काठमाडौं । यो भैसकको कामलाई ‘फिनिसिङ’ गर्ने समय हो । आर्थिक वर्ष सकिन एक हप्ता मात्रै बाँकी रहेको छ ।
अहिले भएका कामलाई टुंगाएर अन्तिम प्रतिवेदन तयारीको काम हरेक निकायमा भैरहेको छ ।
त्यसको अलवा यो समयमा नेतृत्वले आफूले चाहेको विषयहरुलाई ‘सेटलमेन्ट’ समेत गर्ने गर्दथे । यस वर्ष भने ‘सेटलमेन्ट’मा केहि अवरोध आएको छ ।
अहिले नै नयाँ सरकार परिवर्तनको विषय सनसनीपूर्ण रुपमा आयो । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको मुख्य गठबन्धनमा सरकार बन्ने विषयमा भएको सम्झौता नै बाहिर आयो ।
त्यस लगत्तै एमाले सरकारबाट बाहिरियो पनि । यसले नयाँ सरकार बन्ने विषयलाई निश्चित गरायो । राजनीतिक तवरमा यी घटनाहरु भई दिंदा सिंहदरबारमा भने कार्यशैली नै परिवर्तन गरिदिएको छ ।
हरेक मन्त्रालय तथा निकायहरुले नयाँ विषयको फाइल नै ‘इन्ट्रि’ गर्न पाएका छैनन् । नयाँ सरकार बन्ने मानसिकताका साथ रहेका कर्मचारीहरुले कायम रहेका मन्त्रीहरुको कामलाई नकालेका त छैनन् । तर उनीहरुले ‘पेण्डिङ’मा भने राखेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय यस्तो मन्त्रालय हो जहाँ हरेक पार्टीको नेता मन्त्री तथा ठूला गन्यमान्य मान्छेहरु पुगेर, थप निकाशा, रकमान्तरफाइल इन्ट्रि गर्न प्रयासरत हुन्छन् । तर यो पटक इन्ट्रि गराउने समयमा कर्मचारीहरु नै धेरै हुँदैनन् ।
कर्मचारीहरु फाइललाई पेण्डिङमा राख्न चाहन्छन् । उनीहरु अर्थमन्त्रालय फरवार्ड गर्न भन्दा पनि भौतिक मन्त्रालयमा नै फाइल थुपारेर राख्न चाहिरेका छन् । सिधै नाई नभन्ने पनि उनीहरु भोलि गरौला पर्सि गरौला भनिरहेका छन् ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम समय अर्थमन्त्रालयको भूमिका ठूलो हुन्छ । अर्थमन्त्रालयको पनि त्यहि मानसिकता रहेको छ । अर्थमन्त्रालयले पनि नेताको नाम लिएर आउने अर्थात् मन्त्रीकै भनाई लिएर आउनेलाई समेत ठेगान लगाएर राखेको छ ।
उच्च पदका मान्छेको भनाई लिएर आउनेको अर्थमन्त्रालयले एउटा काम पनि अघि बढाएको छैन । अब त अर्थमन्त्री स्वयम्ले भन्दा पनि कर्मचारीहरुले नाई नभनि पर्ख र हेरको स्थितिमा राखेको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले मन्त्रीपरिषद्बाट नै निर्णय गराएर ल्याएको रकमान्तरको फाइल कार्यान्वयन नै गर्न मानेको छैन भने । थप रकम निकाशालाई समेत फाइलमा सहमति प्रदान गरिएको छैन ।
साथै अर्थमन्त्रालयले अर्थ विविध स्रोतमा रहेको पैसालाई समेत जहाँ पायो त्यहि खर्च गर्न दिएको छैन । आएका फाईल दर्ता गर्ने कुन निकाय हो त्यहि अनुसारको कर्मचारी कहाँ पठाउने र अर्को वर्ष त्यसलाई सल्टाउने भन्ने जवाफ दिइरहेको छ ।
कर्मचारीको यो नीति र मानसिकता भने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भन्दा विपरित हो । अर्थमन्त्री भने यो वर्ष धेरै खर्च भएको देखाउन चाहन्छन् ।
अर्थमन्त्री बनेर बजेट सार्वजनिक गरेको ट्याग पाइसकेको उनी उच्च खर्च गरेको ट्याग समेत भिर्न चाहन्छन् । तर कर्मचारीहरुले रकमान्तर र थप निकाशाको फाइल पेण्डिङमा राखिदिदा उनी अफ्ठ्यारोमा परेका छन् ।
यो वर्ष करिव १३ खर्ब हाराहारीको बजेट खर्च भएको छ । त्यसलाई पनि माथि उकासेर खर्चको आकार बढाउन चाहेका अर्थमन्त्रीलाई कर्मचारीबाट काम लिन सकस भैरहेको छ ।
यसको सबै कारण कर्मचारीले नयाँ सरकार तर्फ नै ध्यान दिइरहेको देखिएको हो । आज अझ एमालेले संसदीय दलको बैठकले यो सरकारले निर्णयहरु गर्न नपाउने बताएपछि त सबै कर्मचारीहरुले महत्वपूर्ण निर्णयबाट बाहिरै निश्किएका छन् ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम समय रहेको सरकारबाट समेत बाहिरन परेको कारण सरकारले राम्रो फिनिसिङ गर्न चाहे जसरी पाइरहेको छैन । त्यसले पपुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको प्रतिवेदनमा राम्रो सूचक समेत नहुने भएको छ ।
