काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय माग भएको छ । संक्षिप्त सूचीमा समावेश भएका मध्ये दुई जना मात्रै अन्तर्वार्तामा उपस्थित भएपछि सिफारिस गर्ने वा नगर्ने त्यसको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय लिन लागिएको हो ।
धितोपत्र बोर्ड ऐनले कल्पना नै नगरेको समस्या अहिले आएको छ ।
धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धि ऐन २०६३ को दफा ७ मा अध्यक्षको नियुक्ति सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ ।
जसमा सुरुमै आवेदन माग गर्दा ३ जना भन्दा कमको आवेदन गरेको खण्डमा पुन: आवेदन गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । यहाँ त आवेदन माग गर्दा १९ जना प्रतिस्पर्धा गर्न आएका थिए ।
त्यसमा ५ जनालाई छनौट समितिले संक्षिप्त सूचीमा समेत समावेश गर्यो । समितिले ३ जनाको नाम सिफरिस गर्ने भनेर ऐनमा उल्लखे नै गरेको छ । तर दुई जनाले मात्रै अन्तरवार्ता र प्रस्तुतिकरण दिएका छन् ।
अब यी दुई जनालाई नै सिफारिस गर्ने वा यो प्रक्रिया रद्द गर्ने समिति अन्यौलमा परेको छ । जसको लागि राय माग भएको हो ।
यो विषयको बहस दुवै तिर जाने देखिएको छ । ऐनको ब्याख्या जसरी हुन्छ , त्यसरी नै अघि बढ्ने समेत देखिएको छ । ऐनले ३ जनाको नाम सिफारिस हुने उल्लेख गरेको छ । त्यसमा तीन जनाको नाम छैन । यो विषय समेत जायज देखिन्छ । त्यस्तै गरि पुन: आवेदन गर्ने सुरुकै चरणमा मात्रै हुने विषय ऐनमा उल्लेख भएको कारण २ जनाको नाम पनि सिफारिस गर्ने पनि बलियो तर्क बन्नसक्ने छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय अनुरुप नै अघि बढ्ने देखिएको हो । अहिले महान्यायाधिवक्ताका डा. दिनमणि पोखरेल छन् । उनले सोझै राय दिन चाहिरहेका छैनन् । अहिले एमाले माओवादी सरकारमा रहेको र यहि समयमा सर्बोच्च अदालतमा न्यायधिश समेत रिक्त रहेको छ । यो रायलाई उनले न्यायधिश सिफारिससम्म हेरेको स्रोतले बताएको छ ।
