काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका विरुद्ध उत्रिएका न्यायधीशहरूले ११ बुँदे निर्णय गरेका छन् । नेपाल बार एसोसियसनले प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक दलहरूलाई न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थाबारे ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआउन्जेल आन्दोलनका कार्यक्रमलाई जारी राख्ने निर्णय समेत गरेको हो ।
यस्ता छन् निर्णय:
१. प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआउन्जेल आन्दोलनका कार्यक्रमलाई जारी राख्ने ।
२. प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित बेन्चमा नबस्न अन्य न्यायाधीशलाई अनुरोध गर्ने ।
३. प्रधानन्यायाधीशलाई आफू इजलासमा नबस्न यसअघि आग्रह गरिएकामा त्यसको उल्लंघन भएको कारण आफू वा आफूसहितको बेन्च गठन नगर्न र सुनुवाई नगर्न पुनः जोडदार माग गर्ने ।
४. कात्तिक २३ गतेदेखि ३० गतेसम्म हाल भइरहेको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने ।
५. कात्तिक २५ देखि ३० गतेसम्म उपत्यकाकमा अदालत र न्यायाधिकरणहरुमा बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म सुनुवाई नगरिदिन सम्बन्धित निकायहरुलाई आग्रह गर्ने र बहसमा सहभागी नहुन अधिवक्ताहरूलाई आग्रह गर्ने ।
६. कात्तिक २८, २९ र ३० गते उपत्यका बाहिरका बार इकाईहरुले हातमा कालोपट्टी बाँधी विरोध जनाएर काम सुचारु गर्ने ।
७. न्यायालयको वर्तमान अवस्थाका बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउने उद्धेश्यले श्वेतपत्र जारी गर्ने ।
८. प्रधानमन्त्री तथा संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थाबारे ज्ञापनपत्र बुझाउने ।
९. माननीय हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यन्वयनका लागि आफूले गर्ने र अन्यलाई आग्रह गर्ने ।
१०. अदालत परिसरबाट दंगा प्रहरी हटाउन सर्वोच्च प्रशासनलाई आग्रह गर्ने ।
११. प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको न्यायपरिषदको बैठकमा सहभागी नहुन परिषद्का अन्य सदस्यलाई आग्रह गर्ने न्याय सेवा आयोगमा पनि नजान आग्रह गर्ने ।
