काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउन प्रयोग हुने एल्पी ग्यासको मूल्य दुई थरि बनाउने भएको छ । यस अघि घरायसी प्रयोजनको लागि रातो र औद्योगिक प्रयोजनका लागि निलो ग्यासको सिलिण्डर प्रयोगमा ल्याएको निगमले अब भने सिलिण्डरको कलरमा नभई प्रयोजनको आधारमा मूल्य निर्धारण गरी सहुलियत प्रदान गर्ने तयारी थालेको हो । निगमले आम उपभोक्ताले पनि ग्यासबाट मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता पाउने गरि कार्यविधि बनाउन लागेको हो ।
निगमले पटक पटक स्वचालित मूल्य लागू गर्ने भनेपनि निर्णय गर्दै फिर्ता लिदै गरेको छ । पछिल्लो पटक स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने भन्दा दुई कलरको सिलिण्डर बनाएर आमउपभोक्तालाई सहुलियतमा ग्यास दिन खोजिएको हो ।
औद्योगिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने व्यवसायीक ग्राहकले भने परल मूल्यमा ग्यास खरिद गर्नुपर्ने निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिए ।
‘अहिले सरकारले अनुदान दिएको ग्यास घरायसी प्रयोजनका साथै औद्योगिक प्रयोजनका लागि पनि एउटै मूल्यमा खपत भइरहेको छ’, उनले भने ‘अब अध्ययन समितिले बिकल्प सहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि मूल्य र सहुलियतको आधारमा के कसो गर्ने भनी छलफल गरि निर्णय हुन्छ ।’
अहिले घरायसी प्रयोजनका लागि उपयोग हुने ग्यासको मूल्य अभिवद्धि कर (भ्याट) फिर्ता हुने गरेको छैन भने औद्योगिक प्रयोजनका लागि उपयोग हुने ग्यासको मूल्य फिर्ता हुने गरेको छ । जसलाई सहुलियत दिने भनेर सरकारले सेवा दिइरहेको छ, लक्षित वर्गले भने त्यो सहुलियत उपभोग गर्न नपाएको अवस्था छ ।
त्यसैले अहिले गठन भएको स्वचालित मूल्य अध्ययन समितिले विकल्प सहितको प्रतिवेदन तयार पर्नेछ । सोही अनुसार जाने तयारी निगमले लिएको हो । उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने ग्यास ग्राहक परिचानको आधारमा मोडालिटी बन्ने प्रवक्ता ठाकुरले बताए । ‘घरयासी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने ग्यासमा ग्राहक पहिचानको आधारमा वर्षमा ६, १० वा १२ सिलिण्डर कति दिने हो सोही अनुसार ग्यास पाउने छन् भने औद्योगिक प्रयोजनका लागि परल मूल्यमा ग्यास उपलब्ध हुन्छ’, ठाकुरले भने ।
अध्ययन समितिले मोडालिटी दिँदा काम गर्न सक्छ कि सक्दैन । काम गर्ने भए कसरी गर्ने, उपायसहितको सुझाव आउने उनले बताए ।
ग्यास वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन अर्थात भ्याट रिफण्टको लागि अध्ययन समितिले बैंकर्सहरूसँग पनि छलफल गरिसकेको छ । सकभर ग्यासको भ्याट फिर्ता दिने विषय अलि जटिल भएकोले यसको व्यवस्थापन सरकारी बैंकलाई एप बनाएर गर्न खोजिएको छ । सरकारी बैंकले एप नै बनाएर भन्दा पनि मोबाइल बैंकिङबाटै कार्य सम्पादन अघि बढाउनु पर्ने बताएको छ ।
दुई थरी मूल्य राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएपनि त्यसको सहि कार्यान्वयन हुन सकेन । पहिला स्वचालित मूल्य लागू गर्ने र दुई थरि सिलिण्डर प्रयोग ल्याउने भन्दा पनि निर्णय भएको केहि दिनमै उक्त निर्णय फिर्ता लिनु परेको थियो भने गत असोजमा तत्कालीन वाणिज्य सचिव मधुकुमार मरासिनीले २ प्रतिशत नाफा लिने गरी सधै निगमलाई फाइदामा लैजाने गरि गरेको निर्णय पनि असोज १३ मै सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।
