काठमाडौं । सोह्रौं आवधिक योजनामा आगामी आर्थिक वर्ष ०८५/८६ सम्ममा औषत ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बताईएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार सोह्रौं योजना (०८१/८२(०८५/८६) को अन्र्तवस्तु सार्वजनिक गर्दै यस्तो लक्ष्य लिएको बताएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक २ हजार ३५१ अमेरिकी डलर पुर्याउने गरी आयोगले १६औं आवधिक योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) १ सय खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य आयोगले लिएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १२ प्रतिशतमा झार्ने पनि आयोगको लक्ष्य छ ।
मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य १६ औं योजनाले लिएको छ । औसत आयु ७३ वर्ष र साक्षरता ८५ प्रतिशत पु¥याउँदा बेरोजगारी दर ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने १६औं योजनाको लक्ष्य छ ।
विद्युत उत्पादन ११ हजार ७६९ मेगावाट र विद्युत् पहुँच शतप्रतिशत जनसंख्यामा पुर्याउने र इन्टरनेट ९० प्रतिशत जनसंख्यामा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
आगामी आव २०८१/८२ मा ६%, २०८२/८३ मा ६.६%, २०८३/८४ मा ७.४%, २०८४/८५ मा ७.९% र २०८५/८६ मा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य १६औं योजनाले लिएको छ ।
मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले सोह्रौं योजना पारित गरेको थियो । आज एक कार्यक्रममा आयोका प्रवक्ता यमलाल भुसालले आवधिक योजना स्वीकृति गर्ने र कार्यान्वयन हुने दुर्लभ घटना भएको बताए ।
उनले भने, ‘६७ वर्षको अवधिमा पाँच वटा त्रिवर्षीय र १० वटा पञ्चवर्षिय योजना आएका छन् ।’ उनका अनुसार सोह्रौ योजनाले विकास र समृद्धिका विद्यमान अवस्था र संभावनाहरू पहिचान गरेको बताए।
‘राजनीतिक नेतृत्व तह आर्थिक विकास र समृद्धिको मुद्दामा केन्द्रित छन् ।’ उनले भने, ‘तीन तहका सरकारको सक्रियता र आर्थिक(सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा संलग्नता छन् ।’
निजी क्षेत्रको व्यावसायिक कुशलता र उद्यमशीलता विकास, पुँजी र प्रविधिको उपलब्धतामा वृद्धि, सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगमा वृद्धि, र कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा उच्च प्रतिस्पर्धी क्षमता र रोजगारी सिर्जनाका सम्भावना रहेको उनले बताए ।
