काठमाडौं । नेपालले विकास अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसहित विश्व समुदायलाई सहुलियतापूर्ण सहायता उपलब्ध गराउन अपिल गरेको छ ।
जर्जियाको राजधानी त्बिलिसीमा आयोजित एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को बोर्ड अफ गभर्नरको ५७औं वार्षिक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कोभिड–१९ महामारीका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्र र विकासका आकांक्षा सम्बोधन गर्न ठूलो पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले सहुलियतपूर्ण सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका हुन् ।
उनले नेपाल हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) को अवधारणामा अघि बढेको भन्दै वित्तीय र प्राविधिक सहयोग बढाउन एसियाली विकास बैंकसहित सबै विकास साझेदारसँग आग्रह गेर ।
सचिव मरासिनीले दक्षिण एसियालाई उदयीमान आर्थिक विकासको क्षेत्र बनाउन सामूहिक प्रयासको खाँचो औंल्याउँदै अन्तरक्षेत्रीय व्यावपार अभिवृद्धिका लागि कनेक्टिभिटी, नवप्रवर्तन र डिजिटलाइजेसनमा जोड दिइनुपर्ने बताए ।
।
‘कोभिड–१९ महामारीपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा विश्वव्यापी आर्थिक चुनौतीको प्रभाव परेको छ । पछिल्ला दिनमा राजस्व घाटा र बढ्दो ऋण दायित्वका कारण आर्थिक गतिविधिहरूमा संकुचन प्रदा हुनुले अन्य धेरैजस्तै नेपालले पनि सुस्त आर्थिक वृद्धि र आर्थिक शिथिलताको सामना गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘आर्थिक समृद्धि, अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सार्वजनिक वित्त परिचालन मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपरिहार्य बन्न गएको छ । म यो मञ्चबाट एडिबीसहित हाम्रा सबै विकास साझेदारहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा जोड दिने नीतिमा हाम्रो सरकार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
मरासिनीले नेपालले राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका लागि प्रयास गरिरहेको भन्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाए ।
नेपालमा लगानी अनुकूल वातावरण निर्माणका लागि केही समयअघि काठमाडौंमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको जानकारी दिँदै उनले पर्यटन, जलविद्युत र सूचना प्रविधिजस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा लगानी आउने वातावरण बनाउन एडीबीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विश्वास आफूहरुले गरेको बताए ।
एसियाली विकास बैंकले नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको स्मरण गर्दै मरासिनीले विकास यात्रामा भरपर्दो साझेदार भएकामा कृतज्ञता व्यक्त गरे । पछिल्लो दशकमा नेपालले सामाजिक समावेशीकरण र आर्थिक विकासलाई सँगै अगाडि बढाएको उनको भनाइ थियो ।
