काठमाडौं । यस वर्ष महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन ढिला हुने भएको छ । नयाँ महालेखापरीक्षकले पदभार सम्हालेपछिमात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको हो ।
सरकारले महालेखा परीक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । नवनियुक्त महालेखापरीक्षकको राय सल्लाह समेटेरमात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने छलफल भएको महालेखापरीक्षक कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक बैकुण्ठ बहादुर अधिकारीले बताए ।
‘सरकारले नयाँ महालेखा परीक्षकज्यूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ’, उनले भने ‘अब नियुक्ति पनि केहि दिनमै हुन्छ भन्ने हो, नयाँ महालेखापरीक्षक आउने तय भइसकेको यो अवस्थामा उहाँको राय सल्लाह बिना सार्वजनिक निकायहरूको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उचित हुँदैन ।’ महालेखापरीक्षकको नियुक्ति पश्चात पनि केहि समय थप लाग्न सक्छ किनकी महालेखापरीक्षकलाई पनि प्रतिवेदन अध्ययन गर्न त समय चाहिन्छ ।’
‘उहाँको सल्लाह बमोजिममात्रै हामी महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौ । हुन त कार्यवहाक महालेखापरीक्षक हुुनुहुन्छ । तै पनि हामी नयाँ महालेखापरीक्षकलाई कुर्छौ, अनिमात्रै रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छो’, प्रवक्ता समेत रहेका नायब महालेखापरीक्षक अधिकारील भने ।
‘यो संवैधानिक जिम्मेवारी हो, उहाँको आशय अनुसार जानु पर्छ’, उनले थपे ‘यो वर्ष चैतमसान्तमा प्रतिवेदन आउँदैन, बैशाख पहिलो सातासम्म त लाग्ने नै देखिएको छ ।’
संवैधानिक परिषदले अस्ति आइतबार नेपाल सरकारका सचिव तोयम रायालाई महालेखापरीक्षकमा सिफारिस गरेको छ । उनको हिजो सोमबारबाटै संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । संसदीय सुनुवाइ सकिएपछि कुनै मुद्दा मामिला नपरेमा उनै रायालाई राष्ट्रपतिले महालेखापरीक्षकमा नियुक्त गर्नेछन् ।
गत ७ जेठमा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको पदावधि सकिएपछि १० महिनादेखि महालेखापरीक्षक कार्यालय कार्यवाहकको भरमा चलिरहेको छ ।
संवैधानिक परिषदको सचिवालयले २० साउनमा महालेखा परीक्षक नियुक्त हुन इच्छुकहरूसँग आवेदन मागेको थियो । आवेदन दिने अन्तिम मिति २ भदौसम्म १६ जनाले महालेखा परीक्षक बन्न दावेदारी प्रस्तुत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक परिषदले महालेखापरीक्षक नियुक्ति सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक गत आइतबार चैत १८ गते बोलाएर महालेखापरीक्षकको सिफारिस गरेको हो ।
सार्वजनिक निकायहरूको अन्तिम लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन जारी गर्ने उद्देश्यले नेपाल १५ असार २०१६ मा पहिलोपटक महालेखापरीक्षकको नियुक्ति गरेको थियो । त्यतिबेला पहिलो महालेखापरीक्षकमा चन्द्रवहादुर थापा नियुक्त भएका हुन् भने टंकमणि शर्मा ११ औं महालेखा परीक्षक हुन् । अब बन्ने महालेखापरीक्षक तोयम राया १२ औं महालेखापरीक्षक हुन् ।
लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकको सार्वजनिक स्रोत, साधनको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखिन्छ भने सरकारी आम्दानी र खर्च लगायत सरकारका गरेका कार्यहरुको प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षणलाई अन्तिमा अडिट गर्ने कामको नेतृत्व महालोखापरीक्षकल गर्छ ।
के के हुनुपर्छ योग्यता ?
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महालेखा परीक्षकको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ । संविधानअनुसार महालेखा परीक्षक बन्न मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखापरीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति योग्य हुन्छ ।
४५ वर्ष वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिलाई महालेखा परीक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नियुक्तिका बेला कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएका व्यक्ति मात्रै यो पदका लागि योग्य हुन्छन् । तर, पछिल्लो समय क्षमताभन्दा बढी राजनीतिक आस्थाका आधारमा महालेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने अभ्यास बढेको छ ।
