काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्राविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा रहेको दलीय राजनीति अन्त्यका लागि अभियान सञ्चालन गरिने बताएकी छिन् ।
राष्ट्रियसभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रको दलीय राजनीति अन्त्य गर्ने अभियानको सुरुवात त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)बाट गरिने बताइन् ।
‘शिक्षा क्षेत्रको लगानी परिणाममुखी हुन नसक्नुका कारण दलीय भागबन्डा हो’, उनले भनिन्, ‘मेरो पहिलो प्रयास त्रिविको सेवा आयोगमा भागबन्डा नगरी नियुक्त गर्न सुरु गरेको छु ।’ उनका अनुसार सेवा आयोगको सदस्यका लागि आवेदन दिन खुल्ला आह्वान भइसकेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा भएका प्रगति र अवस्थाबारे छलफल गर्न आयोजित बैठकमा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म भएका कार्यविवरण र भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । उनले शिक्षामा बजेट थप गर्नुपर्ने जनाउँदै जाजरकोट भूकम्पपीडित क्षेत्रका विद्यालय पुनःनिर्माण कार्ययोजना अगाडि सार्ने बताए । ‘भूकम्पपीडित क्षेत्रका विद्यालय मर्मतमा बजेट बढाउने तयारीमा छौं’, उनले भने, ‘यसका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने कार्य भइरहेको छ ।’
बैठकमा सांसदहरु जगप्रसाद शर्मा, इन्दिरादेवी गौतम, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे लगायतले शिक्षाको स्तरोन्नतिको विषयमा सुझाव राखेका थिए । समितिका सभापति सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले राजनीतिकरणरहित सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै शिक्षाको गुणस्तर बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
