काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड अकाउण्टेण्टस् संस्थाका प्रतिनिधि एफसीए सञ्जिव ढकालले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू आन्तरिक नियन्त्रणबाट नै समाधान गर्न सकिने बताएका छन् । उनले सहकारीमा आन्तरिक नियन्त्रणबाट ८० प्रतिशत समस्या समाधान गर्न सकिने बताएका हुन् ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)ले आयोजना गरेको ‘लेखा सुपरीवेक्षण समितिको दोस्रो राष्ट्रिय गोष्ठी’मा कार्यपत्र प्रस्तुस्त गर्दै ढकालले यस्तो बताएका हुन् । ‘आन्तरिक लेखा व्यवस्थापन कमजोर हुँदा सहकारीमा समस्या देखिएका छन्, यो क्षेत्रको सुधार गर्न लेखा सुपरिवेक्षण समितिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ’, उनले भने ।
सहकारीका सञ्चालकहरुलाई हेरेरभन्दा नियम तथा मापदण्ड अनुसार लेखापरिक्षण भए प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, आन्तरिक रुपमा संस्थाले कर्जाको जोखिम तथा स्थलगत निरीक्षण गरेको भए अहिलेको अवस्था सृजना नहुने पनि उनको भनाइ छ । ‘धितोको स्थलगत निरीक्षण भएन, यसले समस्या नित्याएको छ”, उनले भने, “अहिले सहकारीको ८० प्रतिशत कर्जा जोखिममा छ । डिपोजिट र कर्जाको सन्तुलन छैन ।’
अन्तर सहकारी कारोबारले पनि सहकारी समस्यामा आउने गरेको उनको भनाइ छ । प्रदेश र संघीय कानुन बाझिँदा सहकारीमा झनै समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ । सहकारी आचारसंहितामा बस्न सके केही हदसम्म सहकारीका समस्या हल हुने उनको भनाइ छ । ‘लेखा सुपरिवेक्षण समितिले दैनिक कारोबारको जाँच, भौतिक परिक्षण, करका जाँच, संस्था नीति अनुसार काम भएको छ वा छैन भनेर पनि हेर्नुपर्छ’, उनले भने, “कर्जा अपचलनको जाँच प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्ने, भल्ट तथा नगदको दुरूपयोग र ऋणीहरूको खाताको दुरूपयोग पनि हेर्नुपर्छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी निर्देशन पालना गरेको छ वा छैन त्यो पनि हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । लेखा सुपरिवेक्षण समितिले जोखिमको पहिचान, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली परीक्षणलगायत लेखा परीक्षणका विधि अपनाउनु पर्ने पनि ढकालले बताए । पल्स विश्लेषण प्रतिवेदन तयार गर्दा त्यसका विधिलाई हेर्नु पर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, टिप्पणीकर्ता पूर्वसचिव गोपीनाथ मौनालीले लेखा सुपरिवेक्षण समितिले पूर्वसक्रियता, प्रतिक्रियामूलक, पृष्ठपोषण र सहजीकरण गर्नुे काम गर्नुपर्ने बताए । ‘आन्तरिक नियन्त्रण, आन्तरिक लेखापरीक्षण र बाह्य लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन कार्यान्वयन लेखा सुपरिवेक्षण समितिको काम हो”, उलने भने, “कानुनको परिपालना पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । हिजो कन्ट्रोलका रूपमा लेखा परिक्षण गरिन्थ्यो अहिले त्यस्तै होइन ।’
समितिले आन्तरिक परिस्थिति र बाह्य परिस्थितिलाई पनि हेरिदिनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘चुनौती विश्वव्यापी उब्जिएका छन् । त्यो बुझ्नु पर्छ । सहकारी क्षेत्र स्टार्टअप बनोस्”, उनले भने, “ऐन नियम र मापदण्ड पालना हुन् ।
सहकारीमा सुशासन कायम गर्ने आन्तरिक औजारहरु आवश्यक रहेको पनि सहभागीहरुले बताएका छन् । संस्थामा गरिने आन्तरिक लेखापरीक्षण, सुपरिवेक्ष्ण र बाह्य लेखापरिक्षणको स्वतन्त्रतालाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने सहभागीको भनाइ छ । सञ्चालकहरुले के कस्ता निर्णय गरेका छन्, त्यसको पनि सुक्षम निगरानी गरिनुपर्ने पनि बताइएको छ ।
