काठमाडौं। मर्जर तथा एक्युजिशन सम्बन्धी भूतप्रभावी लाभकरका विषयमा सेयर बजारका स्टेक होल्डरहरूले कर तिर्न नपर्ने सुझाव दिएका छन् । नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त पछि मन्त्रालयको मागेको सेयर बजार सुधारका लागि सुझावमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सीडीएससी एण्ड क्लियरिङ हाउस, मर्चेन्ट बैकर्स एसोशिएशन तथा पुराना र नयाँ दुबै ब्रोकरहरूको छाता संस्थाले मिलेर मर्जर तथा एक्युजिशनमा कर नलाग्ने सुझाव पेश गरेका हुन् । आज यी सबै सरोकारवालाहरूको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बुझाएको सुझाव उक्त विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको सीडीएसडीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्ण प्रसाद आचार्यले हाम्रोअर्थ डटकमलाई बताए ।
‘२०६८ सालदेखि मर्जर तथा एक्युजिशनमा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यति बेला २ वर्षसम्म पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो’ , उनले भने ‘महालेखा परिक्षकको कार्यालयले विषयको उठान गरेपछि तिर्नु पर्ने भनिएको छ । सो कर तिर्नु पर्दैन भन्ने हाम्रो पनि जोडदार माग हो । त्यति बेला देखिको कर तिर्न सम्भव नभएको र त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै लगानी कर्तालाई समेत असर गर्ने भएकोले यस्तो भूतप्रभावी कर लिन नहुने सुझाव दिइएको हो ।’
अर्थ मन्त्रालयले सेयर बजार सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्ययोजना तथा सुझाव दिन भन्दै धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएस एण्ड क्लियरिङलाई पत्र पठाएको थियो ।
उनीहरुले बुझाएको लिखित सुझावमा ५ वर्षभन्दा बढीको होल्डिङमा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएको छ । अल्पअवधि (होल्डिङ पिरियड एक वर्षभन्दा कम)लाई पुँजीगत लाभको ५ प्रतिशत, मध्यमअवधि (होल्डिङ पिरियड १ देखि ३ वर्षसम्म)को हकमा पुँजीगत लाभको ३ प्रतिशत, दिर्घकालीन अवधि (होल्डिङ पिरियड ३ देखि ५ वर्षसम्म)लाई पुँजीगत लाभको १ प्रतिशत कर निर्धारण गरिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने, सर्वसाधारण तथा सुशासनयुक्त स्वदेशी वित्तीय संस्थालाई नेप्सेको सेयर जारी गर्ने, पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमता सहितको विदेशी स्टक एक्सचेन्जलाई रणनीतिक साझेदारका रुपमा भित्त्र्र्याउने सुझाव दिइएको छ ।
बुक बिल्डिङको विकल्पमा अन्डरराइटरमार्फत सोझै धितोपत्र सूचीकरणको व्यवस्था गर्ने, धितोपत्र सापटी लिनेदिने व्यवस्थाका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने, क्लियरिङ कम्पनी स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सुझाव नेप्सेले दिएको छ ।
अन्तर्दिवसीय कारोबार, धितोपत्रको सापटी लिनेदिने व्यवस्था सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, अक्सन मार्केटलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने, क्लियरिङ कम्पनी सञ्चालन गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रको समेतको सहभागितामा ओटीसी बजारलाई थप क्रियाशील बनाउन नयाँ कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ ।
‘वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने, राज्यको स्वामित्वमा रहेको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने, सरकारी अनुदान तथा कर छुटको उपयोग गर्ने कम्पनीलाई अनिवार्य सेयर जारी गर्न लगाउने ।’ सुझावमा भनिएको छ ।
