काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मानिसबाट मानिसमाथि हुने विभेदका सम्पूर्ण स्वरूपको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । ५९औं जातीय विभेद उन्मुलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा आज आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले विभेद अन्त्य नहुँदासम्म परिवर्तनका उपलब्धि रक्षा हुन नसक्ने बताए ।
‘संविधानमा दलित समुदायका मौलिक हकलगायत व्यवस्था सुनिश्चित गरिए पनि दलित समुदायमाथि गरिने छुवाछुत भेदभावमा अपेक्षित कमी आउन सकेको छैन’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘छुवाछुत विभेदकै कारण दलित समुदायमाथि अपमान, दमन, उत्पीडन, सामाजिक बहिस्कार, कुटपिट–हत्या जस्ता घटनामा कमी आउन नसक्नु सामाजिक लज्जाको विषय हो ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले छुवाछुत उत्पीडनका अतिरिक्त लैंगिक विभेद, भाषिक विभेद, क्षेत्रीय उत्पीडनलगायत विभेद सम्पूर्णरूपमा अन्त्य नहुँदासम्म परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा र विकासका लागि विभेद अन्त्य हुनुुपर्ने बताए ।
देशको राजनीतिक परिवर्तनमा दलित समुदायले महत्वपूर्ण योगदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले दलित समुदायलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं विभेदरहित समाजको निर्माणको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए ।
‘जातीय छुवाछुत तथा विभेदलाई कडा दण्डनीय अपराधका रूपमा लिइ यसमा संलग्न अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु राज्यको दायित्व हो’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘समानता र स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । यद्यपि, मानव सभ्यताको आधुनिकयुगमा पनि दासयुगीन मानसिकताबाट नेपाली समाज मुक्त हुन सकेको छैन ।’
संविधान, ऐन तथा कानुनले सुनिश्चित गरेका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघर्षको अर्को विकल्प नदेखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जातीय छुवाछुत जस्तो अपराधलाई उन्मूलन गर्न कानुनी प्रावधान कडा पार्नुका साथै सामाजिक जागरण र राजनीतिक अभियान चलाउनुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले दलित समुदायको आत्मसम्मान, समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘इतिहासदेखि नै थिचिएका, मिचिएका र अपमानित जीवन व्यतित गर्न बाध्य पारिएका नेपालका दलित समुदायलाई सरकारका तर्फबाट उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु’, उनले भने ।
