काठमाडौं । कास्कीमा सञ्चालित रुपाताल एकीकृत संरक्षण विकास परियोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले जग्गाको मुआब्जा र रोक्का रहेको जग्गा फुकुवाको माग गर्दै बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
अधिग्रहण गरेको जग्गाको उचित मुआब्जा र परियोजनालाई आवश्यक नपर्ने जग्गा फिर्ता पाउनुपर्ने माग आफूहरुको रहेकोे बाँध क्षेत्र समस्या समाधान समितिका संयोजक हरिप्रसाद अधिकारीले बताए । वि.सं २०६६ देखि स्थानीयवासीको १४ सय ७२ रोपनी जग्गा रोक्का रहेको उनको भनाइ छ ।
‘अधिग्रहणमा परेका केहीले मुआब्जा पाए पनि अझै झण्डै तीन सय परिवार मुआब्जा पाउनबाट वञ्चित छौँ’, उनले भने ‘पटकपटक आवाज उठाउँदा पनि परियोजना कार्यालय र स्थानीय प्रशासनबाट कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।’
रोक्का रहेको सबै जग्गा परियोजनाले लिने भएमा चलनचल्तीको मूल्यअनुसार मुआब्जा दिनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ । वर्षौंसम्म जग्गा रोक्का रहँदा अंशबण्डा, बेचबिखनसमेत गर्न नपाएको रुपाकोट गाउँपालिका–६ का सीता अधिकारीले बताए । जग्गाको उचित मुआब्जा निर्धारण र जग्गा फुकुवा नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने उनको भनाइ छ ।
परियोजनाका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर कृष्ण विकले नौ सय ९५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको जानकारी दिए । ‘८७ करोड मुआब्जा वितरण भइसकेको छ, रोक्का रहेकोमध्ये चार सय ७७ रोपनी अधिग्रहण गरेर मुआब्जा दिन बाँकी छ’, उनले भने ‘परियोजनालाई आवश्यक पर्नेबाहेकको जग्गा फुकुवा गरेर फिर्ता गर्छौं ।’
मुआब्जा र फुकुवाको निर्णय एकैपटक गर्न नमिल्ने भएकाले प्रकृयागत ढिलाइ भएको सूचना अधिकारी विकले बताउनुभयो । आन्दोलनरत स्थानीयवासीको माग पूरा गर्ने हिसाबले छलफल अगाडि बढेको उनको भनाइ छ ।
पोखरा महानगरपालिका र रुपाकोट गाउँपालिकाको सीमामा पर्ने रुपातालको संरक्षणसँगै पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले उक्त परियोजना सञ्चालित छ । बाँध बनेपछि तालको क्षेत्रफल एक सय ८० हेक्टरमा फैलिने परियोजनाका सूचना अधिकारी विकले जानकारी दिनुभयो । वि.सं २०८२ सम्ममा बाँध निर्माण र वि.सं २०८५ भित्र परियोजनाको सम्पूर्ण काम सक्ने लक्ष्य लिइएको उनको भनाइ छ ।
