काठमाडौं । नीति तथा कार्याक्रम अनुसार बजेट निर्माण हुन्छ । तर बजेट पनि लगभग निर्माण नै भैसकको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषको कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने गर्छ । अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माण गरे पनि प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गर्छ ।
त्यसकारण आज सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रमले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको छनक दिएको छ । आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संयुक्त सदनमा सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले विगतमा निरन्तर चलिआएको कार्यक्रमहरुको पुनसंरचना हुने उल्लेख गरेको छ ।
साथमा केहि लोकप्रिय देखाउनको लागि कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना, कृषि लगानी दशक, आइटी क्षेत्र दशक लगायतका कार्यक्रमहरु देखान र प्राथमिकता राखेको जस्तो गर्नको लागि समावेश गरिएको जस्तो देखिएको छ ।
त्यस्तै गरि नीति तथा कार्यक्रमले सबै क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गर्दै केहि न केहि कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक हुने उल्लेख गरेको छ ।
आजको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समेत छरिएर आउने देखिएको छ ।
शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै दायित्व रहेको सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिदै बहुवर्षिय कार्यक्रमहरुको निरन्तरतामा नै सिमित हुने छ ।
हुन त सरकारको स्रोत समेत निकै कमजोर रहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले करिव २ खर्ब हाराहारीमा कम खर्च गर्ने देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि स्रोत को दायरा बढेको छैन ।
आगामी आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्बको बजेट सिलिङ प्रदान गरेको छ । यो सिलिङ भन्दा १ खर्ब रुपैयाँ बढाउन प्रधानमन्त्रीले दवाब दिदै आएका समेत छन् ।
प्रधानमन्त्रीले दिएको दवाब र आजको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सिलिङ भन्दा बढेर नै बजेट कार्यक्रम सार्वजनिक हुने देखिएको हो ।
आजको नीति तथा कार्यक्रमका यी हुन आकर्षण
दुई ठूला जलविद्युत्
आगामी वर्षदेखि दुई ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने भएको छ । निर्माणमा जान तयार रहेका ती आयोजनाको आवश्यक स्रोतको जोहो गरेर निर्माण सुरु गरिन लागेको हो ।सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र नलगाड जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।
३ वटा सहर निर्माण
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा ३ वटा नयाँ सहर बनाउने योजना पुनः समावेश गरेको छ।
आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै १ लाख क्षेत्रफलको इशान सहित ३ वटा सहर निर्माण अघि बढाउने उल्लेख गरेको हो।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ५ हजार रोजगारी
सरकारले आगामी दशक सूचना प्रविधिको दशकको रुपमा मनाउने भएको छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न ठाउँमा वर्किङ सेन्टर निर्माण गर्ने भएको छ।नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विद्युतीय सुशासन र व्यक्तिगत डाटा सुरक्षाको लागि कानुन बनाउने भएको छ।विभिन्न ठाउँका सेवा एकीकृत गर्न एउटै डिजिटल सिस्टम बनाउने भएको छ।
