काठमाडौं । नेपाल सरकारले महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सवल र सशक्त बनाउन ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
सरकारले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई पनि पुनःसंरचना गरी थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरेको छ । दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार कार्यलाई प्रदेशसँगको समन्वयमा विस्तार गरिने छ ।
मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका जिल्लामा वडा केन्द्रित विशेष महिला तथा सामाजिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको नीति छ । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य सम्बन्धी महासन्धि, बेइजिङ घोषणापत्र, बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिलाई स्थानीयकरण गरिनेछ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सरकारले बालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, छुवाछुत, लागूपदार्थ दुर्वयसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलकजस्ता सामाजिक विकृति र शोषण अन्त्य गरिने नीति लिएको छ । साथै, दाइजो, बोक्सी, झाँक्री, छाउपडीलगायतका समस्या नियन्त्रण गर्न सामाजिक कुरीति नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन नीति अघि सारेको छ ।
बलात्कार तथा घरेलु हिंसालगायत सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र शोषणसम्बन्धी मुद्दामा सरल, सुलभ र छिटो न्यायिक निरूपण हुने व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । सबै प्रहरी चौकीमा महिला सहायता कक्षको व्यवस्था गरिने छ ।
