यसले वित्तिय प्रतिवेदनमा नाफाको अंश केहि वृद्धि हुने छ ।
एक वर्ष भन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका उर्जा लगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनामा नयाँ नीति थप गरिएको छ । यस्तापरियोजनाहरुमा प्रवाहित असल कर्जाहरुको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १ दशमलव १० प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।
कुनै कर्जाको ग्रेस अवधि ४ वर्ष रहेछ भने त्यस्तो कर्जाको लागि पहिलो वर्ष ०.२७५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.५५ प्रतिशत, तेश्रो वर्ष ०.८२५ प्रतिशत र चौथो वर्षदेखि १.१० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने भएको छ ।
कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा (पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएकोमा समेत लचक नीति अपनाइएको छ ।
उक्त कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी भई किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि असल वर्गमा स्तरोन्नती हुनेगरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने वयवस्था गरिएको छ ।
निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको किस्ता र व्याज आशिंक भुक्तानी भई निष्कृय वर्गमै रहने अवस्थामा सोही वर्गभित्र स्तरोन्नती गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नसकिने व्यवस्था कार्यन्वयनमा आएको छ । यसले समेत बैंहरुलाई तत्कालिन अवस्थामा राहत पुगेको छ ।
